कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीका भलमन्सा गंगाराम महतो र चिराकी सन्तराम चौधरीले एक वर्ष सेवा गरेबापत गाउँलेबाट ३५ हजार ५५० रुपैयाँको दरले बाली (पारिश्रमिक) पाए । विगतका वर्षमा बाली स्वरूप जिन्सी वस्तु पाउँदै आएका उनी चालु वर्षमा भने प्रति घरधुरी ३ सय रुपैयाँका दरले बाली पाएका हुन् । सो गाउँमा २३७ घरधुरीको बसोबास छ ।

गाउँ प्रमुख भलमन्सा र खबर बाहकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चिराकी तथा चौकीदारले मात्रै होइन सो गाउँमा पूजापाठ गर्ने गुरुवा र सहायक गुरुवा केसौकाले पनि बाली पाए । गाउँलेहरूले प्रतिघरधुरी १५ किलोका दरले धान र साढे २ किलोको दरले चामल दुवै जनालाई एक मुस्ट बाली बुझाए ।

बाली संकलन कार्य सो बस्तीमा मात्रै होइन, आजभोलि पश्चिम नेपालको प्रायः आदिवासी जनजाति थारु बस्तीमा धमाधम भइरहेको छ ।

बेनौलीका भल्मन्सा महतोले भने, ‘थारु समुदायको बरघर प्रथा सदियौंदेखि प्रचलित प्रथा हो । यो प्रथाभित्र आफ्नै नियमहरू हुन्छन् । सरकारले सहयोग नगरेपनि प्रथालाई अस्तित्वमा राख्न गाउँको सेवामा खट्ने व्यक्तिहरूलाई पारिश्रमिक स्वरूप बाली दिने चलन चल्दै आएको छ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका–५ जाइका भलमन्सा कुलवीर चौधरीले आफूलाई गाउँ समाजले पारिश्रमिक बापत वार्षिक २९ हजार दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १७५ घरधुरीको बासोबास रहँदै आएको जाइका चौकीदार (खबर बाहक) सन्तराम चौधरीको वार्षिक तलब २५ हजार, गुरुवा दलबहादुर दहितको तलब १९ हजार र केसौका लौटन चौधरीको तलब १७ हजार रहेको जानकारी दिए ।

बरघर प्रथा थारु समुदायमा स्थापित प्रथा हो । प्रथा अनुसार थारु समुदायमा बरघरले निश्चित समयका लागि समाजबाट कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । माघी पर्वलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँदै आएको थारु समुदायमा माघी पर्व मनाइसके लगत्तै माघी डेवानी कार्यक्रम आयोजना गरी बरघर चयन गर्ने र वर्षभरिका लागि कार्ययोजना बनाउने कार्य हुन्छ । समुदायको वार्षिक कार्यायोजनाभित्र समुदायको नेतृत्वकर्तालाई बाली दिने वा नदिने तथा बालीको दररेट तोक्ने कार्य सर्वसहमतिले हुँदै आएको जाइका भलमन्सा कुलवीर बताउँछन् ।

बर्दिया जिल्लाको बराबर्दिया नगरपालिका- ५ धोवियाका स्थानीय तथा पत्रकार सरन चौधरीले दिनप्रति थारु समुदायको चल्दै आएको बरघर प्रणाली कमजोर हुँदै आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । जसको अस्तित्व जोगाउनलाई पनि बाली प्रथालाई स्थापित गरेको उनी बताउँछन् । केही वर्ष अगाडिसम्म बालीको रूपमा जिन्सी पदार्थ दिने गरेपनि हाल आएर गाउँका चौकीदारलाई वार्षिक १८ हजार र बरघरलाई मोबाइलको रिचार्ज र यातायात खर्च दिँदै आएको उनी बताउँछन् ।

कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ नौखरी मुक्तकमैया शिविरकी पूर्व भल्मन्सा अनिता चौधरीले पनि कञ्चनपुरको थारु तथा रानाथारु बस्तीहरूमा पनि बरघर प्रथा र बाली प्रथा कायमै रहेको सुनाइन् । गाउँका सेवकहरूलाई प्रति घरधुरीले वार्षिक ४० किलो धान दिँदै आएको उनले सुनाइन् । ५६० घरधुरी रहेको सो शिविरमा ८ जना भलमन्सा कार्यरत छन् ।

थारु समुदायमा बरघर/भलमन्सा, चिराकी/चौकीदार, गुरुवा र केसौकाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । गाउँभित्रको पानी पँधेरो, सडक, सिँचाइ कुलो, पुल पुलेसो निर्माण तथा मर्मत सम्भारदेखि जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारसम्ममा भूमिका निर्वाह रहँदै आएको थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति लाहुराम चौधरी बताउँछन् । यहाँसम्म कि गाउँमा भैपरी आउने झै-झगडा मिलाउने कार्यसमेत बरघरकै रोहबरमा हुने सभापति चौधरीले जानकारी दिए । जसबापत केही पारिश्रमिक दिनु न्याय संगत रहेको बताउँदै उनले बाली प्रथाले बरघर प्रथाको अस्तित्व जोगाउनमा अहम भूमिका खेलेकोले अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

बरघरलाई बाली दिने कार्य अधिकांश बस्तीमा स्थापित भएपनि कतिपय बस्तीमा भने अझैपनि निशुल्क सेवा गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा निःशुल्क सेवा गर्ने प्रचलन रहेको साहित्यकार छविलाल कोपिला बताउँछन् । तर सामाजिक कार्यबाफत केही रकम भने उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ । तर दाङकै घोराही उपत्यकामा भने गाउँका अगुवाहरूलाई स्वच्छिक रूपमा बाली दिँदै आएको घोराहीका स्थानीय समेत रहेका थारु पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष दहितको भनाइ छ ।

पुनर्वास नगरपालिकाले दिन थाल्यो भलमन्सालाई तलब

मुलुकको कुनैपनि निकायले बरघर प्रथालाई प्रवर्द्धनमा चासो नदेखाएपनि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाले भने भलमन्साहरूलाई वार्षिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता दिन शुरू गरेको छ ।

नगर प्रमुख जीवनराज थापाका अनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि नगरका ३२ जना भलमन्साहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ दिँदै आइएको छ । पुनर्वास नगरपालिकामा १२ वटा बस्तीमा ३२ जना भलमन्साहरू क्रियाशील रहँदै आएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सो रकममा दोब्बर वृद्धि गर्ने योजना नगर प्रमुख थापाले सुनाए ।

‘थारु समुदाय यस्तो समुदाय हो, जहाँ आफ्नै प्रजातान्तिक पद्धति स्वरूपको बरघर प्रथा सदियौंदेखि चल्दै आएको छ । विकास निर्माणदेखि हरेक सामाजिक कार्य बरघरकै नेतृत्वमा हुन्छ,' नगर प्रमुख थापा अगाडि भन्छन्, 'उसलाई आर्थिक भार पनि उत्तिकै हुन्छ । उनीहरूलाई केही सहज होस् भनेर थोरै रकमबाट शुरूआत गरेका छौं । संस्थागत गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तै यो अब निरन्तर जारी रहन्छ । हामीले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सो रकम बढाएर १० हजार बनाउने योजनामा छौं ।’

'अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको उपेक्षा'

आफ्नै विधिअनुसार चल्दै आएको बरघर प्रथा थारु समुदायको सामाजिक प्रथा हो । तर राज्यले अझैसम्म कानूनी मान्यता नदिँदा र संरक्षण प्रवर्द्धनमा चासो नदेखाइँदा कमजोर बन्दै गएको बताइन्छ । थारु नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरीले बरघर प्रथा समाज तथा मुलुकको विकासमा क्रियाशील सामाजिक प्रथा भएकोले कानूनी मान्यतासँगै बरघरहरूलाई सामाजिक मेलमिलापकर्ताको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । हाल स्थानीय सरकारले मान्यता दिन सक्ने प्रशस्त आधार भएपनि चासो नदिइनु दुःखद रहेको संयोजक चौधरी बताउँछन् ।

उसो त नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ को पक्ष राष्ट्र पनि हो । यस महासन्धिले आदिवासी जनजातिको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसको धारा ७ को १ का अनुसार आदिवासीलाई उनीहरूका जीवन, आस्था, संस्था तथा आत्मिक कल्याण तथा उनीहरूले ओगेटेका वा अन्य किसिमले प्रयोग गरेका भूमिमा प्रभाव पार्ने विकासका प्रक्रिया सम्बन्धमा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा सम्भव भएसम्म आफ्ना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमाथि नियन्त्रण कायम राख्ने अधिकार उल्लेख छ ।

धारा २ को (ख) मा आदिवासीको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान, परम्परा तथा प्रथा तथा संस्थाप्रति सम्मान राख्दै उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार पक्ष राष्ट्रले आफ्नो ऐन कानून बनाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हुन्छ । तर राज्यले महासन्धीलाई नै उपेक्षा गरेको भन्दै संयोजक चौधरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।