श्रीलङ्का राष्ट्रपति पदका लागि गत शनिवार भएको निर्वाचनको सन्दर्भमा चर्चामा रहेको छ । करीब एक करोड ६० लाख मतदातामध्ये ८० प्रतिशत सहभागी हुनु सन्तोषजनक परिसूचक मानिएको छ । झण्डै २६ वर्ष चलेको गृहयुद्ध सकिएको एक दशकमा यो तेस्रो राष्ट्रपतीय चुनाव हो : यसअघि सन् २००९ र २०१५ मा मुलुक चुनावी अभ्यासमा गएको थियो । नयाँ राष्ट्रपतिले शुरूमै जनतासमक्ष एकताको लागि आह्वान गरेको अवस्था छ ।

चुनावको परिणामले ७० वर्षीय गोतावाया राजपक्षेलाई विजयी गराएको छ । उनी श्रीलङ्का पोदुजाना पेरामुना (एस्एल्‌पीपी) नामक राजनीतिक दलका उम्मेदवार थिए भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी सुजिथ प्रेमदासा युनाइटेड नेसनल पार्टी (युएन्‌पी) को तर्फबाट चुनावी मैदानमा ओर्लेका थिए । यिनका पिता रणसिंघे प्रेमदासाको राष्ट्रपति पदमा बहाल रहेकै बखत सन् १९९३ मा हत्या भएको थियो । यी दुइजना प्रमुख प्रत्यासी रहेको यसपल्टको चुनावमा अन्य ३३ जना उम्मेदवार थिए ।

नव-निर्वाचित राष्ट्रपति सन् २०१५ सम्म राष्ट्रपति रहेका महिन्दा राजपक्षेका भाइ हुन् । र, राष्ट्रपतिले आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अनुमान छ । (कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपतिमा रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले यस्तो नियुक्ति विधिसम्मत मानिन्छ) यसरी दुई राजपक्षे राज्यव्यवस्थामा हावी भएमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति मौलाउने जोखिम टड्कारो हुनेछ। साथै, राजपक्षेहरूले बहुसंख्यक बौद्धमार्गी सिंहाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले एकप्रकारको जातीय उन्माद बढ्न गई अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरू कुण्ठित हुने हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि झांगिएको छ । सम्भवत: यही भयलाई सम्बोधन गर्न देशवासीको नाममा पहिलो सन्देश दिँदा नै राजपक्षेले धार्मिक अथवा जातीय विभेद नगरीकन सबै श्रीलङ्कावासीको सेवा गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो भनेर आश्वस्त पारेका हुन् । नयाँ राष्ट्रपति निजका दाजु राष्ट्रपति छँदा रक्षा मन्त्रालयका सचिव थिए र गृहयुद्ध सकिने बेलामा भएका हजारौं गैरसैनिक नागरिकको हत्यामा उनको सहमति थियो भन्ने कतिपय पश्चिमी देशका सरकारहरूको अवधारणा रहिआएको छ यद्यपि राजपक्षेले यसको खण्डन उतिखेरै खण्डन गरेका हुन् ।

राजपक्षेको पुन: आगमनले छिमेकको भारत र टाढाका तर शक्तिशाली मानिने देशका सरकारहरूलाई झस्काएको छ । यी देशका प्रेसमा देखिएका विवरण र विचारले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । भारतका शासक-प्रशासक सन् २०१५ को चुनावमा चीननिकट मानिएका राजपक्षे खेमालाई पराजित गराउनमा आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गर्दथे, र मैत्रीपाला सिरिसेनाको विजय भएकोमा प्रसन्नता जनाउँथे । पश्चिमाहरू चाहिं मानव अधिकारको सन्दर्भमा राजपक्षेहरूले आफ्नो कुरा नसुनेको र शान्तिप्रयासहरूमा आफ्नो मध्यस्थता स्वीकार नगरेकोले असन्तुष्ट देखिएका थिए । पृष्ठभूमि यस्तो भएको हुनाले नयाँ निर्वाचनको परिणामप्रति तिनको अभिरुचि कम देखिएको हो ।

श्रीलङ्काको संसदीय चुनाव अबको तीन महिना जतिमा चालू कार्यकाल सकिएपछि हुनेछ । त्यतिञ्जेल राजपक्षे दाजुभाइले संसद्‌मा दह्रो प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्नेछ । र संसदीय चुनावताका हाल असन्तुष्ट देखिएक देशी-विदेशी शक्तिहरूबाट पनि सावधान रहनु पर्नेछ । 

श्रीलङ्कामा नयाँ नेतृत्व आएको यस घडीमा नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्धहरू नवीकरण गर्नुका साथै दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वातावरणलाई शान्त तुल्याउन समयोचित पहल गर्नु आवश्यक छ । अवरुद्ध अवस्थामा रहेको सार्क संगठनलाई गतिशील गराउन श्रीलङ्कालाई सहयोगको लागि घच्घच्याउनु त सार्क अध्यक्ष नेपालको दायित्व नै हो ।