दरबारमार्गमा ‘दादागिरी’ : सरकारी अनुगमनलाई असहयोग गर्नेमाथि कारवाही !

काठमाडौं – २ वर्षअघि सरकारी टोलीले अनुगमन गर्दा दरबारमार्गका व्यापारीले ठगी गरिरहेको देखियो ।

तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल नेतृत्वको अनुगमन टोली दरबारमार्ग पुग्दा व्यापारीले उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य लिइरहेको पाइयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामान बिक्रेता पसल नाइक, बेन्ट्ले, स्टोरवन र पुमाले उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य लिइरहेका थिए । चाडपर्वको सेलमा ५० प्रतिशत छूट अफर भनिएपनि खरिद मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढीसम्म मूल्य लिएका थिए ।

जस्तैः–

– पुमा र बेन्ट्लेले २ हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको जुत्ताको मूल्य २६ हजार कायम गरेर ५० प्रतिशत छूट दिइरहेका थिए ।

– १ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएका मोजाको मूल्य २ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म तोकेर ५० प्रतिशत छूट दिइरहेका थिए ।

आपूर्ति विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको समेत सहभागिता रहेको अनुगमन टोलीले ग्राहक ठग्ने पसलमा तत्काल शिलबन्दी गर्‍यो । व्यापारीलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १ हप्तापछि व्यापारीलाई जरिवाना गर्दै पसलको शिलबन्दी खुला गरिएको थियो ।

यसपालिको दशैंअघि बिहीवार अनुगमन टोली दरबारमार्ग पुग्दा २ वर्षअघिकै जस्तो ठगी प्रस्ट त देखिएन तर व्यापारीले अनुगमन टोलीमा असहयोग गरे ।

अनुगमन टोली पुग्दा सटर बन्द

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिहीवार दरबारमार्गमा अनुगमन गर्न ५ वटा टोली खटाएको थियो । ५ मध्ये एउटा टोलीको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन शाखाका अधिकृत कपिल रेग्मीले गरेका थिए । रेग्मी नेतृत्वको टोलीले दरबारमार्ग पुगेर पहिले सामसङ डिलरमा अनुमगन गर्‍यो ।

त्यसपछि शेर्पा मलमा अनुगमन थालेको टोलीले मलको भूइँतलालाई छाडेर पहिलो तलाबाट अनुगमन शुरू गर्‍यो । पहिलो तलाको पहिलो पसलमै अनुगमन गर्दा भूइँतलाका व्यापारी पसल बन्द गरेर भाग्न थाले ।

‘पसल बन्द गरेरै भागिसकेपछि कसरी अनुगमन गर्ने ?’ संयोजक रेग्मीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले पसलको दर्ता, भ्याट क्लीयरेन्स लगायतका कागजात मागिरहेका छौैं । उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया नपुर्‍याएको हुन सक्छ तर कहिलेसम्म बन्द गर्लान् ? हामी निरन्तर फलोअप गर्छौं ।’

पसल बिहीवार दिउँसोदेखि नै खुलिसकेका छन् तर अनुगमन टोलीले त्यसपछि ती पसलमा अनुगमन गरेन । कार्यालय समयमा मात्रै अनुगमन गर्न मिल्ने भएकाले ती पसलमा बिहीवार नै अनुगमन गर्न सम्भव नभएको तर अनुगमन नरोकिने संयोजक रेग्मीले बताए ।

बिहीवार नै अर्को अनुगमन टोलीले दरवारमार्गकै बेन्ट्ले पसलमा अनुगमन गरेको थियो । पसलले अनुगमन टोलीका सदस्यलाई बिक्री बिल देखाएन । अनुगमन टोलीले अनुगमनमा असहयोग गरेको भन्दै बेन्ट्लेलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५४ मा अनुगमन टोलीलाई अनुगमनमा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अनुगमनमा सहयोग नगर्ने व्यापारीलाई पहिलो पटक २० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकैपिच्छे दोब्बरले जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान सोही ऐनको दफा ३८ मा उल्लेख गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन अधिकृत दीपक पोखरेलले बताए । बेन्ट्ले त्यहीँ पसल हो, जसलाई २ वर्षअघि बढी मूल्य लिएको अभियोगमा कारवाही गरिएको थियो ।

अनुगमनमा जाँदा व्यापारी भाग्नु र बेन्ट्लेले अनुगमनमा सहयोग नगर्नु लगायतका घटना हेर्दा दरबारमार्गका पसलमा खासै सुधार नआएको भन्न सकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘सरकारी अनुगमन पनि प्रभावकारी भएको छैन । व्यवसायीको क्रियाकलापले पनि बजारमा खासै सुधार आएको देखिँदैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘न्युरोडको रन्जना कम्प्लेक्समा देखिएको व्यवसायीको व्यवहार र बिहीवार दरबारमार्गमा देखिएको केशले सुधार आएको भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने बजारमा सुधार आएको बताउँछन् । ‘दरबारमार्गकै पसल हेर्दा केही सुधार आएको छ । २ वर्षअघिको जस्तो दोब्बर मूल्य अहिले लिने गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले सेल लगाएपछि र सेल लगाउन अघिको मूल्य विश्लेषण गर्न भनेका थियौं । २ वर्षअघि जस्तै दोब्बर मूल्य लिने गरेको देखिएन । अहिले केही सुधार आएको भन्न सकिने स्थिति छ ।’

बजार अनुगमन निरन्तर भइरहेको र चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी भएकाले मन्त्रालयबाट जनशक्ति मगाएर पनि अनुगमनमा जोड दिइएको विभागले जनाएको छ ।

एकैदिन २३ पसलमा अनुगमन, २ लाख ६५ हजार जरिवाना

वाणिज्य विभागले बिहीवार एकान्तकुना र दरबारमार्गमा मात्रै २३ पसलमा अनुगमन गरेको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । उनका अनुसार दरबारमार्गको बेन्ट्लेलाई २० हजार, दरबारमार्गकै स्पोट्र्स प्लाजा प्रालिलाई ७५ हजार, एकान्तकुनाको प्रोटिन हाउसलाई ५० हजार रुपैयाँ सहितका ७ वटा पसलललाई २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।