काठमाडौं –नेपाल सरकारले विश्व बैंकले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का लागि दिने रु दुई अर्ब ७१ करोड १३ लाख अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उक्त जानकारी दिए।
    
नेपाल सरकारको असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यालय तहमा सुशासन, व्यवस्थापन र गुणस्तरका लागि गत पाँच वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

बैठकले विशेष आर्थिक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाललाई काम गर्ने गरी तोकेको छ भने चालू आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सात आयोजनाका लागि ६० राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
    
नेपाली सेनाका सहायक रथी अशोकराज सिग्देल र गोकुल भण्डारीलाई उपरथी दर्जामा तथा महासेनानी कुमारबाबु थापासहित पाँच जनालाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।

यसैगरी नख्खुखोला–भैँसेपाटी–बुङमति सडक स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने तथा नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गतका संयुक्त सञ्चालक समिति र संयुक्त कार्य समूहको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति दिइएको छ ।