सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट दिने योजना बनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कामै सम्पन्न नभई भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु आइरहँदा यसबाट बच्न र कर्णालीलाई भ्रष्टाचार मुक्त र विकसित बनाउन यस्तो गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘गत आर्थिक वर्षको बजेट बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको खबर आइरहेको छ,' उनले भने, ‘अब यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपूर्व नै त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाबारे पूर्व जानकारी लिने तयारीमा सरकार छ । यसबाट गलत स्थानमा बजेट नपर्ने सरकारको विश्वास छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले गुगल अर्थको सहायतामा सबै भन्दा पहिले त्यहाँ सिंचाई या सडक वा अन्य कुनै आयोजना बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन सुरुवातमा नै यही मन्त्रालयबाट हेर्ने बताए ।

‘अब बजेट कार्यान्वयनमा जानुपूर्व सबै सचिव, इन्जिनियरलाई राखेर वितरण गरिएका आयोजनाका बारेमा गुगल अर्थबाट हेरेरै भएपनि सुरुवाती जाँच गर्न लगाउनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसरी हेर्दा आयोजना बनाउँदा कति जमिनमा सिंचाई गर्न पानी पुग्छ, कति अनुमानित लागत हुन्छ । कति किलोमिटर सडक बनाउन सकिन्छ वा कहाँ पानी लिफ्टिङ गर्न सकिन्छ भन्ने सुरुवाती तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।’

 ‘अनि अनुमानित स्टिमेट बनाएर इन्जिनियर डिपीआर बनाउन गाउँ जानेछन्,' शाहीको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले त्यस्तो गर्न सके मात्र कर्णालीमा बजेटको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुने बताए ।

‘जब आयोजना बनाउन उपयुक्त छ भन्ने निर्क्यौल भएपछि मात्रै डिपीआर बनाइने छ,' उनले भने, ‘त्यसपछि बजेट कम भए थप्ने र बढी भए घटाउने र आयोजना सम्पन्न गरिनेछ ।’

उनले विकास निर्माण व्यक्तिका मुहार हेरेर गर्न नसकिने बताए । ‘विगतमा केहि आयोजनामा व्यक्तिको मुख हेरेर, मत हेरेर आयोजना छनौट गरिए तर कार्यान्वयनमा धेरै समस्या आयो,' उनले भने, ‘एकातिर राज्यको पैसा दुरुपयोग भयो भने अर्कातिर जनताले विकास निर्माणको अनुभव गर्न पाएनन् । केही टाठाबाठाले मात्रै बजेट हात पारे ।’

उनले त्यो प्रचलन हटाउन डिजीटल प्रविधिको प्रयोग गर्नैपर्ने बताए । ‘दुरुपयोग हटाउन अब हामी डिजटिल सर्भे गर्ने र अनिमात्र आयोजनालाई बजेट दिन्छौं,' उनले भने, ‘अनिमात्र जनताले विकास भएको हेर्न पाउनेछन् ।’