जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्राप्त गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि मुख्यमन्त्री राउतले कात्तिक १९ गते कूटनीतिक राहदानी पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत पदमप्रसाद पोखरेलले २०८० भदौ १८ गतेसम्मको लागि कुटनीतिक राहदानी प्राप्त भएको बताए तर कूटनीतिक राहदानी पाउन निकै समस्या भोग्नुपरेको मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक कार्यक्रममै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

कात्तिक २३ गते जनकपुरधाममा आयोजित नेपाल साहित्य महोत्समा उनले भने, ‘मैले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त त गरें तर अपमानित भएर राहदानी प्राप्त गरें । कूटनीतिक राहादानी लिन पुगेका मन्त्रालयका अधिकृतलाई १० दिनसम्म अपमानित गरेर मात्र राहदानी दिइयो ।’

मुख्यमन्त्री राउतले भने –

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राहदानीका लागि मेरो मन्त्रालयका अधिकृत पुगेका थिए तर राहदानी दिन आनाकानी गरिएको थियो । त्यसपछि मैले आफैं प्रधानमन्त्री ओलीज्यूसँग फोनमा कुरा गरें । 

प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई राहदानी दिन निर्देशन समेत दिनुभयो तर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले अनावश्यक रुपमा अल्झाउने काम गरे । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई दुई पटक अमेरिका गइसक्नुभयो । अहिले पनि कुनै न कुनै मुख्यमन्त्री अमेरिकामा होलान् तर प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्रीलाई मात्र अमेरिका जान दिइएको छैन । 

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री जनकपुरबाट बाहिर निस्कियो कि के–के न भइहाल्छ जस्तो लागेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन हुँदा पनि कर्मचारीहरूले अनावश्यक रुपमा अवरोध खडा गर्ने मानसिकता देखिएको छ ।

के भएको थियो ?

कात्तिक ३० गते अमेरिकाको आयोवामा मधेशी मूलका व्यक्तिको गैरसरकारी संस्था एसोसियट अफ नेपाली तराईयन इन अमेरिका (एन्टा) को साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा अमेरिका भ्रमणका लागि संस्थाले राउतलाई आमन्त्रण गरेको छ । निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएपछि २०७६ असोज २९ गते बसेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राउतको अमेरिका भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै सहमति प्रदान गर्नका लागि संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत भएको थियो ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले शाखा अधिकृत पदमप्रसाद पोखरेललाई कुटनीतिक राहदानीका लागि काठमाडौं पठायो । पोखरेल सबै कागजात लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे ।

कात्तिक ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस समेत गर्‍यो । उपसचिव गोकुल खड्काले परराष्ट्रलाई गरेको सिफारिसमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अबलम्वन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ५ प्रयोजन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कागजात यसै साथ संलग्न गरी तहाँ पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

‘त्यसपछि निर्देशिका अनुसार प्रक्रिया अपनाउन १० दिन जति लाग्यो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत पोखरेलले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि १० दिन लाग्यो ।’

संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले राउतको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्दै सिफारिस समेत गरिसकेको पोखरेलले बताए । गत वर्ष पनि अमेरिकाको एउटा गैरसरकारी संस्थाले मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रमुख अतिथिको लागि आमन्त्रण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुमति दिएका थिएनन् ।

प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई नियतवश अमेरिका भ्रमण गर्न रोकेको प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । प्रदेश १ सरकाका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भने अमेरिका भ्रमण गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थियो । 

मुख्यमन्त्री राउतसँगै प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झा पनि अमेरिका जाँदैछन् । ‘कात्तिक २७ गते उहाँहरूको टिकट पनि काटिसकिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत पोखरेलले भने, ‘यसअघि उहाँले संविधान सभाको सभासद् हुँदा कूटनीतिक राहदानी पाएर सन् २००९ मा चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।’ संविधान सभाको सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि राउतले कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गरेका थिए ।