धर्मराउँदो विश्व व्यवस्था र उदीयमान चीनबारे बहस

पुष्प न्यौपाने
पुष्प न्यौपाने

वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।

वर्तमान विश्व व्यवस्था धर्मराइरहेको अवस्थामा उदीयमान चीनका सम्भावित कदमबारे बहस तीब्र बन्नु स्वाभाविक हो । विश्व आर्थिक–राजनीतिक–सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा आफ्नो पृथक पहिचानका साथ उदय भएको चीन आगामी विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वका लागि योग्य छ वा छैन ? सम्भवतः प्रत्यक्ष–परोक्ष बहसको केन्द्र यहीँ धारणा वरिपरि केन्द्रित छ ।

विशेषगरी चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत बेइजिङले विश्व बजार कब्जा गर्ने र आर्थिक शक्तिद्वारा अमेरिकी प्रभूत्व खोसिने हो कि भन्ने त्रासमा चिनियाँ प्रगतिको तस्वीरलाई कुरुप स्क्याचका रुपमा देखाउने प्रयत्न गरिएको छ, यो नौलो परिघटना होइन । शोभियत संघ विघटन पूर्वका चलखेलमा पनि मस्कोको विकास अवधारणा र स्टालिनलाई कुरुप स्क्याचमा देखाइने गरेका तथ्यहरू साक्षी छन् ।


Advertisement

आफ्नो प्रभूत्वको समय बिस्तारै ओरालो लाग्ने संकेत देखिएपछि कहीँ शक्तिको स्थानान्तरण बेइजिङमा त हुँदैन भन्ने भय अमेरिकी नेतृत्वमा व्याप्त छ । त्यसैले योजनावद्ध ढंगले चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादमाथि अब वामपन्थी कोणबाटै प्रहार गर्नुपर्ने निष्कर्ष वाशिङ्गटनका शुभचिन्तक वुद्धिजीवीको छ । आगामी दिनमा चीनले पश्चिमी विश्वका थिंक ट्यांकर्स, मिडियाग्रूप, मिलिटरी विंग्स, डिप्लोम्याट्स, इन्टेलेक्च्युअल कम्युनिटी, फिलोसोफर्सदेखि विभिन्न क्षेत्रका डेभलपर्सबाट गरिने मिस फायर, फेक फायर र रियल फायरहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।  यहीँ परिवेशमा पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि विश्व व्यवस्था र चीनको भूमिकाबारे बहसहरू सघन बन्दै गएका छन् ।

हालै २३ नोभेम्बर २०१९ मा ‘विश्व व्यवस्था र चीनः नेपालमा समाजवादको सम्भाव्यता’ विषयमा काठमाडौंमा राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थितिमा प्राज्ञिक जमघटसहित एउटा बहस भयो । डा. खगेन्द्र प्रसाइँले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा उहाँले कार्यपत्रबारे गरेको संक्षिप्त व्याख्यामा इमानुयल वालेस्टाइन, गियोमानी आरिघी, लियो पेनिच रसाम, सेअन स्टार्स र हन्टिङटन जस्ता विद्धानका तर्कको साहारा लिएर चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्था समाजवादी होइन र समाजवाद आगामी ४०, ५० वर्ष आउन सम्भव छैन भन्ने आशय प्रकट गरिएको छ । रुपमा बहसले समाजवादको बलियो पकडका लागि आलोचनात्मक छलफलको ढोका उघारेको भान गरेपनि सारतः यसले वर्तमान विश्व व्यवस्था र त्यसको नेतृत्वकर्ता अमेरिकालाई नै फाइदा पुर्‍याएको छ ।


Advertisement

कार्यपत्रको पहिलो त्रुटिपूर्ण कुरा के हो भने पेनिच रसामद्वारा लिखित गिन्डिन पूँजीवादको पछिल्लो संकटको उल्लेख गर्दै चीनले अमेरिकालाई पूँजीवादी केन्द्रको नेतृत्वबाट विस्थापित गर्नुको सट्टा विश्व पूँजीवादी व्यवस्थामा अमेरिकाको प्राथमिक भूमिकालाई पूँजीको निरन्तर प्रभावमार्फत टिकाइरहने जापानको जस्तो सहायक भूमिकालाई अनुकरण गरिएको तर्क पेश छ । जो आफैंमा तथ्यहीन छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको केही समय लगत्तै जापान–अमेरिका एकैसाथ छन् । उनीहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक र सामरिक मतभेदको कुनै गुञ्जायस छैन तर चीन र अमेरिका सधैं राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक र सामरिक रुपमा एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी धु्रब हुन् । ग्लोबलाइजेसन, दोहोरो निर्भरताको सिद्धान्त, संरचना र व्यवहारको अनिवार्य आवश्यकताले उनीहरूबीच व्यापार वाणिज्य सम्बन्ध अलि बढी छ । अमेरिका चीनको ठूलो बजार हो, यसमा दुइमत छैन । चीनसँग अमेरिका व्यापार घाटामा छ, त्यो नाङ्गो सत्य हो तर आजको विश्वमा पहिला बजारबाट हात झिकेर, उत्पादनमा कटौती गरेर वा उत्पादित वस्तुहरू स्टोरमा डेट एक्सपायर बनाएर त्यसपछि राजनीतिक व्यवस्थाको लडाइँ लड्ने कुरा मुर्खतापूर्ण हुन्छ । चिनियाँ त्यस्तो मुर्खतापूर्ण कदम चाल्दैनन् ।

विज्ञान, प्रविधि र विकासले संसारलाई कनेक्ट गर्ने, त्यसको मुनाफा केही प्रतिशत आफैंसँग बढी राख्ने, शान्ति, स्थायित्व र सुदृढ विश्वको परिकल्पना गरेको चीनका लागि आर्थिक शक्तिको केन्द्र स्थानान्तरणको प्रयासमा होस् वा विश्व व्यवस्था बदल्ने अभ्यासमै किन नहोस्, युद्ध पहिलो विकल्प होइन । चीनको यस चामत्कारिक विकासमा युद्धको योगदान छैन, पाखुरा, मस्तिष्क र प्राकृतिक सम्पदाको शतप्रतिशत योगदान छ । ऊ त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । आजको विश्व सहअस्तित्व चाहन्छ । फाइदाजनक प्रतिस्पर्धाको प्रवृत्ति रुचाउँछ र परस्पर सम्मान यस युगको सुन्दर र समुन्नत सभ्यता हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

तर अमेरिकाको इतिहास नै युद्धद्वारा समृद्धि हासिल गर्ने, अरुलाई तबाह बनाउने, बलियो प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त पार्ने, विभिन्न बहानामा युद्ध छेड्ने, वितण्डा मच्चाउने, विध्वंश निम्त्याउने र सेमी प्रतिद्वन्द्वी वा बाँकी विश्वलाई थर्काएरै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिमा आधारित छ । त्यसकारण अमेरिकाका लागि सामरिक युुद्ध नै पहिलो विकल्प हो । २२ नोभेम्बर २०१९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले स्पष्ट रुपमा भनेका छन्, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिकारका लागि नेटोको लक्ष्य सुदूरपूर्व हुनेछ । नेटो गठबन्धनमा आवद्ध देशका विदेशमन्त्रीको बैठकमा पम्पेओले भने हाम्रो गठबन्धनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको हालको र सम्भावित दीर्घकालीन खतरालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । त्यति मात्रै होइन, पम्पेओले नेटोमा आवद्ध देशका विदेशमन्त्रीको बैठकमा शितयुद्धमा नेटोको विजयबारे चर्चा गर्दै चीन विरोधी गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा निकै जोड दिए । यही वर्षको नोभेम्बरको शुरूवातमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोले नेटो ब्रेन डेड भइसकेको र युरोपेली मित्रको रक्षाका विषयमा अमेरिकी प्रतिवद्धता धर्मराएकाले युरोपेली युनियनले आफ्नो सम्प्रभूता रक्षाका लागि आफ्नै सैन्य सम्प्रभूतामा काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । म्याक्रोको त्यस धारणापछि झस्किएको अमेरिकाले नेटो विदेशमन्त्रीको बैठकमा नेटो सेनालाई सुदूर पूर्वमा युद्धका लागि केन्द्रीत गर्ने र चीनमाथि घेराबन्दीको मोर्चावद्ध कार्यमा खटिन योजना बनिरहेको संकेत गरिरहेको हो । युरोपमा अमेरिकी सेनाका पूर्व कमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल वेन फोजेजले पनि आगामी १५ वर्षभित्र अमेरिका चीनसँगको युद्धमा हुने बताएका छन् ।

सन् २०१८, अक्टोबर तेस्रो साता वार्सामा एउटा सुरक्षा फोरमलाई सम्बोधन गर्दै फोजेजले अमेरिकालाई बलियो युरोपियन स्तम्भको जरुरी छ भन्नेमा जोड दिँदै थपे, ‘मलाई लाग्छ आगामी १५ वर्षमा हामी चीनसँगको युद्धमा हुनेछौं ।’
केही समयअघि रोयल युनाइटेड इन्स्टिच्यूट थिंकट्यांक लण्डनमा बोल्दै अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क स्पेरले चीन र रुसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनलाई बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए । रक्षामन्त्री स्पेरको बयानलाई प्राथमिकता दिने क्रममा रोयटर्सले चीन र रुसबाट बढ्दो सुरक्षा र आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नका लागि युरोपियन मुलुकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने स्पेरको अर्को भनाइलाई पनि जोडेको थियो । २०१७ को जुनमा सिंगापुरमा एउटा सुरक्षा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री म्याटीसले दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ उपस्थितिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए । सिंगापुरको सांग्रिला डायलग फोरमको वार्षिक बैठकमा उनले साउथ चाइना सीका कृत्रिम द्विपमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएको चीनले अमेरिकालाई सम्हालिएर बोल्न भन्दै साउथ चाइना सी माथिको सुरक्षा आफ्नो अधिकार भएकाले त्यसमा नबोल्न चेतावनी दिएको थियो ।

उता मध्यपूर्वमा अमेरिका तेलको राजनीतिमा छ । मध्यपूर्वको तेलमाथि नियन्त्रणका लागि अमेरिका सैन्य तैनाथि, एकआपसमा युद्ध, विभिन्न सशस्त्र समूह र सरकार बीचका गृहयुद्धजस्ता कार्यमा बढी उत्साहित छ । हालै मात्र अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले सिरियामा अमेरिकी सैनिकको भूमिकाबारे बोल्दै त्यहाँ अमेरिकी सेना इस्लामिक स्टेटविरुद्ध मात्र नभई रुसी सेना र सिरियाको सरकारी सेनाविरुद्ध पनि तैनाथ भएको खुलाएका छन् ।

सिरियामा अमेरिकी सेना रहँदा आफ्नो देशलाई प्रत्येक महिना लाखौं डलर फाइदा भएको राष्ट्रपति ट्रम्पले उल्लेख गरेपछि सिरियाले अमेरिकामाथि तेल चोरीको आरोप लगाएको छ भने सिरियाको महत्त्वपूर्ण सहयोगी रुसले अमेरिकी अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय डाँकाको संज्ञा दिएको छ । माथिका सम्पूर्ण तथ्यले चीन–अमेरिका आमने–सामने प्रतिद्वन्द्वी छन् भन्ने स्पष्ट छ । उनीहरूबीचको शक्ति संघर्ष कहीँ लुकेको छैन । चीन–रुस एउटा ध्रुबमा र अमेरिका तथा उसका सहयोगी अर्को धु्रबमा छन् । उनीहरू शितयुद्धपछि इतिहासकै चर्को संघर्षमा छन् । चीन सफ्टपावरको अभ्यासमा छ र अमेरिका आक्रामक छ । प्रवृत्तिको विश्लेषणका आधारमा के किटान गर्न सकिन्छ भने चीन उत्पादित वस्तुको निर्यातसँगै आफ्नो जस्तै अनुशासन र व्यवहार बाँकी विश्वलाई निर्यात गर्न चाहन्छ भने अमेरिका सैद्धान्तिक रुपमा प्रजातन्त्र र व्यावहारिक रुपमा त्रास निर्यात गर्न चाहन्छ । बाँकी विश्वलाई सामरिक त्रासमा राखेर महाशक्तिमा कायम रहिरहने अमेरिकी चाहना र सम्पूर्ण विश्वलाई विकासको सञ्जालमा बेरेर आर्थिक आशमा महाशक्ति बन्ने चिनियाँ सपना बीचको टकराव नै अहिलेको विश्वका मुल प्रवृत्ति हुन् । यस्तो अवस्थामा चीनले अमेरिकी प्रभावलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेको तर्क आफैंमा अर्थहीन छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्