काठमाडौं –नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तभरण (पेन्सन) कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

२०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने घोषणा गरिएपनि कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न कानूनी जटिलता थियो । त्यसका लागि आवश्यक ऐन थिएन ।

बजेटमा भनिएको थियो, ‘सम्वत् २०७५ साल साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागू गरिने छ ।’ 

गत वर्षकै साउन १८ गते निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भई २०७५ चैत ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ ।

निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लागू भइसकेपछि यस वर्षदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूले आफैंले गरेको योगदानका आधारमा पेन्सन पाउने छन् ।

त्यसअघि भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । 

निवृत्तभरण कोष ऐनको दफा ३ ले निवृत्तभरण कोष स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २४ ले सो कोषको व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकायलाई कोष सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

सोही व्यवस्थामा टेकेर यही साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवृत्तभरण कोषले गर्ने कामहरू तत्कालका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी तोकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट जिम्मेवारी पाएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको छ ।

‘निवृत्तभरण व्यवस्थापनका लागि चाहिने एउटा ऐन हो, जो पास भइसक्यो । दोस्रो नियमावली हो, नियमावली हामीले तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाएका छौं र तेस्रो कार्यविधि हो, हामीले कार्यविधि बनाइरहेका छौं । अब केही समयमा नै सो काम पनि सकिन्छ,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक अर्जुनकुमार गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले निवृत्तभरण व्यवस्थाको लागि छुट्टै विभाग स्थापना गरिसक्यौं । जसमा हाललाई ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।’

कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएको नियमित काम भन्दा केही फरक विषय भएकाले त्यसका लागि सफ्टवेयर सहितका तयारीहरू अघि बढेको गौतमले जानकारी दिए ।

के हो योगदान ?

ऐनको दफा १० को उपदफा १ अनुसार कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिने छ । त्यसमा सरकारले अतिरिक्त ६ प्रतिशत रकम थप गर्ने छ ।

यी दुवैलाई जोड्दा १२ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा कर्मचारीको तर्फबाट निवृत्तभरण कोषको खातामा जम्मा हुनेछ ।

यो कर्मचारी सञ्चय कोषमा हाल कर्मचारीका तर्फबाट हुँदै जम्मा आएको १० प्रतिशत र सरकारका तर्फबाट जम्मा हुने १० प्रतिशत गरी कुल २० प्रतिशत भन्दा अतिरिक्त हो ।

कर्मचारी पीएफ र निवृत्तभरण कोष दुवैमा सहभागी हुँदा कुल १६ प्रतिशत तलब उसको मासिक पारिश्रमकिबाट काटिने छ ।

उदाहरणका लागि यो साउनबाट लागू भएको खरदारको तलब तलब स्केल २७ हजार ५७० (पेन्सन प्रयोजनका लागि) छ ।

यसको ६ प्रतिशत अर्थात् १६ सय ५४ रुपैयाँ निवृत्तभरणका लागि योगदान स्वरूप निवृत्तभरण कोषमा रहने कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जान्छ । त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ ।

यसरी हेर्दा एउटा खरदारको मासिक ३ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ निवृत्तभरण कोषमा जम्मा हुन्छ ।

ऐन अनुसार प्रत्येक कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै निवृत्तभरण खाता हुने र कर्मचारीले चाहेको अवस्थामा खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा रकम समेत हेर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कसरी र कति पाइन्छ पेन्सन ?

२० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवावाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा जीवनपर्यन्त निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यो व्यवस्था निजामती सेवा, नेपाल सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र विशेष सेवा सबैमा लागू हुने छ । निजामती सेवाको स्पष्टीकरण समेत राख्दै ऐनमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका–संसद् सेवालाई निजामती सेवा सम्झनु पर्छ,’ भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार निजामती सेवा, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका हकमा तत्कालका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले हेर्ने छ ।

कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउँदा उसले गरेको रकम जम्मा सेवा वर्ष र आखिरी तलबको रकम गुणन गरी ५० अंकले भाग गरी हुन आउने रकम मासिक रूपमा पेन्सन स्वरूप उपलब्ध गराइने छ ।

उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारी ३० वर्ष सेवा गरेर सेवानिवृत्त हुन्छ । जागिर छाड्दा उसले पाउने मासिक पारिश्रमिक ५० हजार छ भने पेन्सन रकम मासिक ३० हजार पाउने देखिन्छ ।

५०,००० x ३० ÷ ५० = ३०,००० मासिक |

ऐनले कोषबाट निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक ३ वर्ष पूरा भएपछि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसरी वृद्धि बढीमा ५ पटकसम्म मात्र हुने ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनले सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कुनै कारणवश मृत्यु भएमा निजको सगोलको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण रकमको ५० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तभरण स्वरूप पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै सगोलको पति वा पत्नीको समेत मृत्यु भएमा कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले १८ वर्षको उमेरसम्म पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था  पनि ऐनमा छ । 

भूटनामा पनि यस्तै अभ्यास

मित्रराष्ट्र भूटानले सन् २००० देखि निवृत्तभरण प्रदान गर्ने ढाँचामा परिवर्तन गरेर नयाँ अभ्यास गर्दै आएको छ । 

‘राष्ट्रिय निवृत्तभरण तथा सञ्चय कोष’ को नामबाट सञ्चालित संस्थाले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कर्मचारीहरूको निवृत्तभरणको जिम्मेवारी लिएको छ । जसमा सरकार र सम्बन्धित सेवा विषय अनुसार योगदानको प्रतिशत फरक–फरक रहेको छ । प्रहरीमा १२/१२ प्रतिशत, सेनामा १५/१५ प्रतिशत र निजामतीमा ११/११ प्रतिशतका दरले कोषमा जम्मा गरिने योगदानमा बाँडफाँड गर्ने प्रचलन रहेको छ । 

मलेसिया, भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डमा पनि यो सम्बन्धमा फरक/फरक तरिकाले व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

राज्यलाई कम होला त भार ?

कर्मचारीको तलब वृद्धिको इतिहास हेर्ने हो भने २०५२ साललाई आधार वर्ष मानेर हेर्दा सरदर वार्षिक १०.७५ प्रतिशत र २०५७ लाई आधार मानेर हेर्दा ८.५० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालीको हालको औसत आयु ७१ वर्ष रहेको देखिन्छ । विगत २० वर्षदेखिको मुद्रस्फीतिदर ८.६३ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले गरेको तथ्यांक विश्लेषण अनुसार सेवामा प्रवेश गर्ने नेपालीको औसत उमेर २२ वर्ष र अवकाश हुने औसत उमेर ५० वर्ष रहेको देखिन्छ ।

‘अहिलेसम्मको तथ्यांकहरू विश्लेषण गर्दा २२ वर्षमा सेवामा प्रवेश गरेर ६० वर्षसम्म कर्मचारीले सेवा गर्‍यो भने उसले गरेको योगदानको आधारमा हामीले सजिलैसँग यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न सक्छौं । मृत्युदर, मुद्रास्फीति र योगदान अवधि पेन्सन सञ्चालन कार्यक्रमका जोखिमहरू हुन्,’ सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘यिनीहरूको सन्तुुलित अवस्था रहेमा हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । तैपनि निवृत्तभरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कोषलाई रकम अपूग हुन आएमा सरकारले आवश्यक रकम थप गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।’

निवृत्तभरण कोष ऐनको दफा १९ ले कर्मचारीको कोषमा रहेको रकममा अंश दाबी नलाग्ने, साहुको दाबी नलाग्ने, कोषबाट प्रचलित कानुनअनुसार सर्वस्व जायजात उठाउन नपाइने र कोषको रकममा आयकर नलाग्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।