निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश उच्च अदालत पाटनले दिएको छ ।

संसद् सचिवालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महराले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको हो ।

'मुद्दाको जाहेरी दरखास्तदेखि थुनछेक बहससम्म सम्पूर्ण विवरण खुलाएर कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ,' उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका महराले आफूलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध  उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

आफू साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने महराको माग छ ।