स्वतन्त्रता संग्रामको ७ दशकपछिको भारत

लोकनारायण सुवेदी
लोकनारायण सुवेदी

सुवेदी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रत्येक वर्षको १५ अगस्टका दिन भारतीय स्वतन्त्रता दिवस पर्दछ । सन् १९४७ मा यसै दिन भारतले ब्रिटिश साम्राज्वादबाट मुक्ति पाएको  थियो । भारतको संविधानको भावना अनुरूप आज भारतलाई एउटा सम्प्रभूता सम्पन्न गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य मानिन्छ ।

ब्रिटिश साम्राज्यवादको करीब २०० वर्ष जतिको दासताबाट स्वतन्त्र भएपछिको भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, ‘हामीले आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्यका बारेका कुनै भ्रम या असमझदारी राख्नु हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य एउटा शक्तिशाली, स्वतन्त्र र जनतान्त्रिक भारत हो । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई समान स्थान, विकास र सेवाको लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ ।


Advertisement

भारतमा अलग बस्ने नीति, छुवाछुत, हठधर्मिता तथा मानिसद्वारा मानिसको शोषणलाई कुनै स्थान हुने छैन ।’ तर प्रश्न के छ भने के स्वाधीन भारतको ७ दशकपछि पनि भारतले यी लक्ष्यलाई हासिल गरेको छ ? के भारतीय समाजमा व्याप्त छुवाछुत र शोषणलाई मेटाउन सकेको छ ? के किनारामा धकेलिएका सीमान्तकृत समुदायलाई उचित अधिकार प्राप्त भएको छ ? के असमानता समाप्त भएको छ ? के महिलाप्रति समाजको दृष्टिकोणमा कुनै सार्थक परिवर्तन आएको छ ? के भारत एउटा शक्तिशाली जनतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा विश्व समुदायबीच स्थापित र खडा भएको छ ? के भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा सबल भएको छ ? यस्ता अनेक प्रश्न भारत स्वाधीन भएको साढे ६ दशकपछि पनि उठिरहेका छन् ।

के कुरामा दुईमत छैन भने स्वाधीनता प्राप्त भएपछिका ७ दशकको समय बित्दै गर्दा भारतले विभिन्न क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको छ । उदाहरणका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ । उद्योगधन्दा विस्तार भएका छन् । सञ्चारको क्षेत्रमा त क्रान्ति नै भएको छ । सामाजिक सेवाको दायरा पनि निकै बढेको छ तर के यी उपलब्धीबाट सन्तुष्ट हुन सकिन्छ ? आज भारतीय सचेत समुदायले प्रश्न उठाइरहेको छ ।

सबै किसिमका आर्थिक सुधार र लोकोपयोगी योजना लागू भइसक्दा पनि गरीबीमा उल्लेखनीय कमी आउन सकेको छैन ।

के भारतमा जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भोकमरी र बेराजगारीजस्ता गम्भीर समस्या पहिलाभन्दा अझ सघन भएका छैनन् ? यी समस्याबाट कसैले मुख मोडेर वास्तविकता ढाकछोप हुन कहाँ सक्छ र ? भारतको एउटा ठूलो जनसंख्या आज पनि बाँच्ने मूलभूत अधिकारबाटै वास्तवमा वञ्चित छ । जनतालाई २ छाक टार्न पनि धौंधौं छ । स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ । शरीर ढाक्ने कपडा र शीर छोप्ने झुप्रो छैन । जबकि अहिलेसम्मका प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा यी आधारभूत सुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएको पाइन्छ । सबै किसिमका आर्थिक सुधार र लोकोपयोगी योजना लागू भइसक्दा पनि गरीबीमा कुनै उल्लेखनीय कमी आउन सकेको छैन ।

विश्वका ४२ प्रतिशत गरीबको संख्यामध्ये भारतमा मात्रै सबैभन्दा बढी छ । सामाजिक आर्थिक र जातीय जनगणना (सोसल इकोनोमिक एण्ड कास्ट सेन्सस) २०११ का अनुसार साढे ६ करोड भारतीयहरू दैनिक ३३ भारतीय रूपैयाँमा दिन गुजार्न बाध्य छन् । युनिसेफले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययन अनुसार भारतको शिशु मृत्युदर ३५ प्रतिहजार छ । आज भन्दा १५ वर्ष अगाडि यो दर १ हजारमा १ सय ३० भन्दा बढी थियो । मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा १ सय ३० छ । संसारको ७औं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भएपनि भारतमा उपचारका अभावमा वार्षिक २४ लाख नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका हुन्छन् । आखिर आर्थिक असमानता, विभेद र बिग्रँदो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि कसरी भारतले गर्व गर्न सक्छ र ?

शिक्षाको क्षेत्र पनि कम भयावह छैन । शिक्षाको अधिकार कानूनतः लागू भएपछि पनि प्राथमिक शिक्षाको दुरावस्था कायमै छ । निजी विद्यालय गरीब बालबालिकालाई शिक्षा दिन तयार छैनन् । विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा आवश्यक संशाधन र अध्यापकको ठूलो अभाव छ । विश्वका शीर्ष १०० वटा विश्वविद्यालयको सूचिमा भारतको एउटा पनि विश्वविद्यालय परेको छैन । यी सबै कुराले के प्रष्ट रेखांकित गर्छ भने लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दल, सरकार र प्रशासनिक व्यवस्था सम्हालिरहेको कर्मचारीतन्त्रको तर्पmबाट समुचित जिम्मेवारीको निर्वाह पटक्कै भएको छैन । यसको प्रमुख कारण अनैतिकता र भ्रष्टाचार हो ।

स्वतन्त्र भारतको प्रारम्भिक चरणमा अनैतिकता र भ्रष्टाचारका मुद्दा अपवादका रूपमा नगन्य मात्रै हुने गर्दथे । जुन मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दथ्यो, तिनले तत्कालै राजीनामा दिन्थे तर आज नेता अपराधी घोषित भइसकेपछि पनि सत्ता सुख भोग्नबाट वञ्चित रहन पटक्कै चाँहदैनन् । परिणाम सबैसामु प्रस्ट छ । भ्रष्टाचारलाई यसरी बढावा मिलिरहेको  छ । कुन तथ्यको पनि उजागर भइरहेको छ भने भ्रष्टाचारी नेता र ठूला कमचारीलाई पारदर्शी र खुलस्त हुन पटक्कै मन पर्दैन । अपराधी किसिमका मानिसलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्न पनि उनीहरूलाई मन पर्दैन । त्यसैको कुपरिणाम हो कि आज भारतीय संसदमा जनताका सच्चा अगुवा होइन, यस्ता धेरै मानिस पनि पुग्ने गरेका छन्, जसमाथि भ्रष्टाचार र अन्य संगीन अपराधको आरोप छ । यस्ता मानिसका हातमा देश र जनताको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

यी तमाम कुराका अतिरिक्त आतंकवादले भारत पनि आक्रान्त छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध खासगरी पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भूटान र नेपालसँगको सम्बन्ध पनि भनेजस्तो न्यानो र प्रगाढ छैन । चीनसँग एक पटक र पाकिस्तानसँग त कयौं पटक युद्ध र झडप नै हुँदै आएको छ भने अरू छिमेकीसँगको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध पनि असमानता आधारित छ ।

भारतीय सत्ताले आफ्नो प्रभाव र दबाब ससाना र पछौटे देशमाथि जमाउन चाहन्छ । जसले गर्दा प्रायः सबै छिमेकीले भारतलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्छन् । त्यसले गर्दा नै वास्तवमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन पनि आफ्नो उद्देश्यमा राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थ हो । यी सबै कारणले गर्दा निकै ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको भएपनि भारतीय स्वतन्त्रताले  अझै पनि सार्थकता पाएको छैन र यो अधूरो र कमजोर रहेको स्वयं वस्तुवादी भारतीय विश्लेषकले औंल्याइरहेका छन् । वास्तवमा आज भारतमा स्वाधीनता केही मुठ्ठीभर मानिसको लागि अराजकताको पर्यायजस्तै बनेको विश्लेषण गरिँदैछ । यसले मजदुर, किसान, महिला आमयुवा विद्यार्थीलाई माथि उठाउने र अघि बढाउने किसिमले रक्तसञ्चार अझै पनि गर्न सकेको छैन । यो आजको भारतको यथार्थ तस्वीर हो ।
 

कमेन्ट गर्नुहोस्