सुशाशन प्रवद्धन गर्ने खालका ऐन, नीति र पारदर्शी कार्यक्रमहरू जरुरी

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

सरल रुपमा नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने र नागरीकले बुझ्नेगरी योजना कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अधिकांश अनियमितता घट्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । त्यसका लागि सुशाशन प्रवद्धन गर्ने खालका ऐन, नीति र पारदर्शी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए । 

मधेश मानव अधिकार गृहले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको संघीयतामा सुशाशन विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले नागरिकको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने सेवालाई खुम्चाउदा र नागरिकले आवश्यकता बोध नगरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जादा अनियमितता बढेको दाबी गरे । 


Advertisement

प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सेवा प्रवाहमा सेवाग्रही र सेवा प्रदायकको बीचमा मध्यस्थकर्ता बनाउन नहुने बताए ।

राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई सरल र अनुशाशित बनाउने तथा पदिय स्वार्थ नराख्ने हो भने माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार घट्ने उनको भनाइ थियो । संघीयतामा सुशाशन विषयक छलफल भ्रष्टाचार र अनियमितता राज्यप्रणालीको उपप्रणालीका रुपमा संस्थागत हुदै गएको भन्दै उनले तीन तहकै सरकारले त्यसको नियन्त्रण अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।


Advertisement

‘जनप्रतिनिधि असल नियतले प्रस्तुत हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्न र सुशाशन कायम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘ त्यसका लागि ऐन निर्माण र कार्यान्वयनदेखि नै ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सप्रदेश सभाको आन्तरीक मामिला तथा कानुन सभापति दामा शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न प्रदेश सभा सचेत भएको बताइन् । ‘कस्ता नीति, विधि र प्रक्रियाका कारण अनियमितता हुँदोरहेछ भन्ने अध्ययनमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘यीनलाई मध्यनजर गरेर ऐन बनाउने छौं ।’

प्रदेशसभाले बनाएको सुशाशन ऐन प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले सरोकारवालाको छलफलद्धारा त्यसलाई पूर्णता दिने बताइन् । 

नेकपा प्रमुख सचेतक भुमीश्वर ढकालले संक्रमणकालमा मौलाएको भ्रष्टाचारको जरो संघीयता कार्यान्यनपछि पनि निमिट्यान्न नभएको बताए ।

हरेक क्षेत्रमा नीति भन्दा नियत र प्रणाली भन्दा प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न अभियान नै चलाउनु पर्ने बताए । प्रदेश सभा अहिले कानुन बनाउने कार्यान्वयन गर्ने, कार्यक्रम बनाउने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा रहेकाले सुशाशन प्रवद्धनमा भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

‘कतिपय सरकारले गरेकै काम, अनुदान लगायतमा अनियमितता  भएका गुनासा आएका छन्,’ उनले भने, ‘हल्ला भन्दा प्रमाणका आधारमा तिनलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएका छौं ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्