सरकारमा सहभागी हुँदा गरेको सहमति अनुसार संविधान संशोधनमा सरकार सहमत नभए सरकारबाट बाहिरिने विषयमा समाजवादी पार्टीमा छलफल शुरू भएको छ ।

सरकारबाट बहिर्गमनबारे पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने प्रस्ताव समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् बैठकमा पेश भएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा शुरू भएको समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिष्द बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्तासाझेदार दलसँग महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा सरसल्लाह नगरेको भन्दै सहमति कार्यान्वयन नगरे सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘यतिखेर समाजवादी पार्टी हाम्रा विचार र एजेण्डाहरू फरक हुनुको बाबजुद नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा सामेल छ । संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा २०७५ जेठ १८ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । अहिले समाजवादी पार्टीले त्यहीँ निर्णयलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले एकातर्फ संविधान संशोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन भने अर्कातर्फ प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकलौटी निर्णय गरेर हटाउने जस्ता काम गरिरहेको छ । साझेदार दलसँग महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादा समेत ख्याल गरिरहेको छैन । तसर्थ संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।’

नेता भट्टराईले सहमति कार्यान्वयका लागि सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘२ बुँदे सहमति अनुरुप संंविधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा सरकारबाट बहिर्गमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।