काठमाडौं–आवश्यक कानून समयमै बन्न नसक्दा संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवाला निकायका जानकारहरुले बताएका छन्  ।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विषयमा कार्यरत संस्था ‘महिला, कानून र विकास मञ्च’ (एफडब्लुएलडी) र ‘आइपास नेपाल’ले आइतबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्रियामा उनीहरुले कानूनी अभावमा महिला आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

आइपास नेपालका उपदेशीय निर्देशक अविन्द्र मन्डवालले महिला हकअधिकार सवालमा नेपालका कानून निकै प्रगतिशील रहेको धारणा व्यक्त गर्दै यसलाई जनतासम्म पुर्‍याउन र कार्यान्वयन गर्न सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।   

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भवती, सुत्केरी सेवा तथा परिवार नियोजनलाई आधारभूत र निःशुल्करुपमा संविधानले व्यवस्था गरे पनि सोसम्बन्धी नियमावली नबनेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। 

उनले शहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रविधिको कमीले गर्भवती महिलाको मृत्युदर बढिरहेको जानकारी गराए ।

आइपास नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार माधवी बज्राचार्यले  अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानूनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा सहभागीले सबै तहका सरकारले संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए ।

प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि यस बारेमा जनचेतनाको कमी रहेको पाइन्छ ।