कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्न सरकारको भूमिका : प्रतिक्रिया प्रशस्त, कूटनीतिक पहल सुस्त

अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ, तर औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् । बरु, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी आफ्नै भएको दाबी दोहोर्‍याइरहेको छ । 

भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । 


Advertisement

तर, त्यसको भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भारतले आफ्नै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिएको दाबी गरे । ‘नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौँ, नेपालसँग हाम्रो सिमाना संशोधन गरिएको होइन,’ उनको भनाइ थियो । मंगलबार प्रकाशित भारतीय पत्रिका ‘अमरउजाला’मा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले कालापानी भारतकै हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरेको दुई दिनपछि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । 

२३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीकै आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदीको उद्गम रहेको लिम्पियाधुरा नै भएको निष्कर्षसहित वार्ताको माध्यमबाट समाधानको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थियो । बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपाका शीर्ष नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । कालापानी र सुस्ताबारे सरकारी तवरबाट ०६२ र ०७२ मा गरिएको अध्ययन–प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाब पनि थियो । सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आवश्यक पर्दा भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गरिने बताएका थिए । तर, भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई साता बित्दा पनि दुई देशबीच यो विषयमा संवाद हुन सकेको छैन ।


Advertisement

विगतमा जन्मदिनको शुभकामना दिन पनि ओली र मोदीबीच फोनवार्ता हुने गरेकोमा कालापानीबारे कुनै छलफल भएको छैन । बरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई फोन गरेर कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको स्मरण गराएका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्