मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको समूह ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ (एडब्लूसी) ले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप जटिल पार्दै राजनीतिक प्रभावबाट द्वन्द्वपीडितको न्यायमाथि खेलबाड गर्ने रणनीतिमा सिफारिस समिति समेत तानिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘हालसालै बालुवाटारमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूबीच आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमति भएको समाचार सार्वजनिक हुनु र त्यसलगत्तै सिफारिस समितिले राजनीीतक दलहरूले सिफारिस गरेका नाम समितिका तर्फबाट थपिएको भनेर गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नु संयोगमात्र नभई पूर्वनियोजित भएको निगरानी समितिको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पछिल्ला घटनाक्रमबाट सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्य सिफारिस समिति राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

पढ्नुस् पूरै विज्ञप्ति –