आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले मंसिर ११ गते बुधवार १ वर्ष पूरा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूवात’को संज्ञा दिएर घोषणा गरेको कार्यक्रम गत साउनदेखि कार्यान्वनमा आएपनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संयुक्त सहमतिबाट कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वनमा आउन रोजगारदाताले आनाकानी र कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । जसले गर्दा सरकारले पटक–पटक म्याद थप गरी कार्यक्रम कार्यान्वनमा आउन सूचना प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ ।

कार्यक्रमको फाइदाबारे बुझ्न नसक्दा श्रमिकहरू कार्यक्रममा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको फाइदा बुझ्न नसक्दा कार्यक्रम सोचेअनुरूप अगाडि बढन नसकेका लोकान्तरलाई बताए ।

‘विश्वका विकशित देशहरूमा पनि यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वनमा आउन वर्षौ लागेको थियो,’ उनले भने, ‘संघसंस्था, विद्यालय, बैंकहरू ठूला उद्योगहरू आएका छन् । अन्य क्षेत्र पनि बिस्तारै आउँछन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वन भएरै छाड्छ ।’

कार्यान्वनमा आएको ५ महिना पुग्दा १० हजार ४ सय ६९ रोजगारदाता र १ लाख १५ हजार ४ सय २ मजदुर आवद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकमा उल्लेख छ । रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण गराउन ७ वटै प्रदेशमा कोषका कर्मचारी खटिएका छन् ।

योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन २०७४ ले कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत कात्तिक १४ गते कोषले १ महिने सूचना प्रकाशित गरी यहीँ मंसिर १४ गतेभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई अनिवार्य रूपमा कोषमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सहजीकरण समितिका सदस्य कमल गौतम श्रम ऐन कार्यान्वन नगर्ने उद्योगीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नचाहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने उद्योगहरू कार्यक्रममा आउन चाहिरहेका छैनन् । श्रम ऐन नमान्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो देखियो । बिस्तारै कार्यक्रममा आउनुको विकल्प छैन ।’

निर्वतमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएका थिए । मुलुकभर अहिले ठूला, साना, मझौला र घरेलु गरी ३ लाखभन्दा बढी उद्योगधन्दा छन् । ती उद्योगमा झण्डै २४ लाख मजदुर कार्यरत छन् ।

रूपन्देही उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश अधिकारीले सबै उद्योगीलाई एकैपटक कार्यान्वनमा आउन आग्रह गर्दा साना उद्योगीलाई कार्यक्रमले समस्या पारेको बताए । ‘साना तथा घरेलु उद्योगले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिन सक्दैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘वार्षिक ५० करोडको कारोबार गर्ने उद्योग र १ करोडको कारोबार गर्ने उद्योगलाई एउटै मानेर कसरी कार्यान्वनमा जान सक्छन् ?’

सामाजिक सुरक्षा योजना कुनै श्रमिकले काम गर्न पाएन वा काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो वा भइरहेको आम्दानीमा कुनै कारणले अवरोध सिर्जना भयो भने त्यो अवस्थामा श्रमिक भोकै मर्नु नपरोस् भनेर स्थापना गरिएको प्रणाली हो । कार्यक्रममा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य टंक पोखरेलले कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व तयारी नहुँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । ‘सरकारले पहिला कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । अनि त्यसको जानकारी बल्ल उद्योगी र रोजगारदातासँग गराउँदैछ । टे«ड युनियनको सहमतिलाई मात्रै कहाँ रोजगारदाता र मजदुरले सहजै मान्छन् र ?’ उनले थपे, ‘शुरूमा श्रमिकले तलबको ११ प्रतिशत काटिन्छ भन्दा नं झसङ्ग हुन्छन् । श्रमिक नै मान्दैनन् । त्यो आफ्नो सुरक्षाका लागि हो भन्ने बुझाउनै गाह्रो भो । सबै मिलेर लाग्ने हो भने ढिलोचाँडो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा धेरै रोजगारदाता कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशमा ५ हजार ५ सय १ रोजगारदाता आवद्ध छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा ४ सय ४६, १ नम्बर प्रदेशमा ९ सय ५२, २ नम्बर प्रदेशमा ३ सय ७, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ७४, कर्णाली प्रदेशमा ६९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६२ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध भएका ज्ञवालीले बताए ।