कात्तिक २५, २०८०
पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ । गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...
सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए ।
त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ ।
मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत शहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने यस्ता सञ्चारका साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताविना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ ।
सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रु छ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली तथा विद्यालय खरीद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप–प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन –स्क्यानर –एलसिडी प्रोजेक्टर एक एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरीद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ ।
इन्टरनेट र सञ्चारसाधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ ।
सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरीदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१–८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
सरकारको सो कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोवार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । प्रकाश सिलवाल,रासस
पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ । गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...
सप्तरी/राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहका नाममा रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पसमा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । सप्तरीको रूपनगरस्थित नाफा नकमाउने, समुदायद्वारा सञ्चालित यस क्याम्पसमा आयोजित एक समारोहमा मध...
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । स्ववियु त्रिवि केन्द्रीयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र सिस्टममा सुधार र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ढिला सुस्ती अन्त्यको माग राख्दै बुधवार...
‘डा.ओम फाउन्डेसन’ले ‘विद्यालयस्तरीय खुल्ला राष्ट्रव्यापी कविता, बाल चित्रकला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता’ गर्ने भएको छ । प्रणय दिवस तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा फाउन्डेसनका संस्थापक वर...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्रा शिवलाल भुसाललाई नियुक्त गरेका छन् । त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको चार वर्षे ...
खोटाङको एक विद्यालयमा जम्मा ११ जना विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । दुई जना शिक्षक उक्त विद्यालयमा छन् । अझ उजागर गर्नुपर्ने विषय त यो छ– दुईवटा कक्षामा एक–एक जना मात्रै विद्यार्थी छन् । दिक्तेल रु...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...