राजनीतिले देशलाई दिशानिर्देश गर्दछ, त्यसैले राजनीति जनताको पक्षमा हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ, यसै अनुरुप अघि बढ्दा मात्र असल शासन कायम हुन सक्दछ ।

विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा विभिन्न कालखण्डमा देखिएका तानाशाह, मानवअधिकार उल्लंघनका दिशामा अब्बल दर्जामा दरिएका निरंकुश शासक, लोकतन्त्रको विपरीत सिद्धान्त र आस्थामा आवद्ध भएकाहरू सबैले निर्लज्जताका साथ आफूलाई लोकतन्त्रवादी र असल शासनको पक्षपातीका रुपमा सम्बोधन गर्ने गर्छन् तर जतिखेर तिनीहरूको असली रुपबारे जनता स्पष्ट हुन्छन्, तिनीहरूको उत्तराद्र्ध अत्यन्त कठिन देखिएको छ ।

केही वर्षको बीचमा इराकका सद्दाम हुसेन, इजिप्टका होस्नी मुवारक, लिवियाका कर्णेल गद्दाफी आदिको नाम प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । जसले सधैं आफूलाई जनताका पीडकको रुपमा प्रस्तुत गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षपातीको दाबी गरिरहे । यसैले शासकको असली व्यवहारबाट मात्र सुशासन एवं देशको समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा पञ्चायतीकालदेखि प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक समयमा स्तम्भकार राष्ट्रसेवामा रहँदा अनुभूति गरेका शासकीय शैली र व्यवहारको ताजा स्मरण आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा ३० वर्षे पञ्चायतीकालदेखि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र दोस्रो  जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् सबै शासकले आफूलाई निरपेक्षरुपमा लोकतन्त्रवादी कित्तामा उभ्याए तर व्यवहार विरोधभासपूर्ण भएका थुप्रै उदाहरणको यथार्थतामा आधारित हुँदै विभिन्न समयका शासकका शासकीय शैलीको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिएको छ । पञ्चायती समयमा सबै दरबारसँग भयभीत रहन्थे । नराम्रो कामका सन्दर्भमा दरबारले शीघ्र दण्डित गर्दथ्यो, दरबारकै कारण भ्रष्टाचार लगायतका गलत कार्यमा संलग्न हुने आँट धेरैमा हुँदैन्थ्यो । दरबारलाई प्रभावमा पार्न शक्तिकेन्द्र्रको समर्थन जरुरी हुने गर्दथ्यो । यद्यपि दरबार आफैं भ्रष्टाचार लगायतका गलत धन्दामा संलग्न रहेको चर्चा हुने गर्दथ्यो ।

प्रसङ्ग प्रारम्भ गरौं पञ्चायतकालकै समयमा घटेका घटनाबाट – २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा वातावरण तयार पार्न भ्रष्टाचारलाई नै सहारा लिने काम भयो । सबै साधारण जनताको घरदैलोबाट हेर्न सकिने गरी दिनदहाडै नेपालको चारकोशे झाडी फडान गरी मित्रराष्ट्र हिन्दूस्थानमा तस्करी गर्ने स्वतन्त्रता राज्यले प्रदान गर्‍यो । तराई क्षेत्रमा रहेका जो कोही जनताहरू यसको चस्मदित गवाह हुन् भने महापञ्चहरू काठ तस्करको नेतृत्व लिनेमा पर्दथे । यस्तो खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदा यसको विपक्षमा जनता खासै बोलेनन् ।  दरबारलाई पञ्चायत जिताउनु थियो, यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तत्पर देखिन्थ्यो । यसरी खुलेआम भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम त्यस समयमा दरबारले गर्‍यो । किनकि उल्लिखित भ्रष्टाचार प्रकरणमा घनिष्टरुपले सम्बन्धित देखिएका अपराधी सधै देशको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहे । दरबारले चाहँदा उनीहरूमाथि कारवाही हुन सक्थ्यो ।

२०४३ सालमा पश्चिम तराईको एक जिल्लाको स्थानीय प्रशासनमा कार्य गर्दैगर्दा अचानक सम्बन्धित अञ्चलाधीशले बोलाउनुभयो । राजाका प्रतिनिधिका रुपमा रहेका ठूला प्रशासकलाई भेट्न बिहानै पुगियो । एउटा पत्र बुझाइयो, जसमा लेखिएको थियो – लुम्बिनी अञ्चलमा बढेको तस्करी र कालाबजारी नियन्त्रणका लागि अञ्चलाधीशले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको रहेछ, भैपरी खर्चवापत (पछि शोधभर्ना गर्ने गरी) १५ हजार रुपैयाँसहित सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्न आदेश दिइएको थियो । पत्र प्राप्त भएपश्चात त्यस क्षेत्रमा तस्करीको स्वर्गको रुपमा रहने कृष्णनगर इलाकामा मेरो स्थायी टूर मुकाम खडा गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । शीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्दै गइयो, भर्खरै द्वितीय श्रेणीमा लिखित प्रतिस्पर्धामा सफल भएकाले होला युवा जोश र थप उर्जाका साथ कार्यसम्पादन गर्न थालियो ।

तस्करीको लाइन बन्द हुन थाले । यसबाट त्यस भेगका प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायका प्रमुख सबैलाई मर्का पर्दै गएछ । धेरै किसिमको मानसिक दबाबको सामना गर्दै गइयो । पछि बुझ्दै जाँदा यसका पछाडि स्व. राजा विरेन्द्रले क्षेत्रीय भ्रमणका सिलसिलामा कृष्णनगर क्षेत्रबाट भइराखेको तस्करी लगायतका अपराध नियन्त्रण गर्न अञ्चलाधीशलाई स्पष्ट हुकुम भएको रहेछ । जिल्लाका सबै प्रतिष्ठित महापञ्च मप्रति रुष्ट हुँदै गएको आकलन गर्दै थिए, १ दिन बिहानै काठमाडौंबाट एक उच्च पदस्थ अधिकारीले फोनमार्फत मेरो जागिर खोसिदिने हुकुम प्रमाङ्गी राजाबाट भएको जानकारी प्राप्त गरे । 

संविधानभन्दा माथि रहेका निरपेक्ष राजाले एउटा कर्मचारीको जागिर खोसिदिनु सामान्य विषय थियो । यसबाट मुक्ति पाउन सक्ने सामथ्र्य नभएकाले गृह मन्त्रालयका सचिवलाई  आफूमाथि परेको अन्यायका सम्बन्धमा जाहेर गरी जिल्लाबाट बिदा हुने तयारीमा लाग्दै गर्दा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रालयमा तुरुन्त उपस्थित हुन निर्देशन प्राप्त भयो । दरबारमा यस विषयमा जाहेर गर्ने उहाँको सोच भएकाले दरबारमा मिलाउने कामको चिन्ता नगर्नू, आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनू भन्ने निर्देशन पाए । बडो द्विविधाजनक परिस्थितिमा जिल्ला फर्की पुनः लगाएको कामको निरन्तरता दिन थाले ।

सबै तस्कर, भ्रष्ट माफियाहरू जागिरबाट बर्खास्त गर्न सफल भएकाले उत्साहित बनेका रहेछन् । काम यथावत सञ्चालन गर्दा अलमलमा पर्न थाले । तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिवबाट दह्रो समर्थन प्राप्त गरेकाले यो चक्रब्यूहबाट सुरक्षित रहन सफल भएँ ।

दोस्रो घटना अझै रोचक छ – प्रजातान्त्रिक कालमा श्रम मन्त्रालयमा कायममुकायम सचिवको रुपमा कार्यरत रहँदा सरदर प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ लिइ वैदेशिक रोजगारमा कोरिया पठाउँदै आएको परम्परालाई तोड्दै मात्र ६० हजारमा सरकारी निकायमार्फत रोजगारीमा पठाउने सम्झौता गर्ने गृहकार्यलाई अन्तिम रुप दिई दक्षिण कोरियाबाट नेपाल फर्किंदा सत्तासिन विराट व्यक्तित्वबाट पटक–पटक प्रशंसित हुने सौभाग्य प्राप्त हुन थाल्यो । १ दिन बिहान एउटा ठूलै शक्ति केन्द्रबाट टेलिफोन निर्देशन आयो । जसअनुसार उहाँको स्वकीय सचिव मन्त्रालयमा आउनु हुने, उहाँले भनेको काम शीघ्र गर्नुपर्ने थियो । करीब १ बजे स्वकीय सचिव केही बदनाम व्यक्ति र म्यान पावर कम्पनीका मालिकसहित आई धम्क्याउन प्रारम्भ गर्नुभयो ।

कोरिया रोजगारीमा पठाउने सम्पूर्ण कार्य तीनै जनमाफियालाई दिनुपर्ने, दिएमा सचिव पदमा पदोन्नति हुने नगर्दा कायममुकायम सचिवबाट सहसचिवमा झर्नुपर्ने, यो काम शीघ्र गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता त्यतिखेरै खोजिएको थियो । २ देशबीच भएको सम्झौता विपरीत हुन भई कोरिया पठाउने अवसरबाट वञ्चित हुने, गरीब श्रमिकको पसिनाको हिस्सा तस्कर र माफियालाई बुझाउनुपर्ने, यस्तो घृणित कार्य गर्न आत्माले अनुमति दिएन, सोही जानकारी गराएँ । यस्तो काम गरेर सचिव भइरहन इच्छा छैन, तसर्थ शक्तिकेन्द्रका ठूला व्यक्तित्वलाई सोही व्यहोरा भनि दिन आग्रह गर्दै ती माफियालाई कार्यकक्षबाट बिदा गरियो ।

आफ्नो वृत्ति विकासका क्रममा पटक–पटक सहयोग गरी आएका राजनीतिक आस्थाका हिसाबले पनि सम्मान दिएका वरिष्ठ राजनीतिज्ञबाट दबाब आउन थाल्यो । धर्म संकटमा परी ठूला व्यक्तिलाई भेटी कोरिया श्रमिक पठाउने प्रक्रियाका सबै पक्षको व्याख्या गरिदिएपश्चात् यो समस्याबाट मुक्ति पाइयो ।

तेस्रो घटना हो – स्थानीय विकास सचिव हुँदाको । २०६७ असारको १३ गते जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा रहेका ८० करोड रुपैयाँ रकम यसैका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्देशिक विपरीत हुने गरी शीघ्र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिई सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा अख्तियारी  पठाई, सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिपक्षका बाहेक सम्पूर्ण सांसदलाई दामासाहीका दरले उपलब्ध गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन हुन थाल्यो । दबाब यतिधेरै पर्दै गयो कि राष्ट्र निर्माणको अचुक अस्त्र नै ८० करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गर्नुपर्ने भयो । गरौं कानून विपरीतको खर्च, दुरुपयोग हुने निश्चित । नगरौं प्रायः पूरै देश यही रकम दुरुपयोगको पक्षमा । अर्को धर्मसंकट धेरै दबाब परेपछि एउटा निर्णयमा पुग्नु नै पर्ने भयो । गम्भीरतापूर्वक सोचें, निर्देशन अनुसार रकम खर्च गर्दा त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सचिवले लिनुपर्ने, गैरकानूनी रुपमा रकम खर्च लेख्दा कारवाही आफैंमाथि हुने, परिणामस्वरुप ठूलै कारवाहीका लागि तत्पर हुनुपर्ने, छिटोमा २२, २३ असारमा अख्तियारी पठाई करीब ७ दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने अवस्थाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आदेश, अर्को अर्थमा मात्र कागजी औपचारिकताका आधारमा कामै नगरी रकम खर्च लेख्नुपर्ने स्थिति देखियो ।

यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने आफ्नो अन्तरआत्मा र स्वाभिमानले अनुमति दिएन, गरिएन । राष्ट्रका ठूला पदाधिकारी सबै रुष्ट भए । कानून मिची राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्न नामन्जुर गरेको अपराधमा कारवाहीका लागि ठाडो प्रस्ताव पेश भएको जानकारी हुन आयो । हालसम्म कारवाही भएको छैन । सायद सरुवा गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा भएकोमा सन्तुष्टि लिँदा होलान्, तत्कालिन समयमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरू । 

देशमा ठूला–ठूला प्रतिवद्धता गर्नेहरूबाट कानूनसम्मत काम गर्न चाहने राष्ट्रसेवकमाथि कारवाही हुन्छ, सर्वत्र अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ, समाज बिस्तारै विकृतिजन्य परिस्थितिबाट गुज्रिँदै छ, कम्बल ओढेर घिउ खानेहरू पुरस्कृत हुन पुगेका छन् । यस परिस्थितिबाट देश गुज्रिरहँदा हामी सुशासनको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । राजधानीका सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा दिन सकिराखेका छैनौं । भ्रष्टाचार घट्दै गएको, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको भाषण गरिरहँदा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा अरु देशलाई उछिन्दै अघि बढिराखेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन पुग्दछ । यी सबै परिस्थितिको विश्लेषणपश्चात् अब देशमा सुव्यवस्था, सुशासन, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदानजस्ता विषयमा गरिने वक्तव्यबाजी, प्रतिवद्धता र तर्जुमा हुने कार्यक्रमको पक्षमा नेपालीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

जनताले स्वामित्व नलिएको, विश्वास गर्न नसकेका कार्यक्रम सफलतापूर्वक अघि बढ्न सक्दैनन् । यसका लागि विश्वास आर्जन गर्न सक्ने गरी केही काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेको सूचीमा सिंगापुरका लिक्वानयू, मलेसियाका महाथिर मोहम्मदसम्म पुगिराख्नु जरुरी छैन । बिहारका नितेश कुमारलाई मात्र सम्झिँदा पर्याप्त हुन्छ । उनी मुख्यमन्त्री भएपश्चात् बिहारका अपराधी आतंकित भएका छन् । राज्यले हरेक क्षेत्रमा काँचुली फेरेको छ, बिहार छोटो अवधिमा यत्रो छलाङ्ग मार्न सक्छ । हामी किन सक्दैनौं ? 

देशलाई भाषण होइन काम चाहिएको छ । ‘नेपाली नितेश कुमार’लाई आमन्त्रण गर्न देश आतुर छ । यसपछि दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्ने तथाकथित ठूला पदाधिकारी स्वतः पलायन हुनेछन् । यस्तो कार्यशैली अपेक्षा देशवासीले गरिराखेका छन् तर हाम्रा राजनीतिज्ञ स्वार्थप्रेरित र आत्मकेन्द्रित हुँदै शासन प्रशासनमा अभ्यस्त हुँदा जनताबाट आलोचित बनेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा देशमा भ्रष्ट्राचारको नियन्त्रण, कानूनी शासनको कार्यान्वयन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने विषय मृगतृष्णा मात्र सावित भएको छ ।