आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियान्ता दाबी गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले चितवनमा आक्रमण गरेको घटनाले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । एक कार्यक्रमका लागि भन्दै चितवन पुगेका शाहीमाथि शनिवार भरतपुरमा आक्रमण भएको हो ।

नेपालगञ्ज विमानस्थलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योेगेश भट्टराईविरुद्ध हुलहुज्जत् र नाराबाजी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले शाहीलाई विभिन्न जिल्लामा प्रवेश निषेधको घोषणा गरेको थियो । अहिले आएर सरकारको नेतृत्व गरेको दलका कार्यकर्ताबाटै शाहीमाथि आक्रमण भएको छ । शाहीमाथि भएको आक्रमणको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर नेकपा कार्यकर्ताको आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारको विरोध गर्ने शाहीको शैलीबारे धेरैका विमति छन् र उनका क्रियाकलाप विवादमुक्त पनि छैनन् । जहाजभित्र नाराबाजी गरेर उनले गलत संस्कारको शुरूवात गरेका पनि हुन् । आफूले बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नभएको भनेर उनले सुर्खेतका पत्रकारलाई ‘झोले’को संज्ञा समेत दिएका थिए । उनको भाषा र शैली गलत छ र उनका तमाम कमजोरी छन्, परन्तु एक नागरिक आफ्नै देशमा असुरक्षित रहनु कानूनी शासनको चरम उपहास हो । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाटै कोही व्यक्ति असुरक्षित रहनु मानवअधिकारका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर घटना हो । संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिमाथि सत्तारुढ दलको भातृ संगठन आक्रमणमा उत्रिनु गैरराजनीतिक हर्कत र लाजमर्दो विषय पनि हो । 

यतिबेला अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेको छ, जहाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुनिश्चित रहेको बताएका छन् । त्यति नै बेला देशमा एक नागरिक कुटिन्छ, त्यो पनि सार्वजनिक स्थलमा । नाम मात्रको भएपनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । संक्रमणकालीन न्याय पेचिलो बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारका क्रियाकलापप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिले पनि शंकालु नरज लगाइरहेका छन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पूर्वविद्रोही कमान्डरको हातमा छ ।

सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति रहेको दाबी गरेपनि वर्तमान सरकार गठन भएपछि कञ्चनपुरसहित देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कार र हत्याका घटना भए । सर्लाहीमा इन्काउन्टरका नाममा गैरकानूनी हत्यालाई प्रश्रय दिइयो । माओवादी जनसेनाका पूर्व अयोग्य लडाकुलाई विदेश जान रोक लगाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपहरण शैलीमा विदेश जान रोकियो । आफूले भनेको नमानेको भनेर वीर अस्पतालका डाक्टरलाई अपहरण शैलीमा लगेर धम्की दिइयो । मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने विधेयक र प्रेस स्वतन्ता कुण्ठित गर्ने कानूनका ड्राफ्ट तयार गरिए, यस्ता कारणले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था र सरकारको प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझैपनि शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्दकालीन मुद्दाका कारण नेपालका नेताहरूलाई अहिले पनि हेगको त्रासले छाडेकोे छैन । संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दा उनीहरूको दाँतबाट पसिना छुट्ने गर्दछ । यति हुँदा पनि यहाँका राजनीतिक दलले मानवअधिकारको विषयलाई हल्काफुल्का ढंगले लिइरहेका छन् । नेपालमा भइरहेका यस्ता घटनाकै कारण सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूले नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुनिश्चित छ भनेर विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिन धेरै कसरत गर्नुपरिरहेको छ । 

राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता कायम भएको दाबी गरिएपनि जनताले परिवर्तनको महसूस गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रविरुद्ध भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध नै भड्किला भाषण गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलका नेताको आचरण र भ्रष्ट क्रियाकलापबाट रुष्ट जनताले ज्ञानेन्द्रको शैली र स्वरको समर्थन गरिरहेका छन्, तर सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता सामान्य नागरिक शाहीसँग तर्सेका छन् । उनीमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा भिजिलान्ते प्रयोग गरेर कुट्ने र सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने क्रियाकलापले सत्तारुढ दलको शाखमा क्षयीकरण हुने मात्र होइन स्वयं शाहीलाई नायक बनाउने काम भइरहेको छ । शाहीमाथि आक्रमण नेकपाको आवरणमा भएपनि माओवादीको विगतको शैलीको पुनरावृत्ति भएको छ । कानून हातमा लिएर अरूलाई यातना दिने पुरानै ह्याङओभर माओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा कार्यकर्तामा देखियो ।

शाहीमाथिको आक्रमण सत्तारुढ नेकपा र स्वयं सरकारलाई पनि महंगो पर्नसक्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र नागरिकमाथि जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रमण गर्नेमाथि कानूनी कारवाही नगरे सरकारको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रश्न उठाउने खतरा छ ।