कार्यकारी अध्यक्ष र सभामुखको विषय नटुंगिदा फुकेन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गाँठो !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने चर्चाबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सचिवालयले मंगलवार बिहान एक विज्ञप्ति निकाल्यो ।

विज्ञप्तिमा अध्यक्ष प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यक्षेत्रभित्र रहेकोमा स्पष्ट रहेको उल्लेख छ । 


Advertisement

यद्यपि दुई अध्यक्षबीच हुने बाक्लो भेटघाटमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै सन्दर्भमा पटक–पटक छलफल भने भइरहेको छ । अध्यक्षद्वयबीच मात्र नभएर नेकपाको सचिवालय बैठकमै पनि अनौपचारिक छलफलको विषय बन्यो । आइतवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न चाहेको बताएका थिए । 

आइतवार सचिवालय बैठकमै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय प्रवेश गरेपछि सोमवार या ढिलोमा मंगलवारसम्म प्रधानमन्त्री ओली 'एक्सन'मा जाने अनुमान गरिएको थियो । 


Advertisement

मंगलवारसम्म आउँदा सञ्चारमाध्यमले अनुमान गरेजस्तो घटनाक्रम विकसित हुनुको सट्टा सेलाउँदै गइरहेको देखिन्छ । 

'प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्नु नै अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नहुने महत्त्वपूर्ण क्लू हो,' प्रचण्डनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'उपनिर्वाचनअघि मैले त्यो सम्भावना देखेको छैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको सामान्य काम देखिएपनि भित्र जटिल नै छ ।' 

उनले आकांक्षीहरू धेरै भएको, दुई ठूला पार्टी प्राविधिक रूपमा एक भएपनि भावनात्मक रूपमा यो तेरो र यो मेरो भन्ने स्थिति कायमै रहेको र मन्त्रीहरूसँग केही महिनाअघि नै कार्यसम्पादन सम्झौता भएको स्थितिमा कसलाई राख्ने र कसलाई ल्याउने भन्ने विषय जटिल रहेको बताए । 

'मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमात्र अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम होइन,' उनले भने, 'पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने, संवैधानिक आयोगमामा रिक्त रहेका पदहरू परिपूर्ति गर्ने जस्ता कामहरू भएकै छैनन् । एकमुष्ट सहमति गरेर बाँकी कामहरू टुंगो लगाउने मनस्थितिमा दुवै अध्यक्ष देखिनुभएको मैले बुझेको छु ।' 

प्रचण्डले प्याकेजमा खोजेको सहमति के हो ?

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय अघि बढ्न नसकेपछि अध्यक्षद्वयबीच सहमति हुन नसकेका अनुमानहरू बाहिर आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड सबै कुराको प्याकेजमै टुंगो लगाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् । 

दुई अध्यक्षमध्ये सरकारको नेतृत्व एउटाले गर्ने र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने विषयमा पार्टीभित्र दुईमत नदेखिएपनि ओलीले 'भाँजो' हालेर दुवै आफैंले ओगटेको र आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक बोलाएर निर्णय गर्नसक्ने अधिकार प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै प्रचण्डपक्ष रुष्ट देखिएको छ ।

  

'कि त आलोपालो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो,' प्रचण्डनिकट ती नेताले भने, 'नत्र दुई अध्यक्षमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टी हेर्नेगरी कार्यविभाजन हुनुपर्‍यो । अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिन सक्छ । ओलीले सरकार हस्तान्तरण गर्ने हो भने मन्त्रीहरू पुनः हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।' 

मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईवटा विकल्प दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले मन्त्रिमण्डल हेरफेर आवश्यक नरहेको प्रचण्डको स्पष्ट अडान छ । स्रोतको दाबी अनुसार प्रचण्डले पार्टी हेर्नेगरी स्पष्ट कार्यविभाजन भयो भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकिनेमा प्रचण्ड लचक देखिन्छन् ।

प्रचण्डले भन्ने गरेको 'प्याकेज'मा कार्यविभाजनको मुद्दा सबैभन्दा माथि छ भने संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्ने विषय दोस्रो प्राथमिकतामा छन् । तेस्रोमा सभामुख पूर्व माओवादी पक्षले नै पाउनुपर्ने अडानमा प्रचण्ड देखिन्छन् भने चौथोमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमाथि पनि प्रचण्ड 'एलर्ट' देखिन्छन् । 

समझदारीमै समाधान 

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले सबै कुरा दुई अध्यक्षबीच समझदारीमै अघि बढ्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । प्रचण्डले भन्ने गरेको प्याकेजमा समग्र मन्त्रीहरूको मूल्यांकन, कार्यविभाजन, आयोगमा नियुक्तिजस्ता विषय रहेको र सबै एकमुष्ट हल भए सरकारको कार्यक्षमता राम्रो देखिने दाबी भट्टले गरे । 

'दुई अध्यक्षबीच सबै कुरा समझदारीमै भएका छन्,' भट्टले भने, 'सरकार र पार्टीले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूका विषय पनि सल्लाह र छलफलमै टुंगिने गरेको हामीले देखेका छौं । अहिले मन्त्रिमण्डलको विषय पनि समझदारीमै टुंगिने विषय हो । जसरी दुई अध्यक्षबीच सहमति भएन भनेर बाहिर हल्ला आएको छ, त्यसमा सत्यता छैन ।' 

निरन्तरको हल्लाले मन्त्रीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास 

आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभएका तर दिनहुँ पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचारमा केही मन्त्रीहरूको नाम लेखिने गरेको छ । मन्त्री लालबाबु पण्डित, चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’, थममाया थापामगर, जगत विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र मातृका यादवलाई प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भन्दै अपुष्ट खबर आउने गरेका छन् । 

स्रोतको हवाला दिँदै आएका यस्ता समाचारमा सत्यता नभएको भन्दै कतिपय मन्त्रीले सार्वजनिक खण्डन गरिसकेका छन् तर पनि समाचार आउन छाडेका छैनन् । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापामगरले यो हल्ला मात्र रहेको बताइन् । सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मन्त्री मगरले यस्ता बजार हल्लाले मन्त्रीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने र कार्यक्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आउने दाबी पनि गरिन् । 

‘हामी त आफ्नो काम गरिरहेका छौं र निर्धक्क छौं,’ मन्त्री मगरले भनिन्, ‘तर यस्ता हल्लाहरू कहाँबाट आउँछन् थाहा छैन । यसले हाम्रो मनोविज्ञानलाई नै असर गरिरहेको छ र म मात्र नभएर अन्य मन्त्रीहरूको पनि कार्यक्षमतामा असर परिरहेको छ ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्