मंसिर ८, २०८०
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयले कानून निर्माण प्रक्रियामा संसदलाई सघाउँछ तर त्यहीँ संसद् सचिवालय पूर्व सांसदको एनजीओ धन्दाको फन्दा परेको छ ।
संसद् सचिवालयलाई व्ययभार थपिने गरी पूर्व सांसदहरूले सिंहदरबारभित्रै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को धन्दा चलाएका छन् । त्यो एनजीओ धन्दामा संसद् सचिवालयले लाखौं बजेट दिने गरेको छ ।
२०५७ सालमा पूर्व सांसदले ‘पूर्व सांसद मञ्च नेपाल’ नामक एनजीओ स्थापना गरे । त्यसपछि हालसम्म यो एनजीओले संसद् सचिवालयमार्फत सरकारी बजेटमा गिद्धेदृष्टि लगाउँदै आएको छ । यसैको सिको गर्दै सिंहदरबारभित्र अर्काे एनजीओ थपिएको छ – ‘संविधानसभा सदस्य परिषद्’ ।
मञ्चले संसद् सचिवालयबाट औसत वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएको छ । पूर्व सांसद मञ्च नेपाल र संविधानसभा सदस्य परिषदलाई संसद् सचिवालयले कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी लगायतका सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ ।
कानून विपरीत एनजीओलाई आर्थिक सहयोग
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सचिवालयले गर्ने कामको सीमाभित्र गैरसरकारी संस्था सञ्चालनको लागि अनुदान वा सहयोग गर्ने व्यवस्था छैन । सिंहदरवारभित्रै कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालनमा रहेका मञ्च र परिषद् एनजीओको ढाँचामा स्थापित र सञ्चालित छन् ।
पूर्व सांसद मञ्च नेपाल आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने कानून अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर स्थापना गरिएको छ । पूर्व सांसद मञ्च नेपालको उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर शाहले संघीय संसद् सचिवालय र कानून मन्त्रालयबाट मञ्चले कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक खर्च लिइरहेको छ ।
‘हामीलाई संसद् सचिवालयले नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी २ जना उपलब्ध गराएको छ । मासिक रुपमा कार्यालयलाई चाहिने स्टेसनरी, टेलिफोन, विद्युत् लगायतको सुविधा पनि उपलब्ध गराउने गर्छ,’ मञ्चका उपाध्यक्ष शाहले भने ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ऐनमा गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने नीति नरहेको बताए । नाम नखुलाउने शर्तमा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई माथिबाट आदेश आउँछ अनि हामीले पूर्व सांसदलाई आवश्यक व्यवस्था गर्छौं । हेर्नुस् यहाँ हामीले नथेग्ने पावर आउँछ, के गर्नु ?’
संसद् सचिवालयको २ नम्बर भवनको तेस्रो तलामा संविधानसभा सदस्य परिषद् नेपालको कार्यालय २०७५ भनेर बोर्ड राखिएको छ । परिषद्ले २ वटा कोठा संघीय संसद् भवनकै प्रयोग गरी आवश्यक फर्निचर समेत संसद् सचिवालयकै प्रयोग गरिरहेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार परिषद्ले सचिवालयसँग आवश्यक कर्मचारी र अन्य सुविधा मागेको छ तर सचिवालयले उपलब्ध गराइसकेको छैन ।
सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले परिषद्को कार्यालय राख्न दिने निर्णय कार्यालयको तर्फबाट नभएको र विना निर्णय कार्यालय राख्ने काम अवैधानिक भएको बताए । अवैधानिक रुपमा संसद् सचिवालयको भवन प्रयोगमा आइरहेपनि सचिवालयले हटाउन सकेको छैन ।
अवैधानिक रुपमा बसेका एनजीओलाई नहटाउने हो भने सिंहदरबारभित्र एनजीओ थपिँदै जाने खतरा रहेको सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
‘हिजोको समयमा एउटा एजजीओलाई सहयोग गर्ने परम्परा शुरू हुँदै आएको थियो, फेरि अर्को थपियो । यो सरुवा रोग जस्तो भएको छ,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘भोलि मधेशी, महिला, जनजाति आदि नामबाट संस्थाहरू आउने खतरा बढेको छ । यसले कार्यालयलाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...