एक साता लामो मौनता तोड्दै भारतले गरेको नेपाली सीमा अतिक्रमण विवादमा चीनले मुख खोलेपछि समस्या समाधानका लागि बाटो फराकिलो भएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुआङले बिहीवार विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियालोङले बिहीवार जारी विज्ञप्तिमा मैत्रीपूर्ण परामर्श र संवादमार्फत कालापानीको विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा चीनले राखेको जनाएका थिए । कालापानीबारे बोलेपनि चीनले लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भने केही बोलेको छैन ।

१ नोभेम्बरमा भारतले चीनसँग जोडिएको नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी समेतलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवाद सतहमा आएको छ । कालापानीमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको बलमिच्याइँबारे नेपाल एक्लै बोलिरहेको समयमा चीनले मुख खोल्नु नेपालको हितमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर भारतले जारी गरेको एकतर्फी नक्सा अस्वीकार्य हुने बताइसकेको छ भने नेपालका सबै राजनीतिक दलले एक स्वरमा कालापानी नेपाली भूमि भएको र यसबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिइसकेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयको दिशामा गइसकेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमवार संसदीय समितिमा बताएका थिए ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समेत सरकारले गरिरहेको पहलको सराहना गर्दै लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कालापानी सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि संसदीय समितिमा उठेको थियो । 

सरकारले कालापानी सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताको गृहकार्य गरिरहेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आयार्चले भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विजय गोख्लेसँग भेट गरेर सीमाबारे नेपालको चासो व्यक्त गरिसकेका छन् तर विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकको टुंगो लागिसकेको छैन ।

लिपुलेकमा चीन र भारतको त्यो सम्झौता 

२०७२ जेठ १ गते भारत र चीनले प्रधानमन्त्री तहमा सम्झौता गरी नेपाली भूभाग दार्चुलाको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए । जतिबेला नेपाल भूकम्पका कारण जर्जर भएको थियो । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र वैशाख २९ गते गएको अर्को ठूलो झड्का कारण नेपाल राहात र उद्धारमा केन्द्र्रीत रहेको समयमा लिपुलेकबारे सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो कार्यकालमा पहिलो पटक चीन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो । आफ्नो भूमिबारे चीनमा सम्झौता भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुटनीतिक नोट पठाएका थिए ।

लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि सरकारले पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । उपाध्यायको कार्यदलले नेपाललाई थाहै नदिइ नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने २ मुलुकको सम्झौता स्वीकार्य नहुने र कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझायो ।

तर त्यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल–भारतबीच भएका सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्नको लागि दुवै देशका सदस्य रहने गरी प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन गर्‍यो । ईपीजीको प्रतिवेदनमा पनि कालापानी लगायत नेपाल–भारतबीच सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको विकल्प दिइएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा ईपीजीको प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन । लिपुलेकबारे नेपालले चीनसँग हालसम्म औपचारिक वार्ता गरेको छैन ।

पढ्नुहोस् यो पनि
शी चिनफिङसँग आँखा जुधाएरै लिपुलेकका बारेमा कुरा उठाइयोस्

चीन बोल्दा समस्या समाधानमा नेपालको हात माथि 

नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले जारी गरेको नक्सा सच्चाउन माग गर्दै नेपालमा जनस्तरमा पनि विरोध भइरहेको छ तर भारत सरकारले हालसम्म नक्सा सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाएको छैन । बरु उसले नेपालको १ इन्च पनि भूभाग नमिचेको दाबी गर्न छाडेको छैन । 

कात्तिक २१ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले ‘नयाँ नक्साले भारतीय सार्वभौम भूभागको सही चित्रण गरेको’ दाबी गर्दै कालापानीलाई भारतको सार्वभौम भूगोलका रूपमा चित्रण गरेका थिए । 
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य सुरेन्द्र कार्की कालापानीबारे चीन पनि बोलेको समयमा सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक माहोल बन्दै गएको बताउँछन् ।

‘लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमानाको संगम हो, पहिला भारत र चीन मिलेर नेपाललाई कन्सल्ट नगरी सम्झौता गरे । नेपाल एउटा पाटी हो । जब सीमानाको कुरा आउँदा चीन र भारत जस्तै नेपाल पनि एउटा पाटी हो । नेपाललाई पनि संलग्न गराएर अगाडि बढाइनुपर्थ्यो । त्यहाँ दुवै छिमेकीबाट भूल भएको छ । त्यसलाई सच्चाइनुपर्छ,’ नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख समेत रहेका कार्कीले शुक्रवार लोकान्तरसँग भने, ‘लिम्पियाधुरामा ३ देशबीच सीमाना जोडिन्छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ कि भारतमा पनि यसको चासो बढेर गएको छ । भारतले पनि नेपालको कुरालाई रेस्पोन्स गरेको छ, चीन पनि बोल्यो भनेपछि यही बेला हो, हामीले आफ्नो सम्पूर्ण कागजात तयार पारेर ऐतिहासिक रेकर्ड तयार पारेर यो कुरा ३ वटा देशको फोरमको बीचमा उठाएर त्रिदेशीय सीमाना निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

नेकपा नेता कार्कीले अगाडि थपे, ‘त्यसपछि भारतसँग मात्र जहाँ हाम्रो कुराकानी मिलेको छैन, भारतले खास गरेर आफ्नो नक्साभित्र हाम्रो भूभागलाई पनि राखेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो, त्यो चिजलाई सच्चाउने कुरामा हामीले भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ ।’ 

लिपुलेकमा भएको सम्झौताबारे चीन मौन रहँदै आएको थियो । ‘कालापानीबारे यतिबेला चीन बोल्नुको अर्थ हाम्रो कुराले चीनलाई पनि झक्झक्याएछ भनेर बुझ्नुपर्‍यो,’ कार्की भन्छन् । 

पढ्नुहोस् यो पनि

कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमण : भारतीय पक्षको चुनौती– नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरे हुन्छ !