मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
म्याग्दी जिल्लाका स्थानीय तहका अधिकांश वडा कार्यालय सचिवविहीन भएका छन् ।
सचिव नहुँदा पञ्जीकरण, सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । स्थानीयले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमा ४५ वटा वडा छन् । १० वटा वडा रहेको बेनी नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका वडा सचिव छैनन् । २९ वटा वडा सचिवविहीन भएका छन् । ७ वडा रहेको धवलागिरि गाउँपालिका र ५ वटा वडा रहेको मंगला गाउँपालिकामा १/१ जना सचिव छन् । ७ वटा वडा भएको मालिका गाउँपालिकामा १ जना पनि सचिव छैनन् ।
८/८ वटा वडा भएको अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकामा २/२ जना सचिव छन् । मालिका गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विश्वकर्माले सचिव नभएपछि प्राविधिक सहायक र स्वास्थ्यचौकीका अनमीलाई वडा पञ्जाधिकारीको समेत जिम्मेवारी दिएको बताए ।
‘वडा सचिव सरुवा भएर गएपछि सेवाग्राहीको काम नरोकियोस् भनेर गाउँपालिकाले मलाई पञ्जाधिकारीको पनि जिम्मेवारी दिएको छ,’ मालिका–२ रुम स्वास्थ्य चौकीकी अनमी धनमाया पुनले भने, ‘बिरामी जाँच्ने स्वास्थ्य चौकीको नियमित काममा वडा सचिवको जिम्मेवारी पनि थपिँदा गाह्रो भएको छ ।’
कर्मचारी समायोजनपछि वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी घरपायक ठाउँमा सरुवा भएर गए । ‘भएका कर्मचारी सरुवा भएर गए, आउनेले यहाँ रोजेनन्,’ मालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले भने, ‘जनताको काम रोक्न त भएन भनेर सहयोगीले सघाउने र स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाउने विधि अपनाउने बाध्यता आएको हो ।’
वडा सचिव नहुँदा भनेको समयमा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो छ । कतिपय वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको समेत काम गरेर जनताको अप्ठ्यारो फुकाउने गरेका छन् ।
शैक्षिक योग्यता कम भएका जनप्रतिनिधि भएका वडामा झनै समस्या छ । सीमित कर्मचारीलाई धेरै वडाको जिम्मेवारी दिँदा भार परेको धवलागिरि गाउँपालिकाको ३ वटा वडाको सचिवको जिम्मेवारी पाएका बेदनाथ सुवेदीले बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...