काठमाडौं– भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल-भारतको सीमा विवाद नयाँ ढंगले अगाडि आएको छ । भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले गत आइतवार भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । 

भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारत सरकारले जम्मु-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो । पहिला अलग प्रदेशका रूपमा रहेका जम्मु-कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि भारतले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । 

आइतवार सार्वजनिक भएको नक्सामा नेपालले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेका भू–भागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो देशभित्र राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । 

नेपालका भूभाग समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले त्यसलाई सच्याउन तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पूर्वसभापति पद्मलाल विश्वकर्मा बताउँछन् । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विश्वकर्माले भने, 'पहिला लिपुलेकबाट आउने काली नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मानिएको थियो तर यिनीहरूले अहिले नक्कली काली नदी बनाएर जालसाँजी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।'

नक्कली सुरक्षा क्याम्प राखेर भारतीय पक्षले नक्कली सीमा बनाउने काम गरिरहेको आरोप विश्वकर्माले लगाए । त्यही नक्कली सीमालाई भारतीय गृहमन्त्रालयले सदर गरेको उनको भनाइ छ । 

'राज्यले तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्‍यो नि !' विश्वकर्माले भने, 'यसलाई द्वीपक्षीय रूपमा वार्ता गरेर पूरानो र नयाँ नक्सासँग भिडाउनु पर्‍यो । त्यहाँ नेपाली पक्षबाट तिरो तिरिरहेका मानिस छन्, नेपालको आधिकारिक भू–भाग कति छ त्यो स्पष्ट छ । त्यही अनुसार राज्यले कदम चाल्नुपर्छ ।'

विश्वकर्माले आफू सभापति हुँदा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सुस्ता र कालापानीमा विवाद रहेसम्म नयाँ नक्सा जारी नगर्ने अडान लिएको स्मरण गरे ।

'त्यतिबेला हामीले विवाद टुंग्याएर मात्र नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौं,' विश्वकर्माले भने ।

सन् १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार 'नेपालका राजा तथा तिनका उत्तराधिकारी वा वारेसले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सबै दाबीहरू परित्याग गर्ने तथा ती देशहरू वा तिनका बासिन्दासित कुनै चासो नराख्ने' भन्ने सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको पूर्व कायम भएको विज्ञ रतन भण्डारी बताउँछन् ।

उक्त सन्धिका कारण महाकाली नदीको सिरानीमा रहेको १२ ब्यास र १४ चौदासका अर्थात् व्यास प्रगन्नाका नामले चिनिने ब्यास क्षेत्रका १२ वटा गाउँहरू दुईतिर बाँडिन पुगेको भण्डारीले बताए । जसमध्ये गुञ्जी, नाभी, कुटी, टिङ्कर र छाङ्ग्रुलगायतका ६ वटा गाउँहरू नेपालतिर पर्न गए भने बाँकी ६ वटा गाउँ भारततिर परे । सुगौली सन्धिपछि भारतले बनाएको नक्सामा भने सन्धिमा भएको सम्झौता मिचिएको भण्डारी दाबी गर्छन् ।

भण्डारीद्वारा लिखित 'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक' भन्ने पुस्तकमा कालापानी कसरी भारतको कब्जामा गयो भन्ने विस्तृत उल्लेख गरिएको छ ।

भण्डारी लेख्छन् –भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धताका सो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतले उक्त नेपालीभूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्‍यो ।

भारत-चीन युद्धमा भारतीय सेनाको एउटा मोर्चाले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रअन्तर्गत लिपु भञ्ज्याङबाट चीनसँग युद्ध लड्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा भने नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नै ब्यारेक जमाएर बस्न थाल्यो । शुरूमा सीमाचौकी स्थापना गरी केही प्रहरी जवान राखेको भारतले त्यसपछि त अर्धसैनिक बल इण्डो-टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) को ब्यारेक नै स्थापना गर्‍यो ।

सैन्यबलका आधारमा भारतले यतिबेला नेपालको महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरादेखि लिपु भञ्ज्याङसम्मको ३७२ बर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । उक्त अर्धसैनिक बल आईटीबीपीलाई तुल्सीनुराङ, कुटी, नाभी र गुन्जी सबै नेपाली गाउँहरूमा ब्यारेक संरचनासहित ठूलो सङ्ख्यामा तैनाथ गरेको छ ।

अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ती सबैतिरका ब्यारेकहरूमा सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान गरेको छ । कोही छाङग्रु, माथिल्लो कावा, लिपु, टिङ्कर भञ्ज्याङ, पङ्खागाड, गुञ्जी र नाभीदेखि आएगएको दृश्य ब्यारेकभित्रैबाट हेर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालले आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा नेपालमा पर्ने सबै भू–भागहरू समेटेको भएपनि ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भू–भागमा भारतीय सेनाले कब्जा गरेको हो । आफ्ना सेनाले कब्जा गरेर राखेको भू–भागलाई भारतले आधिकारिकता प्रदान गर्दै आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको देखिन्छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले यसबारेमा आफूले अध्ययन गरेर मात्र केही बोल्न सक्ने बताए ।

'विषय संवेदनशील ढंगले उठेको छ,' ढकालले भने, 'यसबारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया हामीले दिनेछौं तर त्यसअघि हामीले पनि के भएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने छ । समाचारमा आएको भरमा हतारहतार टिप्पणी दिनुहुँदैन यस्तो विषयमा ।'