सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर (सन्दर्भ ब्याजदर) कार्यान्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने सहकारी विभागको निर्देशनमा केही सहकारी संघसंस्थाले विरोध गरेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल बढ्दै गएको छ । यही कारण सहकारी संघसंस्था र तीनका छाता संगठनहरूले सन्दर्भदर परिमार्जनदेखि सहकारी ऐन संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् । 

सहकारी विभागले तीन महिनाअघि (गत साउन १७ मा) सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन ।

सो व्यवस्थाअघि १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण लगानी गरेका संस्थाले पनि निर्देशित सीमामा झार्नुपर्छ । तर, बहुसंख्यक सहकारीले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् । केही सहकारी संस्थाले निर्देशन पालना गरे पनि उनीहरू घुमाउरो बाटोबाट सेवा शुल्क र नवीकरणको नाममा थप शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।

‘केही सहकारीले ऋणको ब्याज १६ प्रतिशतमा झारे पनि ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको उद्देश्यअनुसार वास्तविक ऋणीले सुपथ दरमा ऋण पाउन सकेका छैनन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।