काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइमा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री समेत रहेका चर्चित निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेविरुद्ध गत मंसिरको तेस्रो साता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो कायम गरिएको छ । मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । पाण्डे ४ करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

***

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध गत असारको पहिलो साता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।

खाद्य वस्तु अनुगमनका क्रममा अनुगमनस्थलमै गुणस्तर परीक्षण गर्न मिल्ने ल्याब्रोटरी भ्यान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्यान सप्लाई गर्ने सप्लायर्सका प्रतिनिधि प्रविण कुँवरविरुद्ध २४ करोड ८० लाख ९५ हजार १ सय १६, महानिर्देशक कर्णसहित ६ जनाविरुद्ध १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, ३ जनाविरुद्ध ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२ र अन्य ३ जनाविरुद्ध ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १८६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

विशेष अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगो असुलउपर गरी बिगो बराबर जरिवाना हुनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ ।

यी त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अख्तियारले गरेका कामका केही उदाहरण मात्र हुन् । 

अख्तियारले आव २०७५/०७६ मा मुद्दा दर्ताका हिसाबले इतिहास नै कायम गरेको छ । सफलताको दरमा पनि वि.सं. २०७० यताकै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको देखिन्छ ।

अख्तियारको इतिहासमै धेरै मुद्दा दायर

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा ३५१ वटा मुद्दा दायर गर्‍यो, जुन अख्तियारको २९ वर्षे इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाको दाबी छ ।

उनको दाबीलाई तथ्यहरूले पनि पुष्टि गर्छन् । वि.सं. ०७० को दशकको तथ्याङ्क केलाउने हो भने सरदरमा यसको झण्डै आधा मात्र मुद्दा दायर भएको देखिन्छ ।

आव २०७४/०७५ मा १९४, आव २०७३/०७४ मा १५५, आव २०७२/०७३ मा १४४, आव २०७१/०७२ मा २८४ र आव २०७०/०७१ मा १६८ मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो । 

गत आवमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको संख्या ३५१ छ, जबकि ३१ हजार २ सय १३ उजुरी परेको वर्ष २०७१/०७२ मा पनि जम्मा २८४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका थिए । 

गत आवको तथ्याङ्कसँग करीब बराबर उजुरी परेको वर्ष २०७२/०७३ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको संख्या १४४ मात्र थियो ।

आव २०७५/०७६ मा अख्तियारमा कुल २४ हजार ०४८ उजुरी परेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसको ६५ प्रतिशत अर्थात् करीब १६ हजार उजुरी फस्र्यौट भएका छन् ।

विगतमा कुन आर्थिक वर्षमा कति उजुरी ?

यी हुन् गत आवका उल्लेख्य मुद्दा

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २३ जना र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका ल्याब्रोटरी भ्यान खरिद अनियमिततामा तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाका अलावा पनि अन्य कैयन प्रभावशाली मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।

१८ करोड ६६ लाख सम्पत्तिको स्रोत नखुलेपछि नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । खड्काको मुद्दा विचाराधीन छ, उनी साढे २ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

६१ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्त यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध थप ५ करोड १० लाख ३३ हजार बिगो कायम गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा अख्तियारले गत आवमा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।

घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले आफ्नै पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्व गभर्नर तिलक रावलसहित २ जनाविरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार ८८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जब्दीघाट पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरेको अभियोगमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन आयुक्त एवं सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । हाल निलम्बित अवस्थामा रहेका सांसद रौनियारविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।

रकम घोटालाको अभियोगमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासविरुद्ध ४ करोड ८ लाख ९८ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सफलताको प्रतिशत पनि उच्च !

आव २०७५/०७६ मा विशेष अदालतले कुल २३० मुद्दामा फैसला सुनायो । त्यसमध्ये २१९ वटा मुद्दा अख्तियारबाट दायर भएका मात्र थिए । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने अख्तियारले दायर गरेका करीब ८४ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका छन्, अर्थात् दाबी कायम भएको छ । 

बाँकी करीब १६ प्रतिशत मुद्दामा भने प्रतिवादीले सफाइ पाएको देखिन्छ । अख्तियारबाट दायर भई फैसला सुनाइएका २१९ मुद्दामध्ये १८३ वटामा आंशिक वा पूर्ण दाबी कायम भएको छ । ३६ मुद्दामा मात्र अख्तियारले गरेको दाबी अनुसार फैसला नभएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, प्रारम्भिक डेटा:

 
अख्तियारको सफलताको यो दर वि.सं. २०७० को दशककै सबैभन्दा उच्च हो । आव २०६८/०६९ लाई छाड्ने हो भने त्यसअघिका वर्षहरूमा भन्दा पनि उच्च । 

आव २०६६/०६७ देखि २०७४/०७५ सम्म अख्तियारको सफलताको दर क्रमशः ५२.९, ६२.७, ८८.१, ८०, ८०, ८१.५, ६०, ७३.१३ र ६७.८२ प्रतिशत छ ।

फैसला भएकामा अघिल्ला आवमा दर्ता भएर दायित्व सरिआएका मुद्दाहरू पनि छन् ।

इन्फोग्राफिक्समा हेर्नुहोस् यसअघिका सफलता प्रतिशतः

 
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सह–महान्यायाधीवक्ता मुरारीप्रसाद पौडेल सफलताको दर केलाई मान्ने भन्ने कुरा भने बहसको विषय भएको बताउँछन् ।

‘कतिपय मुद्दामा केही दोषी ठहर भएका छन्, केहीले सफाइ पाएका छन्, कतिपय मुद्दामा बिगो घटाएर कायम भएको पनि छ,’ उनले भने ।

सोही कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले आंशिक सफलतालाई पनि सफलताका रूपमा कायम गर्ने गरिएको जानकारी दिए । अघिल्ला वर्षहरूमा हिसाब गरिएको सफलताको दरमा समेत आंशिक सफल मुद्दा पनि समावेश रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख आयुक्तका रूपमा घिमिरेको सफल शुरूआत !

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको नेतृत्वमा छ । 

घिमिरेले २०७५ असोज ५ गतेबाट कार्यभार सम्हालेका हुन् । घिमिरेले अख्तियारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्न अब करीब २ साता मात्र बाँकी छ । 

प्रमुख आयुक्तको रूपमा घिमिरेको पहिलो वर्षको कार्यकाल सूचकहरूले सफल देखाएका छन् । 

पछिल्लो दुई वर्ष निरन्तर घटेको उजुरीको संख्या यसपटक बढेको देखियो । यस्तै विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या र सफलताको दरमा पनि सकारात्मक सूचक देखिएका छन् ।

‘उजुरी बढ्नुलाई हामीले नागरिकमा अख्तियारप्रतिको भरोसा बढेको रूपमा लिन्छौं’, प्रवक्ता कोइराला भन्छन् । 

पछिल्ला वर्षहरूमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्तहरूका विवादास्पद गतिविधिका कारण अख्तियारप्रति आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी हुँदै आएका थिए । घिमिरेले नेतृत्व सम्हालेपछि भने आयोग विवादमा तानिएको छैन । 

संख्या मात्र कि गुणस्तर पनि ?

अख्तियारमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ– ‘ठूला माछा समाएको खै ?’

सानातिना अनियमितता र सामान्य कर्मचारीमा मात्र सीमित भएको आरोप लाग्ने गरेपनि अख्तियार प्रवक्ता कोइराला त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।

व्यक्ति मात्र नभएर भ्रष्टाचार भएको ‘अमाउन्ट’ (रकम) लाई पनि हेर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘केलाई ठूलो मान्ने ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै प्रवक्ता कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले १ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित दायर गरेका मुद्दाको संख्या नै ३५/४० वटा छ । व्यक्ति मात्र होइन, अमाउन्टलाई पनि ठूलो मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

आव २०७५/०७६ मा १४२ वटा त स्टिङ अपरेसन नै गरिएको दाबी उनले गरे ।

‘अघिल्लो वर्ष जम्मा ९७ वटा स्टिङ अपरेसन भएको थियो, यसपटक हामीले १४२ स्टिङ अपरेसन गरेका छौं,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘स्टिङ अपरेसनबाट २०० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।’

आयोगमा परेका उजुरी, दायर भएका मुद्दाको संख्या, ती मुद्दामा कायम बिगो र फैसला भएका मुद्दामा सफलताको दर निकै सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।