काठमाडौं –  कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसमेत ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

उक्त जग्गा जोडिएका सबैजसो व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गच्छदारलाई समेत बोलाएर ‘बयान लिने’ निष्कर्षमा पुगेको छ ।

गच्छदारले उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

‘विवादास्पद निर्णय हुनुअघि उहाँ (गच्छदार) ले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेको भेटियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान सकिएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । उहाँकै बारेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन । बयानबाट थप कुरा पनि आउला ।’ केही दिनमै उनको बयान थाल्ने अख्तियारको तयारी छ ।

२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विषयवस्तुमा प्रवेशगर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ तर प्रवक्तालाई त्यसभित्रका विषयवस्तु जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिट्टै नतिजा देखिनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।