दुई आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेपछि मात्रै नयाँ महसुल दर लागू गर्न सकिने प्रावधानसहितको नयाँ व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । 

आयोगले सोमवार जारी गरेको ‘उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ मा दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा चालू आर्थिक वर्ष एवं आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ महशुल दर तय गरी स्वीकृतिका लागि आयोग समक्ष पेश गरेको थियो । प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनुअघि आयोगले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । आयोगले विभिन्न छ सिद्धान्तमा रही नयाँ महशुल निर्धारण गर्नेसमेत उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, विद्युत्को आपूर्ति तथा गुणस्तर, नियमितता, पर्याप्तता एवं सुरक्षाको सुनिश्चितता, वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको व्यावसायिकता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रणाली सुधार तथा यस सम्बन्धमा हुने लगानीको स्रोत परिचालनको आवश्यकता, वितरण अनुमति प्राप्त लगानीमा न्यायोचित प्रतिफल र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा महशुल निर्धारण हुनेछ । 

यस्तै आयोगले पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नभएमा वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको व्यवस्थापनले प्रमाणीकरण गरेको वित्तीय विवरणलाई समेत मान्यता दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै उपभोक्ताको वर्गअनुरुप बिजुली बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा ऊर्जा उपभोग शुल्क, अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत्को स्रोतअनुसारको विद्युत् खरीद परिमाण र लागतसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 

विद्युत् उत्पादन संयन्त्रको वार्षिक खर्च कर्मचारी तथा ह्रासकट्टी खर्चबाहेक, विद्युत् प्रसारण प्रणाली एवं वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च ह्रासकट्टी दर तथा रकम, व्याजको भुक्तानी रकमसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । यस्तै देशको आर्थिक सूचकाङ्क र सरकारको विद्युत् विकासका सम्बन्धमा अपनाएको नीतिका साथै विगतमा भएका महशुल निर्धारण, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको महशुलको अत्याधिक वृद्धिको परिस्थितिलाई सीमित गर्न वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको आम्दानीलाई आगामी वर्षमा समायोजन हुने गरी व्यवस्था गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आयोगले महशुल निर्धारण गरेपछि उक्त महशुल लागू हुने मितिसमेत तोक्नेछ र उक्त मितिपश्चात् वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई जारी गर्ने बिलको हकमा लागू हुनेछ । निर्देशिकाबमोजिम महशुल दर निर्धारण वा परिवर्तन नगरेसम्म आयोगले निर्धारण गरेको पछिल्लो महशुल दर नै कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।