वाणिज्य बैंकहरूको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको वित्तीय विवरण निराशाजनक देखिएको छ।

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि असोजसम्मको अवस्था अघिल्ला वर्षभन्दा निराशाजक देखिएको हो। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल यति खराब अवस्था पछिल्ला वर्ष नदेखिएको बताउँछन्।

बैंकबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण नाफा बढ्न नसकेको बैंकरको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार खोलिएका शाखामा त समस्या छैन’, दाहाल भन्छन्, ‘त्यसबाहेक पनि बैंकका शाखा खोल्ने प्रतिस्पर्धाले नाफामा प्रभाव असर परेको हुन सक्छ।’ अर्का बैंकरले पनि बैंकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएका कारण नाफा घट्न पुगेको बताए। सीईओ दाहाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदरअन्तर घटाउने नीतिगत व्यवस्थाले पनि बैंकको नाफा खुम्चिन सहयोग पुगेको बताउँछन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतको फराकिलो वृद्धि पछ्याएको तथ्यांक आइरहँदा बैंकको नाफा भने घटेको छ। ‘नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस)’ अनुसार गणना गर्दा २८ वाणिज्य बैंकको नाफा ६ प्रतिशत बढेको भए पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार बैंकको नाफा घटेको छ। बैंकले सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाउने खाताको रकम अघिल्लो वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा ३६ प्रतिशत घटेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य, एनएमबी र कुमारी बाहेक सबै बैंकको वितरणयोग्य नाफा घटेको छ। एनआईसी एसिया र सानिमा बाहेक कुनै पनि बैंकले यो नाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सक्दैनन्। १६ बैंकको प्रतिफल दर १५ प्रतिशतभन्दा कम छ।

२८ मध्ये ११ बैंकको निष्कृय कर्जा बढेको छ। सेञ्चुरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। दुई वर्षयता व्यवसायीले उधारो बिक्री बढेको बताउन थालेका थिए। त्यसको असर बैंकमा भर्खरैमात्र पर्न थालेको तथ्यांकले देखाएको छ। उधारो बढेपछि खराब कर्जा पनि थपिन थालेको छ।

बैंकको यस्तो प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारीमा चुनौती थप्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारी बैंकको नाफा घट्दैमा समस्या नपर्ने बताउँछन्। तर, खराब कर्जा बढ्ने र कर्जा डुब्ने अवस्थालाई भने नियामकले अझै गहिरोसँग नियाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले भने बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापकले जनताको सम्पत्ति आफ्नै पैसा जसरी खर्च गरेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै आलोचना गरिरहेका छन्। बैंकर भने यस्तो आलोचना गर्नेभन्दा गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न नियामक निकाय अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।