बुटवल – प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका लागि गाडी खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रदेश ५ मा फेरि अर्को बदमासी भएको छ ।

प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वास्तविक किसानलाई बेवास्ता गरी ‘नक्कली किसान’लाई अनुदान रकम वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो । 

प्रदेश सरकारको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले जिल्लागत अनुगमनका क्रममा फेला पारेको छ । अनुदान रकम दुरुपयोग हुँदा वास्तविक किसान मर्कामा परेका छन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले फर्जी कृषि फर्म र पहुँचवालालाई अनुदान दिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । यसले प्रदेश ५ मा सरकारका कार्यक्रमहरूमा अनियमिताका दाग लाग्न थालेको पुष्टि भएको छ । वितरण गरिएको अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत दुरुपयोग भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय यादवले अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

‘अनुदान रकम वितरणमा चरम बेतिथि/दुरुपयोग भएको पाइयो,’ सभापति यादवले भने, ‘कामै नगरी अनुदानको रकम लिएका गैर किसानलाई रकम निकासा भएको अनुगमनबाट भेटियो । यस्तो कार्यका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।’

गत आर्थिक वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये पौने दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको थियो ।

हालै (तिहारअगाडि) समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो । 

रुकुम, प्यूूठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे समेत बोक्ने गरिएको समितिले भेट्टायो । 

समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान पाउने फर्जी किसानबाट २० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको प्रमाण समेत फेला परेको बताएको छ । अनुदानको कार्यविधि समेत मन्त्रालयले कसैलाई देखाएन ।

त्यस्तै कार्यक्रमको प्रपोजल किसानले बुझ्ने भाषामा लेखिएको छैन ।  

कृषि विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि अनुदान, यान्त्रीकरण, पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम भूमि गुठी, सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमका लागि अनुदान छ । 

अनुगमनमा गएका समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले बाख्रा भैंसी र कुखुरा पालनका लागि अनुदानको घर गोठमा केही पनि नभएको पाइएको बताए ।

‘भैंसी पालनको अनुदान लिएको छ, गोठमा हेर्दा भैंसी छैन । भैंसी खै भन्दा चराउन लगेको छ भन्छन् । बाख्रा पालन भन्छन्, बाख्रा छैन,’ आचार्यले थपे, ‘१२ वटै जिल्लामा अनुगमन गर्दा सम्पन्न परिवारलाई अनुदान, वास्तविक किसानलाई बाइपास गरिएको तथा खेती र कुनै उद्यम नगरेकाले अनुदान रकम लिएको पाइयो ।’

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० का यामलाल आचार्यले ३७ लाख अनुदान पाएका छन् । उनले कागती खेतीका लागि २५ लाख र मौरीपालन, बाख्रापालन तथा नर्सरीका लागि भनेर अन्य १२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका हुन् । उनको बारीमा एकाध मात्र कागतीका बोट रहेको पाइएको छ । 

कपिलवस्तुका एक किसानले भैंसी पालनका लागि ९ लाख अनुदान लिएका छन् । उनको गोठमा एउटा पनि भैंसी नभेटिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका सदस्य कृष्णध्वज खड्काले वास्तविक किसानलाई रेट्ने र गैर किसानलाई पोस्ने गरी अनुदान गाउँ–गाउँमा पुगेको बताए ।

बदमासी गरी अनुदान खानेलाई कारवाही र उनीहरूबाट रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुगमनका गएका समितिका सदस्य कविराम थारुले वास्तविक पसिना चुहाउने किसान प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानबाट बञ्चित भएको बताए । मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि ठूलो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको थारुले बताए । 

यसवर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन् । प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन् । संसदीय समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन । 

दुरुपयोग रकम अशुल गछौंः मन्त्री पौडेल

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले अनुदानको रकम लिएर काम नगर्ने गैरकिसानले लिएको रकम फिर्ता गराउने बताइन् । किसानलाई ठग्ने काम आफूूलाई सैह्य नहुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलले कृषि तथा पशुपालनका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम लिएर खेती नगर्ने र पशुपालन नगर्ने सेवाग्राहीबाट रकम असुल गर्ने तथा नियतवश गलत काम गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गरिने बताइन् । ‘समितिले राम्रोसँग अनुगमन गरेको छ । यसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । गलत काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

समितिले स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी ल्याएको रिपोर्टले मन्त्रालयलाई आफ्ना कमीकमजोरीबारे जानकारी मिलेको भन्दै मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

समितिको बैठकमा समितिका सभापति विजय यादवले कामै नगरी अनुदान रकम निकासाका लागि सिफारिस गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र दुरुपयोग भएको रकम असुल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

कामको पुनरावलोकन गर्छौं : सचिव

आफूहरूबाट भएका कामको पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदी बताउँछन् । स्थलगत अनुगमनले आफूहरूलाई सुधार गर्ने पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बाहिर आएजस्तो गैर किसानले मात्र अनुदान पाएको कुरा सही नभएको बताए । 

समितिको बैठकमा कर्मचारीले अनुदानको रकम दुरुपयोग नभएको भनेर बचाउ गरेपछि समितिका सदस्यहरू उनीहरूमाथि खनिएका थिए ।