कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको २० महिनामा धेरै पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर धेरै निर्णय गरिसकेको छ तर कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले सिन्को भाँचेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७४ फागुन ६ गते बसेको बैठकबाट एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयले पर्यटनलाई कर्णालीको समृद्धिको आधारको रुपमा लिँदै २०७५ वैशाखदेखि चैतसम्मलाई कर्णाली भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने उल्लेख गर्यो ।

वैशाख एक गते कर्णाली भ्रमण वर्षको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीगरेपछि कर्णालीमा पर्यटकको संख्यामा भारि वृद्धि हुने अपेक्षा गरियो तर त्यसो भएन ।

प्रदेश सरकारले उतिबेला एक वर्षको अवधिमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्दै गरेको निर्णय अध्ययनबिना नै गरिएको स्वयं मन्त्री नै स्वीकार्छन् ।

‘हामीले हतारमा निर्णय गरेका थियौं,’ उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘त्यसैले यो वर्ष हामीले त्यो संख्या घटायौं र एक लाखमा झार्यौं ।’

कर्णाली प्रदेशमा अहिले बढीमा २० हजार जति मात्रै विदेशी पर्यटक आउने तथ्यांक रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले कर्णालीमा बढीमा २० हजार जति बाह्य पर्यटक आउने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘चार गुणा बढी पर्यटक ल्याउनु हामी सबैका लागि चुनौती हो ।’

कर्णालीमा पर्यटक भित्र्याउन गाह्रो हुनुको प्रमुख कारण यहाँको भौगोलिक अवस्था अप्ठ्यारो हुनु र सरकारको प्रचार प्रसार गर्ने तरिका गतिलो नहुनु होटल व्यवसायी तर्कबहादुर शाहीको भनाइ  छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रको साथ लिने भनेर घोषणा गरेपनि प्रदेश सरकारले साथ लिनै सकेन वा चाहेन,’ शाही भन्छन्, ‘अर्कातिर भौतिक पूर्वाधार अभाव भएको सन्देश बाहिर गएपछि कर्णालीमा पर्यटक आउन नसकेका हुन् ।’

सरकारले कर्णाली भ्रमण वर्ष २०७५ मनाइरहँदा राराबाट फर्केका पर्यटक निराश भएको, कर्णाली राजमार्गमा गइरहने पहिरोका कारण पर्यटकले सास्ती खेप्नु परेको, सरकारले राराबाहेक अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार गर्न नसकेको जस्ता कारणले पर्यटक कम आएको हुनसक्ने उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको भनाइ  छ ।

‘सरकारले शेफोक्सुण्डो र रारातालमा मात्रै ध्यान दिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ पर्यटकहरुलाई उपयुक्त गास बास र कपासको व्यवस्थ गर्न नसकेको समाचार बाहिर आउँदा त्यसले कर्णाली भ्रमण वर्षलाई नै असर पारेको मैले महसुस गरें ।’

उनका अनुसार सल्यानको कुभिण्डे दह, सुर्खेतका बुलबुले ताल, देउती बज्यै, काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चदेवल, ऐतिहासिक गढी, पञ्चकोशी तिर्थस्थल, कालिकोटको पिली, जुम्लाको चन्दननाथ, मुगुको छायानाथ जस्ता पर्यटकीय गन्तव्य ओझेलमा परेका छन् ।

‘राज्यले सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ, हामी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौं भनेकै छौं,’ उनले भने, ‘तर राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा हामी पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेनौं ।’

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट संघीय राजधानी जोड्न बुद्ध एयरको एक जहाजको विकल्प छैन । ‘वीरेन्द्रनगरदेखि काठमाडौँ जानु भन्दा नेपालगञ्ज भएर काठमाडौं हवाई सेवामार्फत जान सस्तो हुन्छ,’ यात्रु लक्ष्मी वली भन्छिन्, ‘यहाँबाट काठमाडौं जान कम्तीमा साढे ७ हजार भाडा लाग्छ भने नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदा ३२ सय सम्ममा जान पाइन्छ । अत्यन्तै महँगो भाडादर भएका कारण पनि कर्णालीमा पर्यटकको संख्यामा कमी भएको हो कि ?’

वीरेन्द्रनगरबाट अन्य हिमाली जिल्लामा प्रत्यक्ष हवाइ उडान हुन सकेको छैन । डोल्पा र हुम्ला जान नेपालगञ्ज विमानस्थलको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता त छदैंछ, त्यहिमाथि कहिले पालो आउने हो भनेर यात्रुले विमानस्थलमा कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । हप्तौंसम्म यात्रुहरु नेपालगञ्ज तथा हुम्ला वा डोल्पाका विमानस्थलमा जहाज कुर्दै गरेका समाचार यसैका प्रमाण हुन् ।

यता, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले पर्यटन प्रवर्द्धन समिति गठन गरी स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार तथा सरसफाई गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । यसका अलावा आफूहरुले विभिन्न ६ वटा उपसिमिति गठन गरेको बताउँदै भिजिट २०२० सचिवालयको लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

‘सचिवालयका लागि हामीले मन्त्रालयबाट १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं,’ सचिव आचार्यले भने, ‘त्यसका अलावा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा गएको बजेट जिल्लामा कार्यान्वयन हुन्छ ।’

उनले हवाई सेवाका कारण पर्याप्त पर्यटक आउन सक्छन भन्नेमा आफू विश्वस्त भएपनि ढुक्क भने नरहेको बताए ।

‘सन २०१८ मा १८ हजार तथा सन् २०१९ मा करीब २६ हजार विदेशी पर्यटक आएका छन्, कर्णालीमा,’ उनले भने, ‘देशभरमै २० लाख बाह्य पर्यटक ल्याउने सरकारको घोषणा बमोजिम कर्णालीमा एक लाख ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने महत्वाकांक्षी निर्णय भएको हो ।’

उनले कर्णालीमा हवाई सेवाको अवस्था कमजोर रहेको बताए । ‘हामीले दशैं र तिहारको बीचमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पर्यटन मन्त्रालयमा आवश्यक हवाई सेवाका लागि व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थियौं,’ सचिव आचार्यले भने, ‘अब हाम्रो राजनीतिक पहलकदमीको आवश्यकता छ । प्रदेशबाट उच्चस्तरीय डेलिगेसन जाने र पर्यटन मनत्रालयसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । कर्णालीको हवाई समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग पाउने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’

भ्रमण वर्ष २०२० आउन अब करिब १ महिना १० दिन बाँकी छ । कछुवा गतिमा गइरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष जस्तैको भ्रमण वर्ष मनाउँछ कि लक्ष्य भेटाउन सक्छ त्यसका लागि २०२० को जनवरी नै कुर्नुपर्ने छ ।