फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
कात्तिक ३, २०७६
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट ६ वटा प्रदेशका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब काटिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार गरेको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सुविधा कटौती गरिदिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेशहरूले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐन केही दफा र त्यसका अनुसूचीहरू संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको सो फैसलाले देशव्यापी तरंग सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्चको यो दूरगामी फैसलाले प्रदेश सरकारले बनाएका कानून नै खारेजसरह भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशले बनाएका कानून खारेज गरिदिएको यो पहिलो घटना पनि हो । यो फैसलाले संविधानविपरीत प्रदेशहरूले कानून बनाउन नमिल्ने नजिर पनि स्थापित गरिदिएको छ ।
राज्यपुनर्संरचनामार्फत ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । केन्द्रको अधिकार गाउँमा सरेको भन्दै स्थानीय तहलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’को रूपमा चित्रित गरिएको थियो । भ्रष्टाचार बढेको र जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी ढंगले सुविधा लिइरहेको भन्दै गाउँका सिंहदरबाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिइरहेको सुविधामा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको यो सुझबुझपूर्ण फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । तत् तत् प्रदेशले संविधान प्रतिकूल रहेका कानून संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन ।
राजनीति पेशा वा व्यवसाय नभई जनताको सेवाका लागि गरिने विषय हो । सिद्धान्ततः जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन् । कर्मचारीलाई जस्तो तलब दिए उनीहरू जागिरे हुन्छन् । तर व्यवहारिक रूपमा उनीहरूलाई काम गरेबापतको केही भत्ता दिनुचाहिँ अन्यथा हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा पनि बहस भइरहेको छ– तलब खोज्ने हो भने जागिर खान गए हुन्छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएकाले तलब खोज्नु अनैतिक हुन्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिलाई पेशा मात्र नभएर व्यापारको रूपमा लिन थालिएको आभाष हुँदैछ ।
सर्वोच्चको फैसलाको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा कुनै प्रदेशले संविधानविपरीत आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने पनि हो । स्थानीय तहमा बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको, जनतामाथि विभिन्न शीर्षकमा कर थोपरिएको भन्दै संघीयताप्रति नै आमजनताले निदार खुम्च्याउन थालेको समयमा आएको सर्वोच्चको यो फैसलाले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...