काठमाडौं – भारतमा जम्मु–कश्मीर पुनर्गठन तथा धारा ३७० खारेज गर्ने संकल्पलाई राज्यसभामा बहुमतले पारित गरिएको छ । 

यस अन्तर्गत जम्मु–कश्मीरलाई संविधानले दिएको विशेष राज्यको दर्जालाई फिर्ता लिइएको छ । अनि राज्यलाई दुई भागमा विभाजित गरेर केन्द्रप्रशासित प्रदेशको दर्जा दिइएको छ । नयाँ राज्य लद्दाखलाई पनि विधानसभाविहीन केन्द्रशासित प्रदेशका रूपमा गठन गरिएको छ । 

सोमवार गृहमन्त्रीले पेश गरेको संकल्पलाई बहुमतले पारित गरिएको भए पनि यसलाई पूर्णतया लागू गराउनमा अनेकौं बाधा छन् । यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानको धारा ३७० मा निर्धारित प्रावधानलाई आधार बनाउन सकिन्छ । संविधानमा अस्थायी धारा ३७० समाप्त पार्न एक विशिष्ट प्रावधान रहेको छ । 

संविधानको धारा ३७० (३) का अनुसार, यस धारालाई परिवर्तन गर्नका लागि जम्मु–कश्मीरको संविधानसभाको अनुमति आवश्यक हुन्छ । उक्त संविधानसभालाई सन् १९५६ मा भंग गरिएको थियो । उक्त सभाका अधिकांश सदस्य अहिले जीवित छैनन् । संविधानसभा भंग हुनुअघि ३७० का बारेमा स्थिति स्पष्ट पारिएको थिएन अर्थात् यो स्थायी हुन्छ कि यसलाई पछि समाप्त पारिन्छ भनिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारको प्रस्तावलाई असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना छ । 

शेहला राशिदले सोमवारै ट्वीट गरेर मोदी सरकारको फैसलालाई सर्वोच्च् अदालतमा चुनौती दिने आह्वान गरिसकेकी छन् । संविधानलाई धोका दिइएको उनको जिकिर छ । प्रगतिशील शक्तिहरूलाई यसविरुद्ध एकजुट हुन उनले आग्रह गरेकी छन् । 

एजेन्सी