रौतहट प्रहरीको तारिफयोग्य सक्रियता– तब सम्भव भयो आलमको जेलयात्रा !

गगन अर्याल
गगन अर्याल

लोकान्तर संवाददाता अर्याल सुरक्षा/अपराध तथा समसामयिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन् ।

चुनावमा बुथ कब्जाका लागि आफैंले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा कांग्रेस सांसद आफ्ताब आलम नख्खु जेल पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न शुक्रवार आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपश्चात शुक्रवार राति नै आलमलाई राजधानी ल्याइएको थियो । 


Advertisement

जिल्ला कारागार रौतहटमा राख्दा बढ्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आलमलाई नख्खु कारागार चलान गरिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरीको तारिफयोग्य सक्रियता !


Advertisement

आलममाथि लागेको अभियोग २०६४ साल चैत २७ गते अर्थात् संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको अघिल्लो दिनको हो । 

घटना घटेको १२ वर्ष पुग्दैछ । यसबीचमा १० पटक सरकार हेरफेर भयो । १० जनाले नै नेपाल प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) को जिम्मेवारी सम्हाले । रौतहटमा १५ पटक प्रहरी प्रमुख फेरिए ।

यसअघिका ९ सरकार, ९ आईजीपी, १४ राैतहट प्रहरी प्रमुखका पालामा आलम नरसंहारका पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका थिएनन् । 

पछिल्लो समय रौतहट प्रहरीको सक्रियताले पीडितमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।

१२ वर्षसम्म आफ्नो अपराध लुकाएर बसेका आलमलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहज भने थिएन, त्यसमाथि रौतहटका ‘बादशाह’ भनेर चिनिँदै आएका उनको दम्भ र दादागिरी कायम रहेकै समयमा ।

आलम यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले आफू प्रहरी हिरासतमा रहँदा पनि मुद्दालाई कमजोर बनाउन खतरनाक खेलहरू खेलेका थिए ।

थुनछेक बसह चलिरहँदा आलमका मान्छेले सोही प्रकरणमा मारिएका मोहम्मद ओशी अख्तरकी श्रीमाती आमना खातुनलाई धम्क्याएर आदालतमा आफ्नो पति रोजगारीका लागि दुबई गएको बेहोराको निवेदन दिन लगाए ।

आमनाको निवेदनपछि मुद्दामा यू–टर्न आउनसक्ने खतरा थियो, डर–धम्की देखाएको वास्तविकता पछि आएर खुल्यो ।

यहाँसम्म कि आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने जिल्ला न्यायाशीश दीपक ढकाल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवालले सुरक्षाको कारण देखाउँदै जिल्ला छाडिसकेका छन्, यद्यपि उनीहरूले आलमको मुद्दाको थकानका कारण आरामका लागि काठमाडौं आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यी तमाम् अप्ठ्याराका बीच प्रहरीको सुझबुझपूर्ण र सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थाको नागरिकस्तरबाटै प्रशंसा भइरहेको छ ।

‘प्रहरीले जहिले पनि पीडित पक्षका तर्फबाट काम गर्ने हो । बाहिर आएजस्तो निकै नै जटिल भन्ने कुरा त होइन तर पनि हामी साक्षीहरूलाई सुरक्षित राख्न र सम्भावित घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी अलिकति सक्रिय भने भएका थियौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यलय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

‘अहिले पनि हामीले संवेदनशील क्षेत्रलाई पहिचान गरेर प्रहरीलाई परिचालन गरेका छौं,’ उनले भने । यसपटक खत्रीको भूमिका प्रसंशनीय रह्यो ।

आलम पक्राउपछि सुरक्षाको हिसाबले रौतहटमा चुनौती भएपनि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नविन कार्की बताउँछन् ।

डीएसपी कार्कीकै नेतृत्वको प्रहरी टोलीले आलमलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै आफूहरू अझै पनि  चनाखो बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘भारतीय सीमा नजिकै छ, यसकारण पनि सुरक्षाको हिसाबले जटिलरूपमा लिएका थियौं र अझै पनि लिएका छौं,’ कार्कीले भने ।

साक्षीहरूलाई बलियो सुरक्षा

साक्षीहरूलाई असुरक्षा हुनसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत रौतहटले प्रहरीलाई साक्षीहरूको सुरक्षा व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

रौतहट जिल्ला प्रहरी अहिले पनि घटनाका पीडित र साक्षीलाई सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाएको एसपी खत्री बताउँछन् ।

‘मुद्दाका साक्षीहरूको सुरक्षाका लागि हामीले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरेका छौं भने जिल्लाबाहिर भएका साक्षीको सुरक्षाका लागि सम्बधित जिल्लामा पत्रचार गरिसकेका छौं,’ एसपी खत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

थुनछेक बहस चलिरहँदा २ जना साक्षीलाई प्रभावित पार्न आलम पक्ष सफल भएपनि प्रहरीले समयमै त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याएको थियो ।

वादीकातर्फबाट १३ जना वकिल

थुनछेक बहसमा वादीका तर्फबाट १३ जना वकिलले बहस गरेका थिए ।

सरकारी वकिलहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयका सह–न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उप–न्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला र जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यलय रौतहटका प्रमुख सहायक न्यायाधिवक्ता खगेन्द्रराज कटुवालले बहस गरे । 

पीडितका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले समेत बहस गरेका थिए ।

आलमको पक्षमा म्याराथन बहस

आलमको पक्ष (प्रतिवादी)का तर्फबाट २५ जनाले बहस गरे । आलमका वकिलहरू धेरै भएकाले बहस एक साताभन्दा बढी लम्बिएको थियो । 

‘क्रिमिनल लयर’का रूपमा चिनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, रुद्र महतो, योगन्द्र अधिकारी, सुनिल पोखरेल, आफताब आलम लगायतका २५ जना वकिलले बहस गरेपनि आलमलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटाउन सकेनन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्