सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक सहमति नजुटेपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गृहकार्यमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सभामुख चयनका लागि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै राजनीतिक सहमति बन्न नसक्दा नहुँदा अधिवेशन बोलाउने तयारी अन्योलमा परेको मात्र होइन, संसदका विभिन्न समितिहरूले विधेयकउपर गर्ने छलफल पनि प्रभावित बनेको छ ।

बिहीवार कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका लागि राखेको बैठकमा सभामुख चयन किन नभएको भन्दै सांसदहरूले सभापतिलाई र्‍याख र्‍याख पारेका थिए । सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको, अनुगमन कार्य रोकिएको लगायतका गुनासा सांसदहरूबाट आएपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेल एकछिन अक्क न बक्क परे ।

बैठकमा सत्तारूढ दलका केही सांसदले प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताका कारण सभामुख चयनमा राजनीतिक सहमति जुट्न ढिलो भएको बताएर यो विषयलाई धेरै अघि नबढाउन आग्रह गरे । 

‘संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो काम सभामुख चयन हुनेछ,’ नेकपाका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसका लागि अध्यक्षद्वयको नियमित भेटघाट र छलफल भएकै छ । अप्रत्यासित घटनाका कारण महराले छोड्नुपर्‍यो, यसमा होहल्ला गर्नुपर्ने कारण के छ र ? सभामुख नहुँदा केही प्राविधिक कामहरू रोकिएका होलान्, यही विषयलाई लिएर विरोधका लागि विरोध गर्ने ?’

सभामुखमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षको जुहारी !

संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्तीको प्रयास गरेको आरोप लागेर कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । त्यसयता कसलाई सभामुख बनाउने भनेर नेकपाभित्र अनौपचारिक कुराकानी भएपनि औपचारिक रूपमा कुनै छलफल नभएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

सभामुख आफैंले पाउनुपर्ने भन्दै केही पूर्व माओवादी नेताहरू लबिङमा लागेका छन् । पूर्व एमाले पक्षले भने पार्टी एक भइसकेकाले सक्षम व्यक्ति छानिनुपर्ने अडान राख्ने गरेका छन् । 

स्रोतका अनुसार नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच हुने भेटघाटमा सभामुखको कुरा कहिलेकाहीँ हुने गरेको छ । ३ साताअघि भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरताका उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने विषयमा २ अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो तर तुम्बाहाम्फेले आफूलाई सभामुख बनाउने भएमात्र राजीनामा गर्ने अडान लिएकी थिइन् । त्यसयता सभामुख चयनको विषय सेलाएको थियो । 

संसदको बजेट अधिवेशन गत असोज २ गते समापन भएको थियो । सामान्यतया पुस महिनामा संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने गरिएको छ । गत वर्ष पुस ११ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको थियो । गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ३ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् ।

बल अध्यक्षद्वयकै कोर्टमा, पार्टीभित्र छलफल शून्य 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारका एक मन्त्रीले संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी केही दिनमा शुरू हुने बताए । प्रधानमन्त्री अस्वस्थ रहेका कारण गत हप्ता मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्न सकेको थिएन ।

‘गत हप्ता क्याबिनेट बसेको भए सम्भवतः हिउँदे अधिवेशनको एजेण्डामा छलफल हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यू अस्वस्थ हुनुभयो र क्याबिनेट भएन । उहाँ स्वस्थ भएर फर्किनुभएको छ । अब बस्ने क्याबिनेटमा यो विषय प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना छ ।’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दलहरूबीच अधिवेशन आह्वानबारे अब छलफल हुने विश्वास गरे । ‘प्रधानमन्त्री भर्खर डिस्चार्ज हुनुभएको छ, २ अध्यक्षबीच केही कुरा भएको भए थाहा भएन, अब दलहरू सल्लाहमा जालान्,’ पूर्व सभामुख नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नयाँ सभामुखको खोजी : को होला व्यवस्थापिकाको गुमेको शाख फिर्ता गर्ने नायक ?

नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार भएको विषयमा आफ्नो केही टिप्पणी नरहने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ,’ गुरुङले भने, ‘संसदीय दलमा यसबारे केही छलफल भएको छैन ।’

कहिले लाग्छ सभामुखको उम्मेदवारको टुंगो ?

संविधानतः सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टी र लिङ्गको हुनुपर्ने प्रावधान छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको संसदमा तत्कालीन माओवादी र एमालेको एकीकरण नभएको अवस्थामा माओवादीले सभामुख र एमालेले उपसभामुख लिने सहमति बनेको थियो । पार्टी एकीकरणपश्चातको अवस्था फरक छ । 

एकीकरणपछि बनेको नयाँ पार्टीले या त सभामुख छाड्नुपर्ने हुन्छ या त उपसभामुख । प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तासीन रहेको नेकपा सभामुख छाड्न चाहँदैन । त्यसैले सभामुखको चुनावअघि उपसभामुखले राजीनामा दिनु अनिवार्य शर्त जस्तै हो नेकपाका लागि । 

तर सभामुख बन्ने ग्यारेन्टी नभए उपसभामुखबाट राजीनामा नदिने अड्डी छ तुम्बाहाम्फेको । त्यसलाई कानूनी हिसाबले स्वाभाविक मान्न सकिएपनि राजनीतिक सहमति आवश्यक परेको ठाउँमा तुम्बाहाम्फेले बाटो बन्द नगर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ । 

एक टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सहमति भएको खण्डमा तुम्बाहाम्फे राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी या नेकपाभित्र वामपन्थी गठबन्धनको एक साझेदार राजमोकी सांसदलाई उपसभामुख बनाउनेबारे पार्टीभित्र सामान्य चर्चा हुने गरेको छ ।