५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि आफैंले सम्हालेका छन् ।

दुईतिहाइको बलियो प्रदेश सरकारले १० महिनामा बजेट खर्च गरिसक्ने दाबी गर्दै आएपनि त्यसको संकेत चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (४ महिना)मा देखिएन । 

चालू बजेटको पहिलो चौमासिक सकिँदा प्रदेशको बजेट जम्मा ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्यालले प्रदेशको ४ महिनाको बजेट खर्च ७ प्रतिशत भएको बताए । लेखा नियन्त्रण कार्यालयको वित्तीय प्रगतिमा ७ प्रतिशत देखिएपनि प्रदेश सरकारले १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।

‘४ महिनामा प्रदेशको बजेट २ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख ११ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसमध्ये पूँजीगततर्फ १ अर्ब ४ करोड र चालूतर्फ १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।’ गत वर्ष यसै अवधिमा ३.५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।

जेठ महिनापछि भुक्तानी नदिने र १० महिनाभित्रै सम्पूर्ण विकास बजेट खर्च गरिसक्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य यहीँ गतिमा अगाडि बढे बाँकी ९३ प्रतिशत खर्च अबको ६ महिनामा हुने सम्भव देखिँदैन । संघीय सरकारमा जस्तै बजेट खर्च नहुने रोग प्रदेशमा पनि पनि हट्न सकेन । प्रदेशको समग्र पूँजीगत बजेट १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ५७ लाख रूपैयाँको रहेको छ । 

सरकारको दाबी : १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लेखा वित्तीय प्रगतिमा ७ प्रतिशत मात्र देखिएपनि समग्रमा बजेट खर्च १८ प्रतिशतसम्म भइसकेको बताए । 

‘यो पहिलो चौमासिक बजेट खर्च हुने समय होइन । अहिले त योजनाहरूको टेन्डर गर्ने बेला हो । हामीले बहुवर्षे बाहेक अन्य सबै योजनाहरू टेन्डर गरिसक्यौं । अब हाम्रो बजेट खर्च तीव्रगतिमा बढ्छ । हाम्रो लक्ष्य/उद्देश्य अनुसार नै निर्धारित समयमै बजेट सकिन्छ,’ प्रवक्ता चौधरीले थपे, ‘शुरूको ४ महिनाको प्रगतिका आधारमा १ वर्षको आकलन गर्न मिल्दैन । बजेट खर्च हुने समय अब हो । भएरै छाड्छ ।’

यस्तो छ मन्त्रालयको बजेट खर्च

प्रदेश सरकारले भैपरी आउने ३ अर्बबाहेक विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा र मातहतका निकायलाई ३३ अर्ब १७ करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले समान १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार बजेटमध्ये १४ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले समान ७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र अर्यालले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार बजेटमध्ये २८ करोड ९२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ८ अर्ब ८ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये ५ करोड ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट १५ अर्ब ८४ करोडमध्ये १ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट १५ करोड ९६ लाख २० हजारमध्ये १ करोड ५३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ८३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजन भएको २३ करोड ३१ लाख ६९ हजारमध्ये २ करोड ६१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको २ करोड २५ लाख २७ हजार ७९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ७९ लाख २९ हजार अर्थात् ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले भने १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३३ करोड १७ लाख ७४ हजारमध्ये ४ करोड ७३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तह (वित्त हस्तान्तरण) को ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाखमध्ये ४० करोड ३१ लाख (९ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ३ करोड ३० लाख बजेटमध्ये ३५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (११ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव

लोकप्रियताका लागि सरकारले धेरै योजना बाँड्दा बजेट खर्च नहुने समस्या हरेक वर्ष आउने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्कीले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक कामबाहेक अन्य विकास निर्माणदेखि जनतासम्म पुग्न नसकेको बताए । ‘सरकारले बजेत तथा नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दा सर्वपक्षीय छलफल नै नगरी आफूलाई लागेका योजनाहरू ल्याएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक र जनताका आवश्यकताका योजना नआउँदा समस्या देखिएको छ ।’

३ तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारमा अझै पनि विवाद छ । बजेटको सही सदुपयोग होस् भनेर सरकारले छिट्टै ४ जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।