महाधिवेशन कार्यतालिकामै रुमल्लियो कांग्रेस, अन्य एजेण्डा निष्प्रभावी बन्ने खतरा

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेर अघि बढ्न शीर्ष नेतालाई दबाब दिएका छन् ।

गत असार २२ गतेदेखि शुरू भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १४ वटा एजेण्डा पेश गरेका थिए । तीमध्ये हालसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने विषयमा नै बैठक अल्झिरहेको छ । 


Advertisement

आइतवार साँझ अबेरसम्म बसेको बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर बैठक महाधिवेशन र संक्रमणकालीन व्यवस्था वरिपरि घुम्यो । केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले बैठकमा बोल्ने अधिकांश सहभागीले सभापतिलाई महाधिवेशन सम्बन्धमा ठोस कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न दबाब दिएको बताए । 

‘महाधिवेशनको मिति तोक्ने गरेर ठोस कार्यतालिका बेगर छलफल गर्नुको अर्थ छैन,’ यादवले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संरचनामा गएर महाधिवेशनको तयारी नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’

संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अधिकांश वक्ताको धारणा रहेको यादवले लोकान्तरलाई बताए । २२ गतेपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक विविध कारणले पटक–पटक स्थगित हुँदै आइरहेको थियो ।

पछिल्लो समय गत बिहीवारदेखि निरन्तर बैठक बस्न थालेको हो । बिहीवारको बैठक महाधिवेशनकै एजेण्डामा केन्द्रित थियो तर कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । शुक्रवारको बैठकमा सभापतिसँग अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनको ठोस कार्ययोजना माग गरेका थिए ।

शुक्रवारकै बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आन्तरिम संरचना निर्माणको व्यवस्था गरेको विधानको धारा ७२ नै निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत धारा ७२ निलम्बन गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू गर्ने प्रस्ताव उहाँले राख्नुभएको थियो,’ रिजालको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।

आइतवारको बैठक चलिरहँदा महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रदीप पौडेल र नरहरी आचार्य बाहिरिएका थिए । बाहिरिने क्रममा केन्द्रीय सदस्य आचार्यले जे गर्ने भएपनि तत्काल शुरू हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार संरचनाहरूको गठन गर्ने भएपनि तत्काल सहमति गरेर त्यही अनुसार महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउनुपर्‍यो,’ लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै आचार्यले भने, ‘यदि संक्रमणकालीन व्यवस्था निलम्बन गर्ने हो भने पनि तत्काल सहमति गर्नुपर्‍यो ।’

त्यसलगत्तै बाहिरिएका शशांक कोइरालाले आफूले सहमतिबेगर केही नसोचेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले म बोल्दिनँ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कोइरालाले भने, ‘मैले सहमतिको विकल्प छैन भनिरहेको छु, अहिले पनि त्यही भन्छु ।’

फागुनमा महाधिवेशन असम्भव !

नेताहरूले सहमति भनेपनि यही फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न व्यावहारिक कठिनाइ छ । ‘महाधिवेशनका लागि कमसेकम १ वर्षको तयारी चाहिन्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘कोहीकोहीले चर्चामा आउन समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनेर मिडियाबाजी गरिरहेका छन् तर त्यो समय भनेको के हो ? तयारी चाहिँदैन ?’

कांग्रेसको विधानअनुसार हरेक ४–४ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर यसअघिको इतिहास हेर्ने हो भने ४ वर्षमा भएका महाधिवेशनहरू शून्य छन् । केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ  भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र ५ वर्षमा महाधिवेशन हुनु परम्परा जस्तै हो । अहिले पनि ५ वर्षमै हुन्छ । कांग्रेसजस्तो नेपालको ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीमा विना तयारी नेतृत्व हस्तान्तरण र नीति निर्माणको काम कसरी हुन सक्छ ?’

फागुनमा महाधिवेशन गर्न असम्भव हुने भनाइ नेता नरहरी आचार्यले पनि व्यक्त गरिसकेका छन् । ‘तयारी विना महाधिवेशन गर्ने कुरा भएन, अर्को वर्षको फागुनसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ,’ लोकान्तरसँग आचार्यले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार गएपनि त्यसलाई निलम्बन गरेर गएपनि अबको ७ महिनामा महाधिवेशन हुन असम्भव छ ।’

महाधिवेशन नगर्ने संस्थापन पक्षको चाल सफल हुँदै 

फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने कुरालाई आत्मसात गरेरै विधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको देउवा निकट एक केन्द्रीय समिति सदस्यले बताए । ‘अब महाधिवेशन गर्नकै लागि भनेर विधानका व्यवस्था निलम्बन गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘भर्खर बनेको विधान हो, अहिले नै यसका धाराहरू निलम्बन गरिए कार्यकर्ताहरूले के सोच्छन् ?’

संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार जाने हो भने अब कम्तिमा ४ महिना संरचना निर्माण गर्न लाग्नेछ । त्यसपछि महाधिवेशन तयारीका लागि जम्मा ३ महिना बाँकी रहन्छ । ३ महिनामा महाधिवेशन हुन सक्दैन ।

यदि संक्रमणकालीन व्यवस्था निलम्बन गरेर तत्काल महाधिवेशन तयारीमा लाग्ने हो भने त्यसले कांग्रेसमा झन् ठूलो आन्तरिक विवाद निम्त्याउने प्रष्ट छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापनइतर पक्षले संक्रमणकालीन व्यवस्था निलम्बन गरेरै भएपनि समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठाएको भएपनि बहुमतमा रहेका सभापति देउवाले विधान मिच्न वा यसका धाराहरू निलम्बन गर्न नमान्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

के छ विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा ?

विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ मा विधान नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपश्चात् सीमांकन हेरफेर नभई यथावत् कायम रहेका गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको कार्यसमिति यथावत् कायम रहने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय संरचना अनुसार नयाँ बनेका स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र लगायतमा विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका प्रतिनिधिको अधिवेशनले विधान बमोजिमको सम्बन्धित कार्यसमिति गठन गर्ने कुरा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

उपधारा ४ को खण्ड ‘ङ’ भन्छ, ‘गाउँपालिका/नगरपालिका वडा कार्यसमिति गठन भएको बढीमा २ महिनाभित्र वडा कार्यसमितिले मातहतका टोल कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।’ 

पटक–पटक निष्कर्षविहीन बनेको महाधिवेशन कार्यतालिकाको एजेण्डा 

असार २२ गते बैठकमा पेश भएको महाधिवेशन कार्यतालिकाको एजेण्डामा बिहीवारदेखि छलफल शुरू भएको थियो । बिहीवार, शुक्रवार र आइतवार बसेका ३ वटै बैठकका एजेन्डा निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुनसम्म विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप संघीय संरचनामा कांग्रेसलाई लैजाने र आफ्नो कार्यकाल १ वर्ष थपेर महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने अडान राखेका छन् तर संस्थापनइतर पक्षले भने यही केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको स्रोतले बतायो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक यही दोहोरो अडानमा कायम रहेको छ । महाधिवेशन कार्यतालिका निर्माण सम्बन्धमा हालसम्म पनि ठोस निर्णय नभएको अवस्थामा अन्य एजेण्डाहरू प्रभावित बन्ने खतरा देखिएको छ । 

असार २२ गते महामन्त्री खड्काले नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ माथि छलफल, पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात् १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा छलफल, विधानको व्यवस्था अनुसार क्रियाशील सदस्यता नविकरण एवं वितरण सम्बन्धमा लगायत १४ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्