सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको भयावह तथ्य फेला परेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रमाण संकलन गरेको छ । ४४ जिल्लामा मात्रै पाँच सय बिघा अर्थात् झन्डै सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको भेटाएको छ । 

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा निजीकरण गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशैभर हिनामिना भएका सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न १३ जेठमा आयोग गठन गरेको थियो । छानबिनअघि आयोगले उजुरी आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगमा एक सय ७७ उजुरी परे । आयोगले त्यही उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको थियो । 

सबैभन्दा धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा ४२ बिघा अर्थात् पाँच सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ०३२ मा जलस्रोत संरक्षणका लागि सुनसरीका सर्दु र खर्जुसमेत गाभेर सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दुई सय नौ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन र हर्षन्दहमा दुई सय ४३ बिघा जमिन दिएर स्थानान्तरण गर्दै सरकारले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । तर, धनकुटा सडक निर्माणसँगै सडकछेउमा टहरा बन्न थाले ।

सट्टाभर्ना लिएर मोरङको बयरबन र हर्षन्दहमा स्थानान्तरण भएकाहरूले पनि फेरि पुरानै जग्गा दाबी गर्न थाले । सरकारले अधिग्रहण गरेर रोक्का राखेको जग्गामा हकदाबी गर्दै केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले जग्गा फुकुवा गरिदियो । थप १५ जनाले फेरि मुद्दा हाले । सर्वोच्चले त्यो पनि फुकुवा गरिदियो । अन्ततः सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४२.५ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिकै नाममा फर्काइएको आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । 

आयोगले तयार गरेको १० खण्डको प्रतिवेदनअनुसार तराई क्षेत्रको सरकारी जग्गा बढी हिनामिना भएको छ । सुनसरीबाहेक मोरङ, बारा, बाँके, चितवनलगायत जिल्लामा बढी जग्गा व्यक्तिको बनाइएको छ । उपत्यका तथा पहाडी क्षेत्रमा काठमाडौं, पोखरा र सोलुखुम्बुमा बढी अनियमितता भएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।