रिक्त जनप्रतिनिधि छान्न उपनिर्वाचन : ओली सरकारका काम परीक्षणको घडी !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यससँगै ५० स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका रिक्त स्थानमा नयाँ जनप्रतिनिधि छान्न चुनाव हुने भएको छ ।

बिहीवार निर्वाचन आयोगले तीनवटै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दललाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर निर्वाचनको मिति, प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा परामर्श गरेको थियो । उपस्थित भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मंसिरमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । 


Advertisement

सोही सुझाव अनुसार सरकारले मंसिर १४ गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोक्यो । 

प्रतिनिधि सभामा एक, प्रदेश सभामा तीन स्थान रिक्त 

नेकपाका प्रतिनिधि सभा सदस्य रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुनमा दुर्घटनामा परी निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २ खाली छ ।

प्रदेश सभामा खाली रहेका ३ सीटमध्ये दाङ ३ (ख), भक्तपुर १ (ख), बाग्लुङ २ (ख) का सीटहरूमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।

दाङबाट निर्वाचित उत्तरकुमार वलीको कार दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो, भक्तपुरका हरिशरण लामिछानेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने बाग्लुङका टेकबहादुर घर्तीको पनि बिरामी भएर मृत्यु भएको थियो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाको पनि बिरामी परी निधन भएको थियो ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको प्रमुखको सीटमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । अन्य ३६ जिल्लाका ४१ वडाध्यक्ष पद पनि खाली छन् । 

सरकारको अलोकप्रियताका बीच चुनाव

पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएका केही विधेयक र गरेका केही निर्णयहरू विवादमा परेपछि सरकारको लोकप्रियता घटेको मानिएको छ ।

विगतमा आफ्नो लोकप्रियता घटेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू चुनाव गर्न मान्दैनथे । तर निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार सरकारले मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने मिति समेत तोकिसकेको छ ।

यो चुनावले नेकपा सरकारप्रति जनताको धारण बुझ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि यो परीक्षाको घडी समेत हो ।

सरकार अलोकप्रिय बनेको अवस्थामा हुने उपनिर्वाचनमा प्राय: विपक्षीलाई फाइदा हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा हाल स्थानीय तहमार्फत् कर बढाएर जनताको ढाड सेकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

विदेशमा हुनेले पनि पाउलान् भोट हाल्न ?

निर्वाचन आयोगले बिहीवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गर्नुपर्ने र विदेश रहेका नेपाली नागरिकहरूले पनि भोट हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न केही दलले आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।

विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न विभिन्न दलहरूले पहिलादेखि नै माग गर्दै आइरहेका थिए । तर खर्च र व्यवस्थापनको हिसाबले यो जटिल प्रक्रिया रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

दलहरूले दिएको सुझावलाई मनन गर्ने निर्वाचन आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।

आयोगले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनमा गरी १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम)को प्रयोग गरेको थियो ।

७० सालको चुनावपछि निर्वाचन आयोगले त्यसपछिका निर्वाचनमा मेसिन प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय नै गरेको थियो । तर २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले मेसिन प्रयोग गर्न सकेन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्