प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धमा मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र त्यसप्रति स्थानीयको असन्तुष्टिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सो निर्णयले आयोजनाको भविष्यलाई थप अन्योलतर्फ धकेल्ने भन्दै कांग्रेसले चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । 

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीवार एक विज्ञप्तिमार्फत सो क्षेत्रको आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगर्दा स्थानीयमा त्यसले आक्रोश उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छ ।

सो भेगका वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी विश्वासमा लिएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए स्थानीयको असन्तुष्टि एवं आक्रोश नजन्मने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘मनोगत ढंगले निर्धारित मुआब्जा मूल्यले नागरिकको मनोभावनामा चोट त पुर्‍याएको छ नै त्यसका विरुद्ध रोष प्रदर्शन गर्न स्थानीय बाध्य भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको कार्यदलको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा १ हजार २०० मेगावाटको सो परियोजना आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि डिजेल र पेट्रोल खरिदमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उपभोक्तामार्फत रकम संकलन गर्दा हाल अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ तर शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछि सो परियोजना निर्माणको विषयले तीव्र गति लिने अपेक्षाविपरीत वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो परियोजनाको भविष्य एकपछि अर्को घटनाका साथ अन्योलमा पर्दै गएको छ । न्यून मुआब्जा प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे ।

विकास परियोजना सञ्चालन गर्न स्थानीयलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा यही मंसिर १६ गते सार्वजनिक जग्गाको न्यून मुआब्जाले नागरिकलाई विश्वासमा लिनेतर्फ होइन परियोजनाका लागि नागरिकको समर्थनलाई भड्काउनेतर्फ लक्षित देखिएको कांग्रेसको आरोप छ । सो मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।