त्यतिबेलाको जस्तो हेपाहा रवैया दोहोर्‍याउने सुविधा छैन जयशंकरसँग !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – नेपालमाथि भारतले गरेको अमानवीय नाकाबन्दीको डिजाइनर मानिने भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरको २ दिने नेपाल भ्रमण अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

२०७२ सालको असोजमा अन्तिम चरणमा रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर आएका जयशंकरले प्रक्रिया लम्ब्याउन दबाब दिएका थिए । 


Advertisement

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जयशंकरको दबाबलाई बेवास्ता नगरेको भए संविधान नै नबन्ने भन्दै जयशंकरको उक्त रवैया अपमानजनक रहेको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

त्यतिबेला विदेश सचिवका रूपमा मोदीको विशेष दूत बनेर आएका जयशंकर यसपटक भने विदेशमन्त्रीकै रूपमा आएका छन् ।

जयशंकरको नेपाल भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएपनि आम नेपाली जनताको नजरमा भने संशयपूर्ण देखिन्छ । 

ढाकाको ३ दिने भ्रमणमा रहेका जयशंकर बुधवार अपराह्न एयर बंगलादेशको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएका थिए ।

नेपाल ओर्लेलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । जयशंकर नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका हुन् । 

बुधवारदेखि दुई दिनसम्म चल्ने उक्त बैठकका अलावा जयशंकरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नेछन् । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा जयशंकरले नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका सल्लाहकार राजन भट्टराईले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो तुल्याउने सकारात्मक वातावरण तयार भएको अभिमत भेटमा दुवै पक्षबाट प्रकट भएको जानकारी दिए ।

भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट ग्रहण गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । 
ईपीजीको गठन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले गरेका थिए । त्यसको प्रतिवेदन बुझ्न मोदी आफैं अनिच्छुक रहेको समाचारहरू बाहिर आएका छन् । 

जयशंकरसँग यसको जवाफ छ कि छैन, त्यो भविष्यले बताउला । 

दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदनमा नेपालका एजेण्डा हाबी भएको भन्दै मोदीले बुझ्न इच्छा नजनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  

भारतका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहताले भने जयशंकरले नेपाल भ्रमणको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपाली जनताको मन जित्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मेहताले २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी गल्ती थियो भनेर पश्चाताप गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेतृत्व गर्दैछन् भने बैठक सञ्चालका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी कार्यविभाजन गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा विशेष गरी पाँचवटा एजेण्डामा गहन छलफल हुनेछ । बैठकमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षाका एजेण्डमा छलफल हुने ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमहरूलाई बताइसकेका छन् ।

बैठकमा भारतले लगानी गरेका तर लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाका सन्दर्भमा कुरा उठाउने नेपाली पक्षको तयारी छ । ती आयोजनाहरू कि त खारेज गर्नुपर्ने कि त समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षबाट आउनुपर्ने नेपाली पक्षको दबाब रहनेछ । 

त्यसबाहेक नेपाल–भारत बीचमा कायम रहेको आर्थिक साझेदारी, व्यापार, पारवहन लगायत टन्नै एजेण्डामा छलफल हुनेछन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत परियोजना, मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य, जनकपुर जयनगर रेल्वे परियोजना र आन्तरिक जलमार्ग अध्ययनको कामको बारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

भारतको विदेशमन्त्री बनेलगत्तै जयशंकरले आफ्नो प्राथमिकतामा छिमेकी देशहरू पर्ने बताएका थिए । जयशंकर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का विषयमा अनुदार मानिन्छन् । 

पहिल्यैदेखि बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)लाई उनले जोड दिइरहेका छन् ।

लामो समयसम्म अवरुद्ध बनेको सार्क शिखर सम्मेलनका विषयमा नेपाली पक्षले कुरा उठाउने सम्भावना भएपनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको एजेण्डामा सार्कको विषय समावेश छैन ।

नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । ज्ञवाली र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको विकल्प बिमस्टेक नहुने भन्दै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर यसबारेमा भारतीय पक्षको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । 

बरु जयशंकरले यसपटकको भ्रमणमा कश्मीर मामलामा बलियो समर्थन जुटाउन पहल गर्ने सम्भावना छ । त्यसो त भारतले संविधानबाट कश्मीरको विशेषअधिकार खारेज गर्दा नेपालले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा व्यक्त गरेको छैन । 

आम नेपाली जनताको तहमा त्यति राम्रो छवि नभएका जयशंकरले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्ने विषय अहिलेको सर्वाधिक चासोमा छ ।

जयशंकरलाई ४ वर्षअघिकै हेपाहा रवैयाका साथ प्रस्तुत हुने सुविधा अहिले छैन । नेपाल भारतको चाहना 'विपरीत'को संविधान निर्माण गरेर पनि धेरै अघि बढिसकेको छ ।
 
 


 

कमेन्ट गर्नुहोस्