बजेट ठेकेदारको खल्तीमा परिसक्यो, तर २२ मिटर चौडा बनाइने भनिएका राजधानीका १५ महत्वपूर्ण सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । कामले गति नलिएको मात्रै होइन, कतिपय सडक कति चौडा बनाउने भन्ने पनि अझै टुंगो छैन । सडक विस्तारका क्रममा काटिने निजी घर–जग्गाको मुआब्जा निश्चित नगरी सरकारले ठेकेदारलाई डोजर चलाउन पठाएपछि आयोजना अलपत्र परेका छन् । 

०७२ मा सडक विभागले उपत्यकाभित्र २२ मिटर चौडाइसम्म सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना गठन ग-यो । उपत्यकाकै लाइफलाइन मानिएका १५ सडक पहिचान ग-यो । आयोजना गठनलगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने सडक विस्तारको लागत संकलन ग-यो । सडक ऐन ०३३ ले दिएको मापदण्डअनुसार आयोजना नक्सा निर्माणमा जुट्यो । नक्सासँगै मापदण्ड पनि बनायो । तर, आयोजना फिल्डमा गएन, यी सबै काम कोठाभित्रै बसेर सकायो ।

सडक विस्तार हुने क्षेत्रको साइट क्लियरेन्ससमेत नगरी आयोजनाले ठेकेदार छान्न टेन्डर आह्वान ग-यो । ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदारको खल्तीमा पेस्की हालिदियो । जब डोजर लिएर ठेकेदार सडकमा उत्रिए, तब सडकआसपासका सर्वसाधारण झस्किए । घर र जमिन भत्काउन डोजर अघि बढेपछि पीडित स्थानीय एकजुट भए । अदालत गएर मुद्दा हाले । अदालतले तुरुन्तै स्टे अर्डर ग-यो । ०७२/७३ मा सुरु भएका उपत्यकाका १५ वटै सडक आयोजना मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादमा अल्झिएका छन् । सरकारी निकाय नै उल्टो लय हिँडेपछि विकासले सुल्टो गति लिने कुरै भएन ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल गल्ती भएको स्विकार्छन् । ‘हामीले सडक बनाउने आकर्षक योजना बनायौँ । बजेट पनि विनियोजन ग-यौँ । तर, सडक किनारका नागरिकको समस्या कहिल्यै पनि हेरेनौँ, जसकारण साइट क्लियरेन्स भएन,’ अर्यालले भने, ‘उपत्यकाभित्रका सडक वर्षौँसम्म अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण यही हो । एउटा कमजोरीका कारण मुलुककै राजधानी कुरुप बनेको छ ।’ 

विवादबीच एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका क्रममा क्षति पुग्ने घर र जमिनका धनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । 

सडक विस्तारका क्रममा दायाँ–बायाँका घर भत्काउने (सडक क्लियरेन्स) र प्रभावितलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने काम उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । तर, मुआब्जा वितरणका लागि खातामा पैसा नै नभएको प्राधिकरणको जवाफ छ । ‘सरकारी नियममा भत्किएका घरको मात्रै क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ जग्गाको समेत मुआब्जा माग भएको छ । मुआब्जा रकम हामीले दिनुपर्ने हो । तर, हामीसँग रकम छैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘सरकारसँग हामीले यस वर्ष २८ करोड मागेका छौँ, तर पाएका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा काम कसरी अघि बढ्छ ?’ 

योजना बनाउने सरकारी निकाय ‘केटाकेटी खेल’जस्तो काम गर्छ । अदालतले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर आयोजना अघि बढाउन भने पनि मुआब्जा दिने सरकारी निकाय पैसा नभएको जवाफ दिन्छ । उता, जताततै भत्काएर छाडिएका सडकमा हिउँदमा उड्ने धुलो र बर्खामा जम्ने हिलोले सर्वसाधारणलाई सास्ती छ । विस्तृत खबर नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।