निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय छाड्दै गर्दा नयाँ दर्ता हुने ट्याक्सीको सन्दर्भमा 'स्वार्थपूर्ण' निर्णय गरेर गएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागमार्फत् महासेठले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा १२ सय सीसीको ट्याक्सी हुनुपर्ने मापदण्ड ल्याएका हुन् ।

विभागको यो निर्णयमा गाडी आयात गर्ने केही कम्पनीको स्वार्थ जोडिएको आरोप सरोकारवालाहरूको छ ।

विभागले मंसिर ३ गतेबाट लागू हुनेगरी २ गते नै अब आइन्दा नेपाल सरकारले नयाँ ट्याक्सी थप्ने निर्णय गरेमा वा विभिन्न प्रक्रियाबाट सट्टापट्टा भई दर्ता हुने ट्याक्सीमा लागू हुने गरेर नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

२० वर्ष पुराना ट्याक्सीले सट्टापट्टा गर्दा पनि नयाँ मापदण्डअनुसारको गाडी किन्नुपर्नेछ ।

मंसिर २ गते विभागले गरेको निर्णयमा पेट्रोलबाट सञ्चालित ट्याक्सीका सन्दर्भमा फोर स्ट्रोक सेडान कार, न्यूनतम ३ सिलिन्डर र न्यूनतम १२ सय सीसी क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

विभागले विद्युतीय गाडीलाई पनि भाडाका यात्रु ओसार्ने ट्याक्सीका रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

विद्युतीय ट्याक्सी पनि 'सेडान कार' नै हुनुपर्ने, भित्र एसी हुनुपर्ने, सेन्ट्रल लक हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

****

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश उच्च अदालत पाटनले दिएको छ ।

संसद् सचिवालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महराले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको हो ।

'मुद्दाको जाहेरी दरखास्तदेखि थुनछेक बहससम्म सम्पूर्ण विवरण खुलाएर कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ,' उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले लोकान्तरसँग भने ।

सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका महराले आफूलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

आफू साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने महराको माग छ ।

****

संघीय सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र सुरक्षा संवेदनशीलता भएका क्षेत्र वरिपरि बनेका अग्ला भवनलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझायो ।

अग्ला भवनको अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले साउन ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा अध्ययन तथा सिफारिस समिति बनेको थियो ।

अध्ययन तथा सिफारिस समितिले १ महिना लामो अध्ययन पश्चात गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन भदौको दोस्रो हप्ता बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सुरक्षा चुनौती हुने गरी भवन निर्माण गर्ने र ईजाजत दिने पक्षलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

समितिले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन करीब डेढ महिना गृह मन्त्रालयमा नै थन्कियो । गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारवाहीको लागि नीतिगत निर्णय गर्न भन्दै प्रतिवेदनलाई असोज २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका, प्रक्रिया पूरा नगरी बनेका र अब निर्माण हुने ३ प्रकारका भवनहरू छन् । अधिग्रहण गर्ने, भत्काउने र अबको हकमा के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय मन्त्रालय स्तरले गर्न सक्दैन । त्यसको लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गृह मन्त्रायमार्फत प्रतिवेदन प्राप्त भएको तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा कुनै निर्णय भइ नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए ।

****

नेपाल र भारतका अधिकारी सम्मिलित नेपाल-भारत समन्वय बैठक शुक्रवार सकिएको छ ।

बुधवारदेखि कास्की जिल्लाको पोखरामा भएको उक्त नियमित बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीका साथै गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

तीन दिनसम्म संचालित उक्त बैठकमा भारतका तर्फबाट सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा कालापानी–लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमिका विषयमा कुनै कुराकानी भएन ।

नेपाल र भारतको सुरक्षा प्रमुख तहमा द्विपक्षीय वार्ता भएको यो चौथो अवसर हो ।

****

निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि तयार गरिएको एकीकृत सुरक्षा योजना परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत एकीकृत सुरक्षा योजना परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

बैठकले सुरक्षाको समग्र अवस्थाबारे विश्लेषण गरी उपचिर्वाचन हुने मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको आयुक्त पौड्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले उपनिर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी छ हजार, सशस्त्र प्रहरी बल  र नेपाली सेनाको जनशक्ति १०/१० हजारको सङ्ख्यामा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयुक्त पौड्यालले भने, 'सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत सुरक्षा योजनामाथि आएका सुझावलाई समेटेर निर्वाचनमा उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको छ ।

वर्गीकरण गरिएका स्थलमा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने सन्दर्भमा कतिपय स्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेका र  केही स्थलमा भने एक–दुई दिनभित्र परिचालन हुनेछ । बैठकमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिवले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रहेको भनी आयोगलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए ।

****

धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब छोटो समयभित्र नेपाललाई आधुनिक, विकसित र सम्पन्न राष्ट्र बनाइने बताएका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)का कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार धुलिखेलमा केयूको २५औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अरुले बनाइदिने नभई नेपालीले नै नेपाल बनाउने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशको भविष्य उज्ज्वल रहेको बताउँदै भने, 'हामीसँग सफल वर्तमान छ, भविष्य उज्यालो छ । अब ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता छ ।'

नेपाल उर्वर देश भएकाले सबैखाले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

'हामी केही कारणले आर्थिक रुपमा पछाडि पर्‍यौं तर अब सधैँ पछाडि पर्दैनौँ, हिजो पछाडि पर्नका लागि अनेकौं कारणमध्ये शिक्षाको अभाव एउटा थियो', उनले भने ।