सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक पदहरूमा सहमतिको साटो बहुमतीय आधारबाट पनि नियुक्ति गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान भएको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । 

प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिकाआधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने ऐनको प्रावधान छ ।

त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने प्रावधान रहेकामा सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मान्न सकिने उल्लेख छ ।

सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नो दाबी र अडानका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकिएपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘विभिन्न आयोगमा ४० जनाजति पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ, अहिलेसम्म ४/५ जना मात्रै छन्, यसले गतिरोध उत्पन्न भयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।