सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सभामा कालिकोटमा सडक अवरुद्ध भएको विषयमा सरकारको आलोचना भएको छ । मंगलबार बसेको २६ औं बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद झोवा विकले मुख्यमन्त्री, सभामुख र कानूनमन्त्री हिंड्ने बाटो किन बनेन भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

‘कालिकोटका मुख्यमन्त्री छन्, जुम्लाका आन्तरिक मामिला मन्त्री छन्, दैलेखका सभामुख छन्, आजसम्म कर्णाली जान्या बाटो किन खुलेन ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘तमी हेलिकप्टर चढ्ढाछौं । पीडा त हामु जन्तकान पो हुन्छ त ?’

 सरकार प्लेनमा जाने भएका कारण बाटो नबनाएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै सांसद विकले सरकारले आफुले चाहेजस्तो मौसममा बस्न पाएका कारण बाढीपीडितको व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाइन ।

‘गर्मीमा तपाईंको कोठामा एसी चल्छ, चिसोमा हिटर चल्छ,' उनले भनिन्, ‘तर बाढीपीडितको घरमा क्या चल्लो होला ? कसरी बस्याका होलान् पाँच वर्षसम्म ?’ उनले शून्य समयमा बोल्दै तत्काल बाढीपीडितलाई छानामुनि ल्याउन माग गरिन् । ‘सरकारले तीन लाख दिन्या भन्याको थियो,' उनले भनिन्, ‘कैकन कसरी दियो हामीलाई जानकारी चाहियो ।’

प्रदेशसभा सदस्य अम्मर थापा, यज्ञ बिसी, अमृता शाही, वीरबहादुर शाही, पदमा खड्का लगायतले सडक अवरुद्ध भएको, बाटोघाटोको अवस्था दयनीय भएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद पदमा खड्काले अहिले कर्णालीको स्याउ भारत निर्यात भएकोमा खुशी हुनु नपर्ने बताइन । ‘कर्णालीको स्याउ भारत गयो भन्दैमा हामीले खुशी हुनुपर्ने अवस्था मैले देख्दिन,'  उनले भनिन्, ‘अहिले सस्तो दरमा स्याउ भारत पठाउने तर भविष्यमा महंगो दरमा स्याउ ल्याउने परम्परा हटाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले दशै जिल्लामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’ 

पहाडी पाँच जिल्लामा तरकारीका लागि भण्डार कक्षा तथा हिमाली जिल्लाका लागि शीत भण्डार स्थापना गरी अर्गानिक स्याउ जगेर्ना गर्न सरकारलाई उनको आग्रह थियो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णालीमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न विक्री वितरण भइरहेको बताए । ‘कर्णालीमा कुनै पनि सामानको दर रेट एकै छैन, खाद्यान्न सडे गलेका विक्री वितरण भइरहेका छन् । नापतौलमा एकरुपता छैन । कसैले ढुंगाको किलो बनाउँदै सामान बेच्छन, कोहीले साबुन, तेलका पाकेटका आधारमा विक्री गर्दै लुटतन्त्र कायम राखेका छन्,' उनले भने, ‘त्यसको नियन्त्रण कसले गर्ने हो ? जनताको चुलोमा सरकार कहिले पुग्ने हो ?’

सांसदहरुको प्रश्न पछि सरकारका दुई मन्त्रीले जवाफ दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन ।