विधानअनुसार अविलम्ब नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को निर्वाचनको मिति तोक्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा उपस्थित नेविसंघका विद्यार्थीहरूप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार देखाएको रवैया र आक्रोशले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

देउवाको उग्रचण्डी स्वरूपले राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वभाव र चरित्रलाई पनि उजागर गरेको छ । पार्टी कार्यालय परिसरमा विद्यार्थीले नाराबाजी गरेपछि देउवा यसरी फायर भए मानौं त्यहाँ नाराबाजी गर्ने युवा देउवाका पञ्चायतकालीन कामदार हुन् । २१आंै शताब्दीको सभ्य समाजमा तलब खाने कामदार र मजदूरहरूलाई पनि सम्मान व्यक्त गरिन्छ, सानेपामा भेला भएका त झन देश बदल्न कसिएका युवा । शुक्रवार विद्यार्थीमाथि आक्रोशसँगै देउवाले केही अपशब्द बोलेको समेत आरोप छ । देउवाको अनुहारले उनको आक्रोश बुझ्न सकिन्छ । 

शुक्रवार विद्यार्थीहरूले कुनै नाजायज माग राखेका थिएनन्, बरु पार्टीलाई पद्धतिमा स्थापित गरियोस् भन्ने स्वभाविक र जायज माग राखेका थिए । कसैलाई लाग्न सक्छ, विद्यार्थीहरूले देउवाको बाटो छेक्न मिल्दैनथ्यो । राजनीतिक दलका नेताको संस्कार भइसकेको छ कि शान्तिपूर्ण आवाज नसुन्ने । अधिवेशन गर्न विगतमा विद्यार्थीहरू अनसनमा पनि बसे, तर सुनुवाइ भएन । कांग्रेसका अरू भ्रातृ संगठनको हालत पनि उस्तै छ । नेविसंघ मात्र होइन कांग्रेसका अरू भातृ संगठन पनि अस्तव्यस्त छन् । कांग्रेस पार्टी नै भूकम्पमा मक्किएर ढल्न लागेको घर टेकोले अड्याएको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । 

रौतहटमा २२ जनालाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कांग्रेस सांसद आफ्ताब आलमको बचाउमा देउवाले दिएको अभिव्यक्तिले कांग्रेसलाई ब्याकफायर गर्‍यो । आलमको बचाउमा दिएको अभिव्यक्ति देउवाका लागि महंगो सावित भयो । यतिसम्म कि समाजमा केही चिनिएका व्यक्तिले देउवालाई सार्वजनिक स्थानमा भेटिएमा नमस्कार नगर्ने टिप्पणी समेत गरे । भोलिपल्टै खण्डन छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका अभिव्यक्ति विवादमा परेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रधानमन्त्री रहेको समयमा बीबीसी साझा सबालमा प्रश्नकर्तालाई थर्काएको घटनामा अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहन्छ ।

देउवाले पछिल्ला हरेक भाषणमा नेकपाको सरकारका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्न थाल्यो भनेर रोदन गर्छन् तर भित्रभित्र भने उनी सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तदेखि विभिन्न संवैधानिक पदका सदस्य र प्रतिनिधिसभाको सभामुख उप–सभामुखसम्म बार्गेनिङ भइरहेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खदिरमा भएको अनियमितामा उनी मौन बसे । यो प्रकरणमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा छानबिनलाई नै प्रभावित गरिएको आरोप लाग्यो, त्यसैले त देउसी भैलोमा सिस्नोपानीले ‘मिलिजुली खाको कुरा भन्नै मिलेन’ भन्दै व्यंग्य प्रहार गर्‍यो ।  

देउवाबाट अब के अपेक्षा गर्ने ?

२०५१ सालमा देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछिको २ दशकमा नेपाल र विश्वको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनिसेकपछि राजनीतिमा आएका विश्वका नेताहरूले चमत्कार गरेर राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएका छन् । तर पटक–पटक असफल देउवा अहिले पनि पार्टीको नेतृत्व कब्जा गरेर बसेका छन् । सत्ताको तिर्खाले उनी छट्पटाएका छन् । 

चार–चार पटकसम्म प्रधामनन्त्री बनेपनि देउवाको समयमा नेपालको विकासमा स्मरणयोग्य काम केही भएनन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा तत्कालीन माओवादीले नेपालमा सशस्त्र जनयुद्धको शुरुवात गर्‍यो । माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेको समयमा देउवाले संकटकाल लगाए । देउवाकै कालखण्डमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बन्यो । संसद् विघठन गरेर प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, परन्तु उनले गरेको योगदानको तुलनामा धेरै फाइदा लिइसके । उनी त्यस्तो भिजन भएको नेता होइनन्, अब उनीबाट देशले केही अपेक्षा गर्न सक्दैन । समग्रमा भन्दा देउवाले देशका लागि जे योगदान गरे त्यसको तुलनामा उनले धेरै लाभ लिए ।

कस्तो लोकतान्त्रिक स्थायित्व ?

पारदर्शी राज्य प्रणालीका लागि राजनीतिक दलको लोकतान्त्रीकरण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्ट राजनीतिक दलबाट पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको रिफ्लेक्सन सरकारमा देखिन्छ ।

कांग्रेस सदस्य बाहेकले यो पार्टीको चिन्ता गर्ने कुरा भएन तर, कांग्रेस पार्टी भनेको ‘देउवा एन्ड कम्पनी’ पनि होइन । देशकै पुरानो, लोकातन्त्रका लागि लडेको र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीको सुविधा लिएको दल यति अलोकतान्त्रिक बन्न मिल्दैन । व्यवहार हेर्दा कांग्रेस कुनै कम्पनीजस्तो बनेको छ । 

देउवा संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता छन् । प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उनले राज्यकोषबाट विशेष सुविधा लिन्छन्, तर प्रतिपक्षी दलका नेता संसद्मा उपस्थित हुँदैनन्, शीर्ष नेतामा उनी कम उपस्थित हुने रेकर्ड बनाउँछन् । अझ संसदीय समितिमा उनी उपस्थित भए भने समाचार बन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई कांग्रेसले आदर्श मान्छ । प्रश्न उठ्छ, संसद्मा जान नभ्याउने हो भने किन चुनाव लड्नु पर्ने ? 

राजनीतिक एजेन्डा अभावमा नेपाली कांग्रेस यतिबेला पात झरेको रुख जस्तै बन्दैछ । निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयबाट उसले पटक्कै पाठ सिकेन । बीपी, जीपी, गणेमान, कृष्णप्रसाद र सुशीलको नाम बेचेर ब्याज खाइरहेको कांग्रेस डाइनोसर पथमा लम्किँदैछ । ओरालो लागेकोे कांग्रेसलाई देउवाले झन पतनको दिशामा लैजाँदैछन् । 

फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो, तर विधानको व्यवस्था देखाएर महाधिवेशन टार्ने काम गरे । यतिबेला महाधिवेशन गर्न नभ्याउने कुनै अवस्था थिएन, तर उनको प्राथमिकता महाधिवेशन बनेन । समयमै आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्ने दलले जनताको अभिमतबाट बनेको सरकारलाई निरंकुश भन्ने हैसियत गुमाएको छ ।

कार्यकर्तालाई हपार्ने देउवाको अधिनायकवादी शैली र उनले सिकाएको राजनीतिक संस्कार सिकेका नेविसंघका यी कार्यकर्ता भोलिको दिनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्दा त्यो पार्टीको अवस्था कस्तो होला ?