प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोध्दै नसोधी उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा भारत भ्रमणमा रहेका यादव आक्रोशित हुँदै शुक्रबार फर्किएका छन्।

उनी नआउँदै देशभित्र यो प्रश्न उब्जिएको छ, अब उनी के गर्लान् ? उनको पार्टी समाजवादीमा यसै विषयमा मतभेद सुरु भइसकेको छ। कोही सरकार छाड्नुपर्ने तर्कमा छन् भने कतिपय अझै हेर्नुपर्ने धारणामा।

समाजवादीका अर्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन्। डा. भट्टराई यादवको मन्त्रालय परिवर्तनमा प्रधानमन्त्रीको शैली निरंकुश देखिएको भन्दै यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अडानमा छन्। समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल नहोस् भन्ने सोच राखेकै कारण पनि फर्कनुको विकल्प नभएको सुझाव भट्टराईको छ।

उपप्रधानमन्त्री यादव निकट समाजवादी पार्टीका नेता डा. शिवजी यादव मन्त्रालय हेरफेर हुँदैमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क सही नभएको बताउँछन्। डा. यादवले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएमा राजपा सरकारमा जाने दाबी गरे। उनले राजपालाई सरकारमा जान नदिइने बताए। संघीय सरकारमा राजपा सहभागी भएलगत्तै प्रदेश २ मा समेत नेकपा र राजपा मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

अघिल्लो साता काठमाडौंमा बसेको समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठक सरकारमा बस्ने या नबस्नेबारेमा ठोस निर्णय गर्न सकेन। संघीय परिषद्मा अध्यक्ष भट्टराईले सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ताव गरे पनि यादवकै अनिच्छाका कारण केन्द्रीय समितिले आवश्यक परेका बेला पदाधिकारी बैठकले निर्णय लिने भन्दै पन्छिए।

केन्द्रीय समितिबाट पन्छिए पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव सकसमा परेका छन्।

कांगे्रस नेता अफताब आलम १२ वर्षअघिको बम बिस्फोटको घटनामा पुर्पक्षका लागि कारावास चलान भएपछि उपेन्द्र यादवमाथि पनि पहिलो मधेस आन्दोलनलगत्तै भएको गौर घटनामा कारबाही गर्न माग गर्न थालिएको छ। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हालै एउटा कार्यक्रममा गौर घटनाको छानबिन हुने बताएपछि यादव तर्सिएका छन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।