भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।

यस विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ । 

प्रस्ताविक विधेयकमा उत्पीडन र अत्याचारको सामना गर्नु परेका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

भारतीय केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार बिहान उक्त जानकारी दिएका हुन्। भारतीय लोकसभाको चालू हिउँदे सत्रमा यो विधेयक प्रस्तुत हुनेछ । 

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार यही विषयमा उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरू मणिपुर, नागाल्याण्ड र आसामका मुख्यमन्त्री सहित धेरै राजनीतिक नेताहरु र अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । 

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस समेतका विपक्षी दलहरूले उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन् । धर्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न भारतीय संविधानले नै रोकेको उनीहरूको भनाई छ ।