बुटवल – बुटवलको रामनगर र पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा राखिएका सडक दस्तुर संकलन केन्द्रबाट अहिले दस्तुर उठाइँदैन ।

सडक बोर्ड नेपालका प्रमुख कृष्णसिंह बस्नेतले सडक (बुटवल–नारायणगढ) ‘सिक्स लेन’मा विस्तार ठेक्का दिएसँगै दस्तुर उठाउन नमिल्ने भएकाले हटाइएको बताए । 

‘हामीले ठेक्कामार्फत उठाउँदै आएको दस्तुर यही सडक मर्मतका लागि खर्च गर्ने हो,’ सिंहले भने, ‘अब यो सडक निर्माण पूरा नहुँदासम्म मर्मत गर्ने जिम्मा पनि ठेकेदार कम्पनीको हुन्छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा मर्मत सम्भार भनेर छुट्टै पैसा राख्ने गर्छन् ।’

गएको असोज १४ गतेदेखि दस्तुर उठाउन छाडिएको हो । गाडीले सडक प्रयोग गरेबापत त्यसले पुर्‍याउने क्षतिलाई मर्मत गर्नका लागि सडक दस्तुर संकलन गर्ने गरिन्छ । दुवै ठाउँको दस्तुर संकलनका लागि सडक बोर्ड नेपालले ठेक्कामार्फत दस्तुर संकलन गर्ने गर्छ ।  

२/२ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता हुँदै आएको भएपनि यस वर्ष सडक विस्तार हुने भएपछि १ वर्षका लागि मात्र ठेक्का गरिएको थियो । ठेक्का हटेपछि सडक मर्मतमा शिथिलता आएको प्रयोगकर्ता बताउँछन् । १ सय १४ किलोमिटर लामो सडकको निर्माण ठेक्का ‘चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन’ कम्पनीले पाएको छ । 

सडक बोर्ड नेपालले रामनगर र गैंडाकोटको सडक दस्तुर उठाउने ठेक्का सुनकोशी निर्माण सेवा कम्पनीलाई दिएको थियो । दुवै ठाउँमा गरेर वार्षिक ९ करोड २ लाख ८० हजार दिइँदै आएको थियो । पछिल्लो १ वर्ष यसको रेट बढाएर १९ करोड पुर्‍याइएको थियो । 

सडक भएर पूर्वतर्फ दैनिक ४ हजार १५ र पश्चिमतर्फ ३ हजार ३ सय २२ गाडीहरू आउने जाने गर्छन् । ‘दस्तुर संकलन गर्न छाडेपछि कार्यालयमा बाटो मर्मत नभएर दुर्घटना बढे भनेर फोनहरू आउन थालेका छन् । अब सडक निर्माण कम्पनी त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ,’ बस्नेतले थपे । 

बुटवल–नारायणगढ पश्चिम सेक्टरका योजना प्रमुख सुरेश न्यौपानेले आफूहरूको टीम सडक मर्मतका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘हाम्रो टीम मर्मतका लागि २४ सै घण्टा तयार छ । बाटो बिग्रेको अवस्थामा तुरुन्त त्यहाँ पुगेर काम गर्छ,’ उनले भने ।

योजनाले मर्मतका लागि छट्टै एउटा टीम पनि खडा गरेको छ । २०५६ सालदेखि २०७५ सम्म ठूला गाडीको ४०, साना तथा मझौलाको २० र मोटरसाइकलको ५ रुपैयाँ लिइँदै आएपनि यस वर्षदेखि बढाएर ठूला गाडीको १३०, साना गाडीको ६० र मोटरसाइकलको १० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । किन यति धेरै प्रतिशत दस्तुर बढाइएको हो भन्ने प्रश्नमा सिंहले भने, ‘हामीले २० वर्षसम्म एउटै दस्तुर राख्यौं । २० वर्षमा कति महंगी बढ्यो तपाईं आफैं भन्नुहोस् । यो दस्तुर धेरै होइन ।’ 

सडक बोर्ड नेपालले दस्तुरबाट ठेक्का बापतको रकम सबै मर्मतमा खर्च गर्ने गर्छ । कर उठाउन हटाएपनि सडक विस्तार अझै शुरू हुन सकेको छैन । गएको चैत ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलमा शिलान्यास गरेका थिए ।

निर्माण भएको ५७ वर्षपछि सडक विस्तार गर्ने अभियान शुरू नै हुन नसक्दा अहिले तोकिएको समय ३ वर्षभित्र निर्माण पूरा हुनेमा आशंका उब्जिन थालेको छ ।