कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
- भीमार्जुन आचार्य
यसपटक संविधान दिवस मनाउन नेपाल सरकारले उर्दी जारी गरेर जग हसायो । सरकारको यस्तो चरित्रबाट नै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने संविधानप्रति सबै जनताले अपनत्व महसूस गरेका छैनन् ।
नेपालीहरूको परम्परागत मूल्य र मान्यता के हो भने हामी कुनै उत्सव खुशीराजी वा स्वेच्छाले मनाउने गर्दछौं । यो नै हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यता पनि हो ।
जसरी एउटा धर्म मान्नेहरूले आफ्नो धार्मिक ग्रन्थलाई लिने गर्छन्, त्यसै गरेर देशमा बस्ने नागरिकका लागि संविधान भन्ने कुरा पनि धार्मिक ग्रन्थ वा आस्थाको दस्तावेजभन्दा कम हुँदैन ।
अब आफ्नो आस्थाको दस्तावेजलाई नेपाली जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा नमनाएर उर्दीको आवश्यकता पर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधान साँच्चै नै खराब छ भन्ने पनि होइन । लामो समय लगाएर बनाएको संविधानमा कतिपय उत्कृष्ट प्रावधान पनि छन् । ४/५ वटा कुरा यो संविधानमा धेरै नै राम्रो तरिकाले आएको जस्तो लाग्छ मलाई ।
संविधानका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू
एउटा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ यो संविधानमा, जुन अत्यन्तै उत्कृष्ट छ । बाहिर राजनीति गर्नेहरूले यसलाई विभिन्न हिसाबले टीकाटिप्पणी गरेको भएपनि अहिलेको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको असमानतालाई खारेज गरेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाले वंशीय अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो दुनियाँको कुनै पनि संविधानभन्दा बढी प्रगतिशील देखिन्छ । दुनियाँको कुनै पनि संविधानले महिलालाई वंशीय अधिकार प्रदान गरेको छैन । लैंगिक पहिचानको नागरिकता बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि आर्थिक सामाजिक अधिकार दिएर उनीहरूका लागि पनि नागरिकताको परिकल्पना गरेको छ ।
दोस्रो मौलिक हककै कुरा गर्यो भनेपनि ३१ वटा मौलिक हक नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको छ । योभन्दा पहिलेको संविधानले यतिधेरै मौलिक हक जनतालाई प्रदान गरेरको थिएन । यो खुशीको कुरा हो । कार्यान्वयनको विषय आफ्नो ठाउँमा छ ।
तेस्रो संविधानको धारा २८३ अनुसार राज्यका हरेक निकायमा हुने नियुक्ति समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यो अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो ।
चौथो, विभिन्न जातजाति समुदायको मान्छेलाई संविधानमा स्वामित्व स्थापित गर्न गर्नकै लागि विभिन्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ । दलित आयोग, मधेशी आयोग, जनजाति आयोग ।
संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो । जनताको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बाहेकका अन्य व्यवस्था जनताले चाहेमा संशोधन हुन सक्छन् । यी सकारात्मक कुराअन्तर्गत जनताका लागि केही काम पनि भए ।
संविधानका सीमितताहरू
संविधान उत्सव मनाउन किन उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो त ? यसका पछाडि केही गम्भीर कारण छन् । म के देख्छु भने नेताहरूले संविधान जारी गर्दा हुने/नहुने धेरै प्रतिज्ञाहरू गरे । यिनीहरूले बाँडेको सपनाको हिसाबकिताब गर्यो भने ठूलो थेसिस बन्न सक्छ ।
संविधानको प्रस्तावना पल्टाउने हो भने हरप्रकारको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा छ । समृद्धिको कुरा गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएका छन् ।
तर ४ वर्षको अवधिमा यी लिखित प्रतिबद्धताहरू जसरी उनीहरूले संविधानको प्रस्तावनामार्फत् गरे व्यवहारमा लगभग भएन भन्दा हुन्छ । प्रस्तावनाकै प्रतिकूल हुने काम गरे, जसले गर्दा मानिसलाई संविधानप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति बनेको छ ।
संविधान जारी भएको ४ वर्षमा संविधान दिवस मनाउँदा पनि मुलुकका सीमान्तकृत वर्ग समुदायसँग वा मधेशी, दलित, जनजाति समुदायसँग यदि सोधियो भने यसप्रति आफ्नो फरक मत अहिले पनि राखेको देखिन्छ । कतिपयले संविधान दिवस नमनाउने निर्णय पनि गरेको देखिन्छ ।
यो संविधानले सीमान्तकृत समुदायका लागि खास केही गर्छ भनेर नेताहरूले प्रतिबद्धता जारी गरेका थिए । समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने मुलुकको करीब ११ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ । यति ठूलो ऋण यो देशको योभन्दा ठूलो कहिल्यै पनि थिएन । आज मेचीदेखि महाकालीभित्र कुनै बच्चा जन्म्यो भने त्यो बालक जन्मँदै ऋण लिएर जन्मिन्छ ।
हामीले सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्याउँछौं भनेर नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए तर त्यो चीज भएन यहाँ, शक्तिको विकेन्द्रीकरण भएन । सिंहदरबारको भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीत गरेर उनीहरूले गाउँगाउँसम्म पुर्याए । अहिले हरेक तहको सरकारमा चरम भ्रष्टाचार छ । त्यसमा पनि नेताहरू चुके ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आफू कटिबद्ध रहेको कुरा गर्थे नेताहरू तर अहिले सबै लोकतन्त्रका धरोहरहरू छन् तीमाथि धावा बोलेका छन् । हरेक निकाय, हरेक अंगमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको १३ वटा निकायमध्ये ३ वटामा आजसम्म एउटा पनि पदाधिकारी छैनन् । बाँकी ५ वटामा १ जना मात्र पदाधिकारी छ । अरुको हालत पनि त्यस्तै छ ।
नियुक्तिको मात्र कुरा रहेन, ती निकायलाई कसरी सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा राख्न सकिन्छ भनेर त्यस अनुसारका कामहरू भइरहेका छन् । अनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने काम भइरहेको छ ।
लाज छोप्न उर्दी !
संविधान दिवसको सन्दर्भमा भन्नैपर्ने हुन्छ, संविधानमा उन्नत प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो भएको हुँदा र गरेका वाचा प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा मानिसमा वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यसैले संविधान जारी गरेको जस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
जनताले संविधान दिवस मनाएनन् भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो लाज छोप्न भनेर उर्दी जारी गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले जनता, कर्मचारी सबैले संविधान दिवस मनाए भन्ने देखाउन चाहन्छ । देखावटी कुराले संविधानमाथि मान्छेको विश्वास हुँदैन ।
संविधानका दुई वटा तागत भनेर हामी भन्ने गर्छौं । एउटा कानूनी तागत हुन्छ र दोस्रो नैतिक तागत हुन्छ । यदि संविधानको नैतिक तागत रहेन भने कानून लागू गराउँछु भनेर मात्र हुँदैन । अहिलेको शासकले के बुझेका छन् भने आफू जति अनैतिक र भ्रष्ट भएपनि कानूनी तागतले हामी संविधानलाई अघि बढाउन सक्छौं । जुन गलत कुरा हो । यो उर्दी पनि त्यहीँ हो ।
संविधान पालन गराउनका लागि संविधानलाई लामो समयसम्म जीवन्त राख्नका लागि यो दस्तावेज हाम्रो हो, यसमा हाम्रै कुराहरू छ, यसमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसैले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना जनतामा पैदा हुनुपर्छ ।
अब त्यो चाहिँ कुनै दण्डको डरले या कुनै भयले वा उर्दीले हुँदैन । संविधानमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुँदै गए भने जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा संविधानलाई मान्छन् ।
संविधानका सीमितताहरू पनि छन् । पहिलो कुरा त यो संविधान अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छ । दुनियाँमा सुनेका सबै कुराहरू मौलिक अधिकारमा हालिएको छ । संविधान बनाउनेहरूलाई त्यो दिनु छैन त्यसैले मनपरी उल्लेख गरिदिए । संविधान महत्त्वाकांक्षी भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने स्वतः आम मानिसमा संविधानप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । संविधानमा लेखिएका कुराहरू सजावटका लागि होइन । नहुने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
जस्तो बेरोजगार मान्छेलाई बेरोजगार भत्ता दिने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ तर आजसम्म कतिले बेरोजगार भत्ता पाए ?
सरकारको स्वेच्छाचारिता बढेको देखिन्छ । सरकारले लोकतन्त्र र मूल्य मान्यताहरूलाई अझ संकुचित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । संविधान अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका क्रियाकलापलाई स्वतन्त्र हुन दिइएको छैन । न्यायालयमा हुने नियुक्ति राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका रूपमा हुने गरेका छन् ।
संविधानका केही खास खम्बाहरू हुन्छन् । लोकतन्त्रका अनिवार्य शर्तहरू जस्तै स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र नागरिक समाज जस्ता केही विषयमा पनि सरकारले धावा बोल्न खोजिरहेको छ ।
चुनौतीको पहिचान
सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीय राज्य व्यवस्थालाई देखेको छु मैले । अहिले मानिसको संविधानप्रतिको आस्था घट्दै गइरहेको छ । सरकार पनि असफलतातर्फ गइरहेको छ । यसको एउटा कारण के हो भने संघात्मक राज्य व्यवस्था संविधानमा उल्लेख त गरियो तर यो चलाउन सक्ने कुरा रहेनछ, आफ्नो औकातको विषय रहेनछ भन्ने कुरा यो ४ वर्षमा लगभग प्रमाणित भइसकेको छ ।
यसका कारणमा पहिलो कुरा त आर्थिक पक्ष नै हो । केही युरोपेली युनियनसँग सम्बद्ध राष्ट्रहरूले चाहिँ संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मात्र भनेर ३ अर्ब अनुदान दिने तयारी गरिरहेका छन् । कल्पना गरौं, त्यस्तो कुन देश होला जहाँ व्यवस्था सञ्चालनकै लागि ऋण लिइन्छ । ऋण अनुदान लिएपछि देशको निर्णय क्षमता के होला ? दिनेले के अपेक्षा गर्ला ? देशको सार्वभौमसत्ताको हिसाबकिताब कसरी होला ?
यही कारणले गर्दा संविधानका अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि ओझेलमा परेका छन् ।
जहाँसम्म संघीयता उल्टिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो, म यो मान्छु कि नेपालका नेताहरूले जानेर नजानेर संघीयताको खाल्डोमा हालिदिएका छन्, यो अगाडि फर्किन पनि सम्भव छैन र पछाडि फर्किन पनि सम्भव छैन । यस्तो दिन आउनेछ जतिबेला मुलुकले कुनै पनि हालतमा धान्न सक्ने छैन । सायद यो विषय त्यतिबेला ‘करेक्सन’ हुन सक्छ । यो ‘करेक्सन’ संविधानबाटै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
चुनौती कसरी पार गर्ने ?
संविधानका चुनौतीलाई हल गर्न सक्ने क्षमताको अभाव नै ठूलो चुनौती हो । अहिलेको सत्तासँग भनौं या अहिलेको संसदसँग यो समस्याको समाधान गर्ने सक्षमता मैले देखिराखेको छैन । यसको कारण के हो भने यो संविधानमा आएका संघीयता लगायतका व्यवस्थाहरू प्रायोजित व्यवस्था हुन् । जहाँ नेताहरू फसिसके । चाहेर पनि प्रायोजित व्यवस्थालाई सुधार्न सक्दैनन् यिनीहरूले ।
त्योदेखि बाहेकका केही अन्य मुद्दालाई हल गर्न सकिन्छ । जस्तै भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार त शून्यमा गइहाल्यो । गरीब, सीमान्तकृत, बेरोजगार जनतालाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका अवसर दिने हो भने त केही चुनौती आफैं पार लाग्छन् ।
एउटा समस्या संविधान नै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो भने अर्को चुनौती हल गर्न सक्ने सक्षमताको पनि अभाव देखियो । यी दुवै कारणले गर्दा मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिन्न ।
सत्तामा बसेका मान्छेहरूले चुनौतीको बढीभन्दा बढी सामना गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्नुपर्यो । होइन भने विकल्पमा अरु कुराहरू आउँछन् भोलि । किनभने लोकतन्त्र कहिल्यै पनि विकल्परहित हुन सक्दैन ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया
४ वर्षमै उर्दी जारी गरेर संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा देश आइपुगेको छ भने यसको निर्माण प्रक्रियामै केही खराबी छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरी जनताको सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको वास्तविक सहभागिता भयो भने संविधानले जनताको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हो । हामी त्यहाँ पनि चुक्यौं ।
उदाहरणका लागि म दुईवटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु – संविधान जारी गर्नुभन्दा केही समय पहिला संविधान सभाले जनताको औपचारिक मत मागेको थियो । के–के कुरा संविधानमा उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ भन्दै केही प्रश्नोत्तरसहित संविधानसभा सदस्यहरू जनतासँग गएपनि । जनताले केही कुराहरू भनेका थिए जुन अहिले पनि संविधान सभा सचिवालयमा देख्न सकिएला ।
जनताले पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेका थिए भने संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको न्यूनतम योग्यता हुनुपर्ने अर्को सुझाव थियो जुन जनताको तहबाट आएको थियो । तेस्रो धर्मनिरपेक्षता नहुनुपर्ने । चौथो चाहिँ मुलुकलाई संघात्मक बनाउने होइन, अखण्ड नै राख्नुपर्ने । यी ४ मध्ये कुनै एउटा पनि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने जरुरी ठानेनन् नेताहरूले ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाखेरी मधेशी, आदिवासीले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई केही दिन रोकौं भन्ने सुझाव दिए तर त्यसलाई अटेरी गरियो । एउटा मान्यता के हो त भन्दा आजको दुनियाँमा लेखिने संविधान सर्वसम्मत हुन सक्दैन, सबै सन्तुष्ट हुने संविधान बनाउन सकिँदैन तर बहुसंख्यक जनता सन्तुष्ट हुने संविधान बनाउन त सकिन्थ्यो ।
हामी संविधान बनाउने प्रक्रियामै पनि चुक्यौं र संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुमा पनि हामी चुक्यौं । दुईवटै ठाउँमा कमजोरी भइसकेपछि कतै यो संविधान मेरो होइन कि मेरो स्वामित्व छैन कि भन्ने जनतालाई पर्न गएको छ ।
यस्ता दोषहरूलाई सत्ताले निवारण गर्न सकेन भने संविधान मनाउनुपर्ने भनेर यस्ता धेरै उर्दीहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता उर्दीहरू कुनै एक बिन्दूमा पुगेर विस्फोट हुने अवस्था आउन सक्छ ।
संविधान भनेको एउटा उपकरण जस्तै हो । यो शतप्रतिशत आफैंमा गलत या सही हुन सक्दैन । उपकरण कसले र कसरी चलाइएको छ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ ।
अहिले व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । जनतामाथि दोहोरोतेहोरो कर लागिरहेको अवस्था छ । त्यो कर विकासका लागि भए त हुन्थ्यो, सबै तलब खुवाउन ठिक्क छ । व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने अवस्था ल्याउन चाहिँ सञ्चालकले नै भूमिका खेलेका छन् । यो सञ्चालकहरूको कमजोरी हो । संविधानका राम्रा व्यवस्था पनि सञ्चालक गतिला नभएकै कारणले ओझेलमा परिरहेका छन् ।
तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू
शासकहरूले २०७७ असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवस जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा मनाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । त्यो संविधान दिवसका लागि शासकहरूले उर्दी जारी गर्नु नपरोस् । संविधानमा भएका राम्रा व्यवस्थाहरू इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।
जुन मुलुकले धान्नै नसक्ने कुराहरू जसरी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, इमान्दारीपूर्वक जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो र चित्त बुझाएर सुधार्नुपर्यो ।
जसरी एकपछि अर्को राज्यका लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ सत्ताले, त्यो आजैका दिनदेखि रोकिनुपर्यो । प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय लगायत संवैधानिक निकायलाई सरकारले आफ्नो निर्देशनमा चल्ने बनाउन खोजेको छ त्यो पनि आजैका दिनदेखि रोकिनुपर्यो ।
(लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...